स्रोत:
Hindustan
विषय: पर्यावरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और शासन संस्थाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), डीज़ल जनरेटर सेट उत्सर्जन मानक, रेट्रोफिटेड उत्सर्जन-नियंत्रण उपकरण, ड्यूल-फ्यूल प्रणालियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और प्रदूषण: वायु प्रदूषण नियंत्रण, नियामक तंत्र, उत्सर्जन मानक
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय: CAQM और उसके विशेषज्ञ समूहों की भूमिका
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नज़र में
- पूरा नाम
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
- कवर किया गया क्षेत्र
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे क्षेत्र, जिनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले शामिल हैं
- तैनात अधिकारी
- NCR के 15 शहर: हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4। राज्य सरकारें इन शहरों में सचिव स्तर के अधिकारी नामित करेंगी, जो क्षेत्र का दौरा करेंगे और हर हफ्ते CAQM को रिपोर्ट देंगे।
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेट से प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह बनाया है।
- विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार कर रहे हैं।
- समूह को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौंपनी होगी।
- मूल डीजी संचालन दिशा-निर्देश सितंबर 2023 में जारी हुए थे।
- फरवरी और दिसंबर 2024 में इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किए गए।
CAQM डीजल जनरेटर विशेषज्ञ समूह चर्चा में क्यों?
CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर प्रदूषण नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है। समूह को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ा यह ताज़ा नियामकीय घटनाक्रम है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियमों और तकनीकों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है। समूह को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। समीक्षा में सितंबर 2023 में CAQM द्वारा जारी दिशा-निर्देश और फरवरी तथा दिसंबर 2024 में किए गए संशोधन शामिल हैं।
CAQM के आदेश के अनुसार, औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर सेट क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्रोतों में शामिल हैं। इनसे कणीय पदार्थ और गैसीय प्रदूषक निकलते हैं। विशेषज्ञ समूह यह आकलन करेगा कि मौजूदा उत्सर्जन मानक पर्याप्त हैं या नहीं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण कितने प्रभावी हैं और नियमों के पालन में क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।
समूह की अध्यक्षता CAQM के तकनीकी सदस्य डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार करेंगे। सदस्यों में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रो. अमित पाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रो. के. ए. सुब्रमण्यम शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, अंतरराष्ट्रीय वाहन प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ भी समूह का हिस्सा हैं।
समूह अलग-अलग श्रेणी और क्षमता के जनरेटरों पर रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों और दोहरे ईंधन वाली प्रणालियों की जांच करेगा तथा क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करेगा। ज़रूरत पड़ने पर अध्यक्ष अन्य विशेषज्ञों को भी समूह में शामिल कर सकेंगे। समूह उत्सर्जन नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपाय सुझाएगा।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- CAQM गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण में लापरवाही के लिए एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। इसके बाद MCG आयुक्त ने जिला अभियोजन अधिकारी के जरिए अभियोजन की मांग की।
- नवंबर 2026 में मंत्रालय ने CAQM से कहा कि गैर-निष्पादन करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे और उन परिवहन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू करे जिन्होंने स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली नहीं लगाई।
- गुरुग्राम के निरीक्षण में 258 उल्लंघन मिले, जिनमें से 174 MCG के और 84 गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन काम करता है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC): केंद्र सरकार ने 1991 में इसकी स्थापना की। यह राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CPCB और NGT के साथ मिलकर काम करती है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1981 में पारित हुआ। विकिपीडिया लेख के अनुसार कमज़ोर प्रवर्तन के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: 2019 में शुरू हुआ, जिसमें आधार वर्ष 2017 मानकर 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20% से 30% कमी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया। इसमें 102 शहर शामिल हैं।
उपलब्धियां
- CAQM के पास एक ही निकाय है जो NCR के वायु प्रदूषण पर कई राज्यों में कार्रवाई का निर्देश दे सकता है, ताकि हर राज्य अकेले कदम न उठाए।
- CAQM ने गुरुग्राम के एक इंजीनियर के खिलाफ धूल नियंत्रण में लापरवाही पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश MCG आयुक्त को दिया। आयुक्त ने बाद में अभियोजन की कार्यवाही की मांग की।
- मंत्री ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों के जरिए कचरे को संग्रह से लेकर प्रसंस्करण तक डिजिटल रूप से ट्रैक करने की मांग की।
चुनौतियां
- लक्ष्य 5,480 किलोमीटर सड़कों का था, लेकिन केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास हुआ है। इससे पता चलता है कि धूल नियंत्रण लक्ष्य से काफी पीछे है।
- प्रवर्तन में कमियां साफ दिखती हैं: प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के बिना चल रही औद्योगिक इकाइयां, और वे परिवहन अधिकारी जिन्होंने वाहन निगरानी प्रणाली नहीं लगाई।
- कमज़ोर प्रवर्तन भारत के प्रदूषण कानूनों की लगातार समस्या रही है, जैसा कि 1981 के वायु अधिनियम में दिखा।
आगे की राह
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों के जरिए कचरे को संग्रह से लेकर प्रसंस्करण तक डिजिटल रूप से ट्रैक करना, और 3,000 से अधिक सक्रिय निर्माण और विध्वंस स्थलों का भौतिक निरीक्षण।
- CAQM, CPCB, राज्य बोर्डों और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल, ताकि हर शहर में जवाबदेही नामित अधिकारियों के पास रहे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
CAQM एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण का समन्वय करता है और उसे लागू कराता है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
CAQM ने दिल्ली-NCR में डीज़ल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण के नियमों की समीक्षा के लिए डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसकी रिपोर्ट दो महीने के भीतर अपेक्षित है।
14 नवंबर 2026
पर्यावरण मंत्री की 14 नवंबर 2026 की समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया गया कि वह नियमों का पालन न करने वाली 191 औद्योगिक इकाइयों को सील करे। साथ ही राज्यों से कहा गया कि वे NCR के 15 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारी नामित करें, जो हर हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को रिपोर्ट दें।
खबर पढ़ें4 नवंबर 2026
गुरुग्राम नगर निगम के एक कार्यकारी इंजीनियर को सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया।
दिल्ली से जुड़ाव
दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर):
- कणीय पदार्थ हवा में तैरते छोटे ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होता है।
- रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण:
- रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण वह उपकरण है जो पहले से मौजूद इंजन या जनरेटर में उसका उत्सर्जन घटाने के लिए लगाया जाता है।
- दोहरे ईंधन वाली प्रणाली:
- दोहरे ईंधन वाली प्रणाली किसी इंजन को उचित संचालन व्यवस्था के तहत दो ईंधनों से चलाने की सुविधा देती है।
- उत्सर्जन मानक:
- उत्सर्जन मानक किसी निर्दिष्ट स्रोत से छोड़े जाने वाले प्रदूषकों के लिए अनुमत सीमा या शर्त तय करता है।
CAQM डीजल जनरेटर विशेषज्ञ समूह: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: DSSSB
सिलेबस: पर्यावरण: वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण; शासन: पर्यावरणीय विनियमन और उसका क्रियान्वयन
सामान्य भूल: परीक्षा में विशेषज्ञ समीक्षा को डीजल जनरेटर पर नए प्रतिबंध के रूप में पेश किया जा सकता है, जबकि CAQM ने मौजूदा नियमों और तकनीकों की समीक्षा के लिए समूह बनाया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
डीज़ल जनरेटर सेट दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का एक बड़ा, लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला स्रोत हैं। DG सेट जैसे विकेंद्रीकृत प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और अनुपालन बेहतर करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: इस बात से शुरू कीजिए कि CAQM ने दिल्ली-NCR में DG सेट प्रदूषण नियमों की समीक्षा के लिए दो महीने की समय-सीमा वाला एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। इससे स्पष्ट है कि 2023 के दिशानिर्देशों और 2024 के संशोधनों के बावजूद विकेंद्रीकृत स्रोत अब भी नियामक खामी बने हुए हैं।
- मुख्य भाग:
- DG सेट क्यों मायने रखते हैं: इनका इस्तेमाल औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर और गैसीय प्रदूषक छोड़ते हैं, और ये बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनकी निगरानी कठिन है।
- नियामक चुनौतियां: हज़ारों बिखरी हुई इकाइयों पर नज़र रखना कठिन है, स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन कमज़ोर है, और बार-बार होने वाले संशोधनों से उपयोगकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है।
- तकनीकी चुनौतियां: यह आकलन करना कि उत्सर्जन मानक पर्याप्त हैं या नहीं, और अलग-अलग जनरेटर श्रेणियों तथा क्षमताओं में रेट्रोफिटेड उत्सर्जन-नियंत्रण उपकरणों और ड्यूल-फ्यूल प्रणालियों की विश्वसनीयता।
- आर्थिक और व्यवहारगत कारक: अनुपालन-योग्य उपकरणों की लागत, बिजली कटौती के दौरान DG सेट पर निर्भरता, और छोटे उपयोगकर्ताओं में सीमित जागरूकता।
- संस्थागत समन्वय: CAQM, CPCB और IIT तथा ARAI जैसे विशेषज्ञ निकायों की भूमिका, और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच ज़िम्मेदारियों के स्पष्ट बंटवारे की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: DG सेट प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समूह से साक्ष्य-आधारित मानक, मज़बूत निगरानी और प्रवर्तन, स्वच्छ विकल्पों के लिए प्रोत्साहन, और बिजली ग्रिड में लगातार सुधार ज़रूरी है, ताकि नियमन उन स्रोतों की गति से चल सके जिन्हें वह नियंत्रित करना चाहता है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
पर्यावरण नियमन में विशेषज्ञ समितियों और तकनीकी निकायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत के वायु गुणवत्ता शासन में ऐसे समूह नीति-निर्माण प्रक्रिया को कितना मज़बूत कर सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: इस बात से शुरू कीजिए कि CAQM ने एक तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह बनाया है, जिसमें IIT और CPCB के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसे नियमन में वैज्ञानिक विशेषज्ञता के व्यापक उपयोग से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- लाभ: यह उत्सर्जन नियंत्रण पर तकनीकी ज्ञान, उपकरणों और ड्यूल-फ्यूल प्रणालियों के परीक्षण, तथा बार-बार संशोधित हुए मानकों को फिर से तय करने के लिए साक्ष्य लाता है।
- संस्थागत विश्वसनीयता: कई संस्थानों की सदस्यता (DTU, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ICAT, ARAI, CPCB) से निष्पक्षता और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण जुड़ता है।
- सीमाएं: समय-बद्ध जनादेश गहराई को सीमित कर सकते हैं, सिफारिशों में बाध्यकारी बल की कमी हो सकती है, और क्रियान्वयन अब भी प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों पर निर्भर है।
- पारदर्शिता की ज़रूरत: भरोसा और जवाबदेही बनाने के लिए निष्कर्षों का सार्वजनिक खुलासा और हितधारकों से परामर्श।
- निष्कर्ष: विशेषज्ञ समूह वायु गुणवत्ता शासन में मूल्यवान वैज्ञानिक गहराई जोड़ते हैं, लेकिन उनका असर समय पर और पारदर्शी रिपोर्टों पर निर्भर करता है, जिन्हें लागू होने योग्य नियमों में बदला जाए और संस्थागत अनुवर्ती कार्रवाई से समर्थन मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
डीजल जनरेटर ऐसे कण और गैसें छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। CAQM ने विशेषज्ञों से जांच करने को कहा है कि मौजूदा नियम और उपकरण इन उत्सर्जनों को कितना प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। विशेषज्ञ नियमों के पालन की समस्याओं की भी जांच करेंगे और अतिरिक्त उपाय सुझाएंगे।
- पर्यावरण: वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण
- शासन: पर्यावरणीय विनियमन और उसका क्रियान्वयन
जुड़ी अवधारणाएं: कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर), रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण, दोहरे ईंधन वाली प्रणाली, उत्सर्जन मानक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
सितंबर 2023 में दिल्ली-एनसीआर के लिए डीजी सेट संचालन के दिशा-निर्देश किस निकाय ने जारी किए थे?
व्याख्या: दिशा-निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किए थे और बाद में फरवरी और दिसंबर 2024 में उनमें संशोधन किए। बाकी निकाय समीक्षा में शामिल विशेषज्ञता से जुड़े हैं, जारी करने वाला निकाय नहीं।
- Q2कठिन
दिल्ली-एनसीआर में CAQM की डीजी समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. समूह रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों और दोहरे ईंधन प्रणालियों का आकलन करेगा।
- 2. मूल दिशा-निर्देश सितंबर 2024 में जारी किए गए थे।
- 3. समूह अनुपालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों की जांच करेगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: तकनीकी प्रदर्शन और अनुपालन की दिक्कतें समीक्षा का हिस्सा हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि दिशा-निर्देश सितंबर 2024 में नहीं, बल्कि सितंबर 2023 में जारी हुए थे।
- Q3मध्यम
दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेट से प्रदूषण नियंत्रण पर CAQM विशेषज्ञ समूह को अपनी रिपोर्ट किस अवधि में सौंपनी है?
व्याख्या: CAQM ने विशेषज्ञ समूह से दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एक, तीन और छह महीने निर्धारित समय-सीमा से अलग अवधियां हैं।
- Q4मध्यम
CAQM विशेषज्ञ समूह अलग-अलग श्रेणी और क्षमता के जनरेटरों पर नियंत्रण उपकरणों का आकलन क्यों करेगा?
व्याख्या: समीक्षा में यह देखा जाएगा कि नियंत्रण उपकरण कितनी अच्छी तरह काम करते हैं और उनके इस्तेमाल में तकनीकी या परिचालन संबंधी क्या दिक्कतें हैं। ईंधन की कीमत, बिजली के टैरिफ और परिसरों का वर्गीकरण समूह के घोषित तकनीकी आकलन से अलग विषय हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. CAQM ने डीजल जनरेटर के लिए विशेषज्ञ समूह क्यों बनाया?
समूह दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेट के लिए उत्सर्जन मानकों, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों और अनुपालन की दिक्कतों की समीक्षा करेगा।
2. CAQM के डीजी विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता कौन करेगा?
CAQM के तकनीकी सदस्य डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार समूह की अध्यक्षता करेंगे।
3. CAQM की डीजी समीक्षा की रिपोर्ट कब तक सौंपनी है?
विशेषज्ञ समूह से अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर देने को कहा गया है।
4. CAQM समूह किन तकनीकों का आकलन करेगा?
समूह अलग-अलग श्रेणी और क्षमता के जनरेटरों में रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों और दोहरे ईंधन प्रणालियों का आकलन करेगा।

