स्रोत:Indian Express
Hindustan
विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण (भारत-पाकिस्तान जल संधियां, जलवायु कूटनीति)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: सिंधु जल संधि, 1960, संधि का स्थगन, मध्यस्थता न्यायालय, COP31 अंतल्या, सिंधु प्रणाली की छह सीमा-पारीय नदियां
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसका पड़ोस: पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संधियां और संस्थाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: सीमा-पारीय जल सहयोग, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं और अंतरराष्ट्रीय मंच
सिंधु जल संधि: एक नज़र में
- हस्ताक्षर का वर्ष
- 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू (भारत) और अयूब खान (पाकिस्तान) द्वारा हस्ताक्षरित
- पक्षकार
- भारत और पाकिस्तान; विश्व बैंक की मध्यस्थता से बातचीत हुई
- जल हिस्सेदारी
- नदियों द्वारा ले जाए जाने वाले कुल पानी में भारत का हिस्सा लगभग 20% और पाकिस्तान का लगभग 80%
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- सिंधु जल संधि 1960 की है।
- संधि सिंधु प्रणाली की छह नदियों को शामिल करती है।
- भारत और पाकिस्तान इस संधि के पक्ष हैं।
- COP31 तुर्की के अंताल्या में हुआ।
- भारत का विकसित राष्ट्र का लक्ष्य 2047 है।
सिंधु जल संधि और COP31 चर्चा में क्यों?
भारत के पर्यावरण मंत्री ने COP31 में सीमा-पार जल सहयोग को स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा। जलवायु सम्मेलन में भारत द्वारा सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाने का यह पहला मौका था। इससे पहलगाम हमले के बाद संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले को भी बल मिला।
भारत ने बुधवार को सीमा-पार नदी जल के बंटवारे को देशों के समग्र द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा। यह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले का स्पष्ट संकेत था। तुर्की के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समकालीन सहयोग 'पुरानी व्यवस्थाओं' पर आधारित नहीं हो सकता और न ही उसे उस व्यापक माहौल से 'अलग' किया जा सकता है, जिसमें देश एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जलवायु सम्मेलन में भारत द्वारा यह मुद्दा उठाने का यह पहला मौका था। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जवाब में आया, जिन्होंने पहले संधि का नाम लिए बिना यह मामला उठाया था।
1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु प्रणाली की छह सीमा-पार नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने संधि को 'स्थगित' करने का फैसला किया और कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद नहीं छोड़ता, यह स्थगन जारी रहेगा। व्यावहारिक रूप से भारत अब खुद को संधि के प्रावधानों से बंधा नहीं मानता और सिंधु बेसिन में नदी से जुड़ी कई परियोजनाओं पर आगे बढ़ चुका है, जिनमें पहले पाकिस्तान की आपत्तियों का समाधान करना पड़ता। इन जल संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर पाकिस्तान ने विरोध जताया है और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय से फैसला हासिल किया है, हालांकि भारत ने उस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने जनसांख्यिकीय और विकास संबंधी दबाव, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन का हवाला देते हुए संधि पर फिर से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। यादव ने सरकार का रुख दोहराया कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' और सीमा-पार जल पर रचनात्मक सहयोग को संबंधित देशों के समग्र संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- पूर्वी नदियां (ब्यास, रावी, सतलुज), जिनका कुल औसत वार्षिक प्रवाह 33 मिलियन एकड़-फुट है, पाकिस्तान में अनुमत उपयोग के बाद भारत के विशेष उपयोग के लिए आवंटित हैं।
- पश्चिमी नदियां (सिंधु, चिनाब, झेलम), जिनका कुल औसत वार्षिक प्रवाह 135 मिलियन एकड़-फुट है, पाकिस्तान को आवंटित हैं। भारत विस्तृत डिज़ाइन नियमों के तहत इनसे सीमित सिंचाई और बिजली उत्पादन, नौवहन व मत्स्य पालन जैसे गैर-उपभोगी उपयोग कर सकता है।
- दोनों देश आंकड़ों का आदान-प्रदान करते हैं और सिंधु नदियों के अनुकूलतम उपयोग पर सहयोग करते हैं। स्थायी सिंधु आयोग को कम-से-कम साल में एक बार बैठक करनी होती है और दोनों आयुक्त संयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं।
- कोई भी देश दूसरे प्रभावित होने वाले प्रस्तावित इंजीनियरिंग कार्यों की सूचना देता है और संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है।
- तकनीकी मतभेदों के लिए विवाद एक तटस्थ तकनीकी विशेषज्ञ के पास जाता है और कानूनी विवादों के लिए मध्यस्थता न्यायालय के पास। किशनगंगा मामला संधि के तहत गठित पहला मध्यस्थता न्यायालय था।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्थायी सिंधु आयोग: भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का एक द्विपक्षीय निकाय, जो संधि की निगरानी करता है और जिसे साल में कम-से-कम एक बार बैठक करनी होती है।
- मध्यस्थता न्यायालय: संधि के तहत कानूनी विवादों की सुनवाई करने वाला निकाय। किशनगंगा मामले (2013) में इसने फैसला दिया कि भारत बिजली उत्पादन के लिए पानी का मोड़ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर निचले प्रवाह में 9 क्यूमेक का न्यूनतम प्रवाह बनाए रखना होगा।
- विश्व बैंक: संधि की बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और विवाद निपटारे की प्रक्रिया में सीमित सुविधा देने की भूमिका है।
- सिंधु नदी: एक सीमा-पार नदी, जो तिब्बत में निकलती है, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान से होकर बहती है और कराची के पास अरब सागर में गिरती है; पंजाब की नदियां (झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज) सभी इसमें मिलती हैं।
उपलब्धियां
- इस संधि को दुनिया की सबसे सफल जल-साझेदारी व्यवस्थाओं में गिना जाता है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच दो युद्धों के बावजूद कायम रही है।
- स्थायी सिंधु आयोग ने दोनों देशों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान, निरीक्षण और परामर्श के लिए एक निरंतर माध्यम उपलब्ध कराया है।
- विवाद निपटारे की व्यवस्थाएं व्यवहार में इस्तेमाल हुई हैं: तकनीकी विशेषज्ञ के फैसले ने बगलिहार बिजली परियोजना को मंज़ूरी दी, और मध्यस्थता न्यायालय के फैसले ने किशनगंगा परियोजना को मंज़ूरी दी।
चुनौतियां
- संधि की तकनीकी विशिष्टताएं पुरानी हो चुकी हैं और यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित नहीं करती, इसलिए इसके दायरे का विस्तार जरूरी है।
- भारत की परियोजनाओं को लेकर विवाद मध्यस्थता न्यायालय तक पहुंचे हैं, जिससे संधि की बार-बार कानूनी व्याख्या हुई है, और समय के साथ इससे ढांचा कमज़ोर हो सकता है।
- भारत ने संधि को अबेयेंस में रखा है और कहता है कि अब वह इसके प्रावधानों से बंधा नहीं है, जबकि पाकिस्तान इन जलों पर भारी निर्भर है और उसने विरोध किया है। इसका नतीजा द्विपक्षीय तंत्र में गतिरोध के रूप में सामने है।
आगे की राह
- पुनर्वार्ता: भारत ने जनसांख्यिकीय और विकास संबंधी दबावों, तकनीक और जलवायु परिवर्तन का हवाला देते हुए संधि पर पुनः बातचीत का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए सहमति से अद्यतन करना पहला कदम है।
- स्थायी सिंधु आयोग और उसकी वार्षिक बैठकों तथा आंकड़ा आदान-प्रदान को फिर से शुरू करना चाहिए, जो राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण होने पर भी तकनीकी सहयोग का माध्यम बन सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और आधुनिक जलविज्ञान के आंकड़ों को संधि के तकनीकी नियमों में शामिल करना चाहिए, ताकि दोनों देश बदलते नदी प्रवाह के हिसाब से योजना बना सकें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
सिंधु जल संधि
सिंधु जल संधि (1960) भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण की एक संधि है, जो सिंधु प्रणाली की छह नदियों को दोनों देशों के बीच बांटती है। भारत को तीन पूर्वी नदियां मिली हैं और पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियां।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
COP31 में अंतल्या में भारत के पर्यावरण मंत्री ने सीमा-पार नदियों के सहयोग को समग्र द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा और अप्रैल 2025 से इस संधि के निलंबन की पुष्टि की।
23 अप्रैल 2025
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए संधि को निलंबित कर दिया।
दिसंबर 2013
मध्यस्थता न्यायालय ने किशनगंगा मामले में फैसला सुनाया, जिसमें भारत को बिजली उत्पादन के लिए पानी मोड़ने की अनुमति दी गई, और पाकिस्तान के लिए 9 क्यूमेक का न्यूनतम निचला प्रवाह तय किया गया।
2011
पाकिस्तान ने किशनगंगा परियोजना पर विवाद उठाया, और बाद में संधि के तहत पहला मध्यस्थता न्यायालय गठित हुआ।
19 सितंबर 1960
सिंधु जल संधि पर कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए, और विश्व बैंक मध्यस्थ था।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सीमा-पार नदी:
- ऐसी नदी जिसका जल दो या अधिक देशों के बीच से बहता है या उनकी सीमा बनाता है।
- कार्बन बजट:
- वह अनुमानित संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो किसी निर्धारित स्तर तक तापमान वृद्धि सीमित रखने के अनुरूप हो।
- जलवायु वित्त:
- जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके प्रभावों के अनुकूल होने के उपायों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता।
- पेरिस समझौता:
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत 2015 में अपनाया गया अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता।
सिंधु जल संधि और COP31: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस; पर्यावरण: जलवायु समझौते और जलवायु वित्त
सामान्य भूल: परीक्षा में संधि को औपचारिक रूप से समाप्त बताकर पूछा जा सकता है, जबकि भारत का कहना है कि वह इसे स्थगित रखे हुए है; पाकिस्तान इसके तरीके पर आपत्ति करता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
विश्लेषण कीजिए कि भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला, और सीमा-पारीय जल बंटवारे को व्यापक द्विपक्षीय संबंध से जोड़ना, दक्षिण एशिया में जल शासन के सहयोग के हित में है या नहीं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि जलवायु मंच (COP31, अंतल्या) पर भारत ने पहली बार नदी जल बंटवारे को द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति से जोड़ा, जबकि अब तक उसका रुख था कि 1960 की संधि राजनीति से अलग है।
- मुख्य भाग:
- संधि की संरचना समझाइए: यह सिंधु प्रणाली की छह सीमा-पारीय नदियों को नियंत्रित करती है और पहले के युद्धों के बावजूद कायम रही, इसलिए पहलगाम हमले के बाद इसका निलंबन महत्वपूर्ण है।
- भारत के पक्ष के तर्क दीजिए: आतंकवाद और जल एक साथ नहीं चल सकते, जनसांख्यिकीय, विकासात्मक और जलवायु दबावों को देखते हुए संधि के पुनर्गठन की ज़रूरत, और यह रुख कि सहयोग पुरानी व्यवस्थाओं पर नहीं टिक सकता।
- विपक्ष में तर्क दीजिए: एकतरफा स्थगन जल संधियों के नियम-आधारित स्वरूप को कमज़ोर करता है, पाकिस्तान की निचली धारा पर निर्भरता से मानवीय और संघर्ष का जोखिम बढ़ता है, और मध्यस्थता न्यायालय में भारत की गैर-भागीदारी कानूनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।
- दक्षिण एशिया के जल शासन के व्यापक सबक से जोड़िए, जहां गंगा और कोसी व्यवस्थाएं इसलिए टिकी रहीं क्योंकि वे राजनीतिक झटकों से सुरक्षित रहीं।
- बहुपक्षीय जलवायु मंच पर भेजे गए कूटनीतिक संकेत और इससे अन्य तटवर्ती देशों की धारणा पर पड़ने वाले असर का उल्लेख कीजिए।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि पुनर्गठन का रास्ता खुला रखा जाए, न्यायालय-आधारित और तकनीकी तंत्रों से पारदर्शी ढंग से जुड़ा जाए, और सुरक्षा चिंताओं को साझा नदियों के तकनीकी प्रबंधन से अलग रखा जाए, ताकि भारत अपनी रणनीतिक स्थिति छोड़े बिना सहयोग फिर शुरू हो सके।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि COP31 में सिंधु से जुड़ी हालिया बहस के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और तटवर्ती देशों की बढ़ती विकास-ज़रूरतों को सीमा-पारीय नदी संधियों के भविष्य को कैसे आकार देना चाहिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: COP31 अंतल्या बैठक से शुरुआत कीजिए, जहां भारत के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आज का जल सहयोग पुरानी व्यवस्थाओं पर नहीं टिक सकता, और इससे यह सवाल उठता है कि संधियों को कैसे बदलना होगा।
- मुख्य भाग:
- दबावों की पहचान कीजिए: नदी प्रवाह पर असर डालने वाली जलवायु परिवर्तनशीलता, बढ़ती आबादी की मांग और सिंधु बेसिन की विकास परियोजनाएं।
- पुनर्गठन के पक्ष पर चर्चा कीजिए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि जैसी पुरानी संधियों में विवाद-निपटान, आंकड़े साझा करने और लचीलेपन से जुड़े प्रावधानों को अद्यतन करना शामिल है।
- उस जोखिम को उजागर कीजिए कि जल को सुरक्षा या द्विपक्षीय राजनीति से जोड़ने पर सहयोग नाज़ुक हो सकता है, और राजनीतिक विवादों से सुरक्षित तकनीकी आयोगों का सुझाव दीजिए।
- द्विपक्षीय समझौतों के पूरक के रूप में जलवायु-आधारित नदी बेसिन प्रबंधन और बहुपक्षीय मंचों की ज़रूरत का उल्लेख कीजिए।
- निष्कर्ष: सीमा-पारीय संधियों को जलवायु और विकास की ज़रूरतों के अनुकूल ढलने की क्षमता और सहयोग के लिए ज़रूरी स्थिरता के बीच संतुलन रखना होगा, और संस्थागत माध्यमों से पुनर्गठन एकतरफा बदलाव से अधिक टिकाऊ है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के बंटवारे से जुड़ी है। भारत ने संधि को स्थगित रखा है और कहता है कि नदी सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों के साथ देखा जाना चाहिए। भारत यह भी चाहता है कि जलवायु कार्रवाई विकासशील देशों की विकास और वित्त की ज़रूरतों का सम्मान करे।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस
- पर्यावरण: जलवायु समझौते और जलवायु वित्त
जुड़ी अवधारणाएं: सीमा-पार नदी, कार्बन बजट, जलवायु वित्त, पेरिस समझौता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल बंटवारे को भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते से नियंत्रित किया जाता है?
व्याख्या: 1960 की सिंधु जल संधि सिंधु प्रणाली की छह नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है; अन्य दो विकल्प उन नदियों को नियंत्रित करने वाली संधि की पहचान नहीं करते।
- Q2कठिन
सिंधु जल संधि और COP31 में भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संधि सिंधु प्रणाली की छह नदियों को नियंत्रित करती है।
- 2. भारत ने संधि पर पुनर्वार्ता का प्रस्ताव दिया है।
- 3. भारत ने कहा कि नदी सहयोग के लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय परिवर्तन अप्रासंगिक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: संधि छह नदियों को शामिल करती है और भारत ने पुनर्वार्ता का प्रस्ताव दिया है। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत जलवायु और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
- Q3मध्यम
सिंधु जल संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी?
व्याख्या: सिंधु जल संधि 1960 की है। अन्य वर्ष इसके संपन्न होने से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्वार्ता का प्रस्ताव क्यों दिया है?
व्याख्या: भारत पुनर्वार्ता के लिए जनसांख्यिकीय और विकासात्मक दबाव, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन को कारण बताता है। जलवायु वित्त और कार्बन बजट जलवायु समानता की अलग चर्चा से जुड़े हैं; भारत ने सभी नदियां केवल पाकिस्तान को आवंटित करने के लिए पुनर्वार्ता का प्रस्ताव नहीं दिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सिंधु जल संधि कितनी नदियों को शामिल करती है?
यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु प्रणाली की छह नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है।
2. सिंधु जल संधि पर भारत का क्या रुख है?
भारत ने संधि को स्थगित रखा है और कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का त्याग नहीं करता, यह स्थिति बनी रहेगी।
3. भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्वार्ता का प्रस्ताव क्यों रखा है?
भारत बदलती जल मांग को जनसांख्यिकीय और विकासात्मक दबाव, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन से जोड़ता है।
4. भारत ने COP31 में कौन-सा जलवायु समानता का रुख रखा?
भारत ने शेष कार्बन बजट तक समान पहुंच की मांग की और विकसित देशों से जलवायु वित्त दायित्व पूरे करने का आग्रह किया।

