दिल्ली नगर निगम पीपीपी मॉडल के तहत सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस केंद्र बनाने की योजना बना रहा है

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दिल्ली नगर निगम (MCD) अपने सात अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह घोषणा स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने नवंबर 2026 में की। इस कदम का उद्देश्य किडनी के मरीजों को किफायती इलाज उपलब्ध कराना है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को लागू प्रावधानों के तहत कैशलेस देखभाल मिलेगी।

एक ही निजी सेवा प्रदाता को क्लस्टर मॉडल के तहत सभी सात केंद्रों का संचालन सौंपने का प्रस्ताव है। सेवा प्रदाता अपने खर्च पर डायलिसिस मशीनें लगाएगा, तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा और बिजली, संचालन एवं रखरखाव का खर्च वहन करेगा। MCD प्रत्येक साइट के लिए महज 1 रुपये प्रति माह के सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर जगह उपलब्ध कराएगी और अस्पताल के मौजूदा बुनियादी ढांचे से पानी की आपूर्ति करेगी। शुरुआती अनुबंध 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित है, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन और मशीनों के नवीनीकरण की शर्तों पर अधिकतम पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा; पांचवें वर्ष में परियोजना की मध्यावधि समीक्षा निर्धारित है। सेवा प्रदाता का चयन खुली ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से सबसे अधिक छूट देने वाले को अनुबंध दिया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि एक निजी अस्पताल में डायलिसिस के एक सत्र का खर्च लगभग 3,000 से 3,500 रुपये आता है और मरीजों को सप्ताह में दो या तीन सत्रों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। MCD का उद्देश्य पास के नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्रों में एक सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे इलाज की लागत और यात्रा खर्च दोनों में कमी आएगी। प्रस्तावित सात स्थल हैं: स्वामी दयानंद अस्पताल, दिलशाद गार्डन; बालक राम अस्पताल, तिमारपुर; UPHC फतेहपुर बेरी; माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर; पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कालकाजी; श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट; और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान, करावल नगर।

आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस डायलिसिस किस योजना द्वारा संचालित होता है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य आश्वासन योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जो द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर मिलता है। डायलिसिस इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले उपचार पैकेजों में शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना को लागू करने वाली संस्था है।

पीपीपी मॉडल का उपयोग क्यों किया जा रहा है?

MCD सेवा प्रदाता को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करेगी और न ही मरीजों की संख्या की गारंटी देगी। निजी एजेंसी मशीनों की पूंजीगत लागत और कर्मचारियों व बिजली के आवर्ती खर्च का वहन करेगी, जबकि निगम जमीन और पानी उपलब्ध कराएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य बिना किसी अग्रिम सार्वजनिक खर्च के डायलिसिस की सुविधाएं स्थापित करना और संचालन में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाना है।

अपेक्षित लाभ और सीमाएं क्या हैं?

किफायती दरें और व्यापक भौगोलिक पहुंच से मरीजों को नियमित डायलिसिस कराने में मदद मिल सकती है, जो किडनी की बीमारी के प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार से आर्थिक तनाव और कम हो सकता है। हालांकि, प्रस्ताव में गैर-लाभार्थी मरीजों से ली जाने वाली दरों का कोई उल्लेख नहीं है। मरीजों की संख्या की गारंटी न होने से सेवा प्रदाता का राजस्व पूरी तरह उपयोग पर निर्भर करेगा, जिससे दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।