स्रोत:Indian Express
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; पर्यावरण (जल संसाधन प्रबंधन, शहरी जल नियोजन)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, डेटा सेंटर, अनिल काकोडकर समिति, हज़ार मिलियन घन फ़ीट (TMC)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: जल संरक्षण, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन; बुनियादी ढांचा: शहरी जल आपूर्ति
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- MIDC को पूर्ण स्वामित्व वाली जल सहायक कंपनी का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
- अनिल काकोडकर महाराष्ट्र की 17 सदस्यीय डेटा सेंटर प्रभाव समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।
- मुंबई महानगर क्षेत्र की जल योजना की समय-सीमा 2051 है।
- पुणे महानगर क्षेत्र की जनसंख्या 2047 तक 4.12 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
- पुणे का वर्तमान जल आरक्षण 36.90 TMC है।
महाराष्ट्र MIDC जल सहायक कंपनी चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री ने MIDC को उद्योगों और डेटा केंद्रों के लिए अलग जल कंपनी का प्रस्ताव तैयार करने तथा मुंबई-पुणे के लिए दीर्घकालिक जल योजना बनाने का निर्देश दिया है। सूखे और डेटा केंद्रों की बढ़ती पानी की मांग के बीच यह एक सामयिक नीतिगत पहल है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को औद्योगिक इकाइयों और डेटा केंद्रों के लिए जलापूर्ति का प्रबंधन करने वाली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। यह कदम डेटा केंद्रों में पानी की अधिक खपत को लेकर उठी चिंताओं के बीच उठाया गया है, खासकर तब जब राज्य सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ऐसे और निवेश को आकर्षित करना चाहता है।
प्रस्तावित कंपनी नगरपालिकाओं के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित अपशिष्ट जल प्राप्त करेगी और उसका वितरण करेगी, साथ ही पारंपरिक स्रोतों से भी जल लेगी। सरकार मौजूदा उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव तथा औद्योगिक जलापूर्ति को एक एकीकृत प्रणाली के तहत लाने की भी योजना बना रही है। फड़णवीस ने ये निर्देश अपने सरकारी आवास वर्षा में मुंबई और पुणे महानगरीय क्षेत्रों में जल योजना और प्रबंधन पर एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
बैठक में मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी ने बताया कि इस क्षेत्र की आबादी, जो वर्तमान में 2.75 करोड़ आंकी गई है, 2051 तक 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की मांग पैदा करेगी। पुणे महानगरीय क्षेत्र के लिए, PMRDA के महानगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने बताया कि करीब 1.8 करोड़ की आबादी 2047 तक बढ़कर 4.12 करोड़ हो जाने का अनुमान है, जिससे 2047 तक पानी की ज़रूरत लगभग 100 TMC यानी 7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है।
फड़णवीस ने अधिकारियों को जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए 2051 तक और पुणे महानगरीय क्षेत्र के लिए 2047 तक की दीर्घकालिक जल योजनाएं तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उपचारित अपशिष्ट जल के अधिक पुनःउपयोग, जल रिसाव पर नियंत्रण, वर्षा जल संचयन और वैकल्पिक स्रोतों की खोज पर ज़ोर दिया। उद्योग विभाग ने पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति भी गठित की है, जो डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करेगी और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
MIDC को जलापूर्ति का कानूनी अधिकार किससे मिला है?
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) की स्थापना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 के तहत हुई थी। जल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। महाराष्ट्र जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था।
प्रस्तावित MIDC जल सहायक कंपनी क्या है?
MIDC की प्रस्तावित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी औद्योगिक इकाइयों और डेटा केंद्रों को जलापूर्ति का प्रबंधन करेगी। यह नगरपालिकाओं के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित अपशिष्ट जल को पारंपरिक स्रोतों के जल के साथ जुटाकर आपूर्ति करेगी। उपचार संयंत्र के संचालन, रखरखाव और औद्योगिक आपूर्ति के लिए एक एकीकृत प्रणाली की भी योजना है। सहायक कंपनी अभी नहीं बनी है; MIDC को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
मुंबई और पुणे के लिए जल मांग के अनुमान क्या हैं?
मुंबई महानगरीय क्षेत्र की आबादी 2.75 करोड़ आंकी गई है और अनुमान है कि 2051 तक इसकी जल मांग 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। प्राधिकरण की योजना चल रही और प्रस्तावित बांध परियोजनाओं, अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग, द्वितीयक और तृतीयक उपचार, अलग-अलग वितरण पाइपलाइनों और वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस मांग को पूरा करने की है। पुणे के लिए, करीब 1.8 करोड़ की आबादी 2047 तक 4.12 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जहां वर्तमान जल आरक्षण 36.90 TMC और मांग 41.65 TMC है, वहीं जल की ज़रूरत 2047 तक लगभग 100 TMC यानी 7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है।
डेटा केंद्र प्रभाव समिति क्या है?
उद्योग विभाग ने पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में 17 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जिसमें सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में बिजली खपत, जल उपयोग, भूमि की ज़रूरत, गर्मी और शोर को लेकर उठी चिंताओं के बाद इस समिति को डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
आगे के कदम क्या हैं?
फड़णवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चल रही जल परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का काम एक साथ शुरू किया जाए। पुणे के लिए अधिकारियों को मध्य कोंकण की सावित्री नदी बेसिन को कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुठा और नीरा बेसिन से जोड़ने के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।
मुंबई और पुणे महानगरीय जल नियोजन
| विशेषता | मुंबई क्षेत्र | पुणे क्षेत्र |
|---|---|---|
| नियोजन समय-सीमा | 2051 | 2047 |
| वर्तमान जनसंख्या | 2.75 करोड़ | लगभग 1.8 करोड़ |
| अनुमानित जल मांग | 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन | 7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सीवेज उपचार:
- सीवेज उपचार भौतिक, जैविक या रासायनिक प्रक्रियाओं से अपशिष्ट जल से दूषित तत्व हटाता है।
- तृतीयक उपचार:
- तृतीयक उपचार अपशिष्ट जल उपचार का एक अतिरिक्त चरण है, जो द्वितीयक उपचार के बाद जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है।
- वर्षा जल संचयन:
- वर्षा जल संचयन का अर्थ है बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करना और उसे संग्रहित करना या भूजल में पुनर्भरण करना।
- नदी बेसिन:
- नदी बेसिन वह भूभाग है जिससे कोई नदी और उसकी सहायक नदियाँ जल निकासी करती हैं।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी:
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसका स्वामित्व पूरी तरह किसी अन्य कंपनी या संस्था के पास होता है।
महाराष्ट्र MIDC जल सहायक कंपनी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: पर्यावरण: जल संसाधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन; शासन: शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा नियोजन
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित MIDC जल सहायक कंपनी को पहले से स्थापित कंपनी बताकर पूछा जा सकता है; जबकि MIDC को केवल प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
महाराष्ट्र में उद्योगों और डेटा सेंटरों के लिए अलग सरकारी स्वामित्व वाली जल कंपनी बनाने के प्रस्ताव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए कि उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और एकीकृत जल प्रबंधन शहरी महानगरीय क्षेत्रों की बढ़ती जल मांग से कैसे निपट सकते हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि महाराष्ट्र की सूखे जैसी स्थिति और जल-गहन डेटा सेंटरों के विकास के कारण राज्य ने औद्योगिक और डेटा सेंटर जल आपूर्ति के लिए MIDC की एक समर्पित सहायक कंपनी की योजना बनाई है।
- मुख्य भाग:
- प्रस्ताव का तर्क: औद्योगिक और डेटा सेंटर के जल को नगरपालिका आपूर्ति से अलग करना, और उपचार संयंत्रों को एक ही प्रणाली के तहत वितरण के साथ जोड़ना।
- लाभ: उपचारित सीवेज का अधिक पुनः उपयोग, बेहतर लागत वसूली, और घरों के लिए ताज़े जल स्रोतों पर दबाव में कमी।
- चिंताएं: सूखे के दौरान दुर्लभ जल को उच्च-मूल्य वाले उपयोगकर्ताओं की ओर मोड़ने का जोखिम, पारदर्शी दरों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की ज़रूरत, और नई उपयोगिता कंपनी की प्रभावी शासन क्षमता।
- राज्य द्वारा दिए गए व्यापक निर्देश: रिसाव नियंत्रण, वर्षा जल संचयन, वैकल्पिक स्रोतों की खोज, और मुंबई व पुणे के लिए दीर्घकालिक जल योजनाएं।
- डेटा सेंटरों के प्रभाव आकलन की आवश्यकता है, क्योंकि अनिल काकोडकर समिति उनके पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे पर प्रभावों की जांच कर रही है।
- निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण में सहायक कंपनी के साथ सख्त आवंटन नियम, सार्वजनिक जवाबदेही और मांग-पक्ष संरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि औद्योगिक विकास शहरी जल सुरक्षा को कमज़ोर न करे।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
मुंबई और पुणे महानगरीय क्षेत्रों के अनुमानों को उदाहरण के रूप में लेते हुए, भारत में शहरी जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक और क्षेत्र-विशिष्ट नियोजन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि मुंबई की 2051 तक 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन की अनुमानित मांग और 2047 तक पुणे का लगभग 100 TMC तक पहुंचना दिखाता है कि शहरी विकास जल उपलब्धता से आगे निकल रहा है।
- मुख्य भाग:
- जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण मांग को बढ़ाते हैं, जैसा कि 2047 तक पुणे क्षेत्र की जनसंख्या के 4.12 करोड़ तक पहुंचने के अनुमान से स्पष्ट है।
- निश्चित नियोजन अवधि के साथ दीर्घकालिक योजनाओं की ज़रूरत है, जिनमें जनसंख्या, उद्योग और जलवायु परिवर्तनशीलता शामिल हों।
- उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, रिसाव नियंत्रण और वर्षा जल संचयन के ज़रिए मांग प्रबंधन।
- खंडित नियोजन से बचने के लिए महानगरीय प्राधिकरणों, राज्य एजेंसियों और नगर निकायों के बीच समन्वय।
- निष्कर्ष: मांग प्रबंधन और पुनः उपयोग द्वारा समर्थित दीर्घकालिक महानगरीय जल योजनाएं ज़रूरी हैं, ताकि विकास क्षेत्र के जल संसाधनों की सीमा में बना रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
महाराष्ट्र उद्योगों और डेटा सेंटरों को जल आपूर्ति के लिए एक कंपनी बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन पहले MIDC को प्रस्ताव तैयार करना होगा। कंपनी उपचारित अपशिष्ट जल, यानी उपचार संयंत्रों में साफ़ किया गया सीवेज, के साथ पारंपरिक स्रोतों का जल भी इस्तेमाल करेगी। दीर्घकालिक योजना मुंबई और पुणे क्षेत्रों में बढ़ती मांग को भी ध्यान में रखती है।
- पर्यावरण: जल संसाधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन
- शासन: शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा नियोजन
जुड़ी अवधारणाएं: सीवेज उपचार, तृतीयक उपचार, वर्षा जल संचयन, नदी बेसिन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
महाराष्ट्र की किस संस्था को पूर्ण स्वामित्व वाली औद्योगिक जल सहायक कंपनी का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया?
व्याख्या: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को सहायक कंपनी का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया था। महानगरीय प्राधिकरणों ने क्षेत्रीय अनुमान दिए, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग का संबंध अनिल काकोडकर की पूर्व अध्यक्षता से है।
- Q2कठिन
महाराष्ट्र की महानगरीय जल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मुंबई महानगर क्षेत्र की जल योजना की समय-सीमा 2047 है।
- 2. प्रस्तावित MIDC सहायक कंपनी उपचारित अपशिष्ट जल और पारंपरिक जल स्रोतों दोनों का उपयोग करेगी।
- 3. डेटा सेंटर प्रभाव समिति के 17 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता अनिल काकोडकर कर रहे हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: मुंबई की योजना की समय-सीमा 2051 है, जबकि पुणे की 2047 है। कथन 2 और 3 सही हैं: प्रस्ताव दोनों जल स्रोतों को शामिल करता है, और 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अनिल काकोडकर कर रहे हैं।
- Q3मध्यम
2051 तक मुंबई महानगर क्षेत्र की अनुमानित जल मांग कितनी है?
व्याख्या: 2051 तक मुंबई की अनुमानित मांग 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। 7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन का आंकड़ा 2047 तक पुणे की अनुमानित आवश्यकता का है; बाकी आंकड़े मुंबई के अनुमान से मेल नहीं खाते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. महाराष्ट्र की प्रस्तावित MIDC जल सहायक कंपनी से क्या करने की योजना है?
प्रस्तावित सहायक कंपनी औद्योगिक इकाइयों और डेटा सेंटरों को जल आपूर्ति का प्रबंधन करेगी, जिसमें उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल और पारंपरिक स्रोतों का उपयोग होगा।
2. महाराष्ट्र की डेटा सेंटर प्रभाव समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है?
अनिल काकोडकर 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। रिपोर्ट सौंपने के लिए इसके पास तीन महीने हैं।
3. 2051 तक मुंबई महानगर क्षेत्र की अनुमानित जल मांग कितनी है?
2051 तक अनुमानित मांग 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।
4. पुणे क्षेत्र के बेसिनों से जोड़ने के लिए किस नदी बेसिन का प्रस्ताव है?
अधिकारियों को सावित्री नदी बेसिन को कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुठा और नीरा बेसिनों से जोड़ने वाली प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।
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मूल खबर21 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


