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प्रिलिम्स के लिए: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय), फ्री विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग टीवी (FAST)
मेन्स के लिए: नियामक अभिसरण; डिजिटल मीडिया में उपभोक्ता संरक्षण; पायरेसी और सामग्री सुरक्षा
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- ट्राई ने इंटरनेट टीवी ऐप के लिए प्राधिकरण ढांचे का प्रस्ताव किया।
- एएलटीडी के लिए आवेदन शुल्क ₹10,000 है।
- एएलटीडी के लिए एकमुश्त प्रवेश शुल्क ₹1 लाख है।
- एएलटीडी के लिए शुरुआती अनुमति अवधि 20 साल है।
- ट्राई ने 26 अक्टूबर, 2026 को सिफारिशें जारी कीं।
चर्चा में क्यों?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (ALTD) के लिए एक नए प्राधिकरण ढांचे की सिफारिश की है, जिसमें इंटरनेट आधारित टीवी ऐप और मुफ्त विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग (FAST) सेवाएं शामिल हैं। इस प्रस्ताव में डिजिटल टीवी क्षेत्र में सामग्री वितरण और उपभोक्ता सुरक्षा को विनियमित करने के उद्देश्य से 20 साल की शुरुआती अवधि के लिए सरकार की अनुमति, ₹10,000 का आवेदन शुल्क और ₹1 लाख का प्रवेश शुल्क अनिवार्य किया गया है।
सारांश
- TRAI ने इंटरनेट आधारित टीवी ऐप और FAST मंचों के लिए अनिवार्य सरकारी प्राधिकरण का प्रस्ताव किया।
- इस ढांचे में ₹10,000 का आवेदन शुल्क, ₹1 लाख का प्रवेश शुल्क और 20 साल की शुरुआती अनुमति अवधि शामिल है।
- स्मार्ट टीवी निर्माताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे केवल अधिकृत ऐप ही प्री-इंस्टॉल करें और उन्हें वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में, कई ऐप बिना किसी विशेष प्रसारण अनुपालन या केंद्रीय लाइसेंस के इंटरनेट पर सीधे टीवी चैनल दिखाते हैं, जो DTH और केबल क्षेत्रों के विपरीत है, जो कड़ाई से विनियमित हैं। इस नियामक अंतर ने उपभोक्ता संरक्षण और पायरेसी से संबंधित चुनौतियां पैदा की हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 दिसंबर, 2025 को TRAI से इन मंचों के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करने को कहा था ताकि समानता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह प्रस्ताव एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (ALTD) को एक औपचारिक लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाता है, जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह स्मार्ट टीवी निर्माताओं और OS प्रदाताओं को केवल अधिकृत ऐप उपलब्ध कराने और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश देता है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऐप्स की एक केंद्रीय सूची बनाए रखी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पायरेसी पर अंकुश लगाना, भ्रामक विज्ञापनों और आपत्तिजनक सामग्री को विनियमित करना और इन मंचों के लिए दर्शक माप को टेलीविजन रेटिंग नीति, 2026 के तहत लाना है।
आगे की राह
यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह ढांचा भारत के डिजिटल टीवी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा। इससे छोटे, अनियमित ऐप्स के बीच समेकन हो सकता है। उपभोक्ताओं को बेहतर शिकायत निवारण तंत्र मिल सकता है, लेकिन नई लागत संरचना के कारण उन्हें पहले से मुफ्त ऐप्स से सदस्यता शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। अगला कदम सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए TRAI की सिफारिशों पर विचार करना है।
अपवाद और दायरा
प्रस्तावित नियम ऑन-डिमांड वीडियो मंचों (जैसे नेटफ्लिक्स), सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम (यूट्यूब, फेसबुक), या ऐसे ऐप/वेबसाइटों पर लागू नहीं होंगे जो केवल अपने प्रसारक समूह के चैनल प्रसारित करते हैं। यह सीमांकन सुनिश्चित करता है कि ढांचा व्यापक डिजिटल सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक विनियमित किए बिना इंटरनेट पर विशिष्ट रैखिक टीवी जैसी वितरण को लक्षित करता है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)
- भारत सरकार द्वारा 1997 में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए स्थापित स्वतंत्र नियामक। यह टैरिफ, सेवाओं और सेवा की गुणवत्ता पर सिफारिशें करता है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय)
- भारत सरकार का एक मंत्रालय जो सूचना, प्रसारण और प्रेस से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह फिल्म प्रमाणन, प्रसारण नीतियों और मीडिया क्षेत्र के विकास की देखरेख करता है।
- फ्री विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग टीवी (FAST)
- इंटरनेट पर रैखिक टेलीविजन चैनलों को वितरित करने का एक मॉडल, जो विज्ञापनों द्वारा वित्त पोषित होता है, जिससे यह दर्शकों के लिए मुफ्त हो जाता है। यह पारंपरिक टीवी शेड्यूलिंग की नकल करता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: ALTD प्राधिकरण के लिए ₹10,000 आवेदन शुल्क और ₹1 लाख प्रवेश शुल्क।
- नोडल निकाय: अनुमोदित ऐप्स की केंद्रीय सूची बनाए रखने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
- नियामक निकाय: सिफारिश करने वाले प्राधिकरण के रूप में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)।
सामान्य भूल:
परीक्षक पूछ सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय ढांचे की देखरेख करता है (I&B मंत्रालय) बनाम किस निकाय ने इसका प्रस्ताव किया (TRAI), या आवेदन शुल्क (₹10,000) को प्रवेश शुल्क (₹1 लाख) के साथ भ्रमित कर सकते हैं। एक और भ्रमित करने वाला विकल्प यह हो सकता है कि ढांचा सभी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पर लागू होता है, जबकि यह विशेष रूप से ऑन-डिमांड और सोशल मीडिया मंचों को बाहर करता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- नियामक अभिसरण
- डिजिटल मीडिया में उपभोक्ता संरक्षण
- पायरेसी और सामग्री सुरक्षा
कहीं अटके? एक टैप में समझें
ट्राई ने इंटरनेट पर टीवी चैनल दिखाने वाले ऐप, जैसे स्मार्ट टीवी ऐप के लिए नए नियमों का सुझाव दिया है। इन ऐप को सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए एक छोटा आवेदन शुल्क और एकमुश्त प्रवेश शुल्क देना होगा। इन नियमों का उद्देश्य केबल टीवी की तरह दर्शकों की सुरक्षा करना और पायरेसी को रोकना है।
- शासन: नियामक निकाय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: प्रसारण और डिजिटल मीडिया
जुड़ी अवधारणाएँ: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय), फ्री विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग टीवी (FAST)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
TRAI प्रस्ताव के अनुसार, अनुमोदित एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (ALTD) की केंद्रीय सूची बनाए रखने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
व्याख्या: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सभी अनुमोदित ALTD ऐप्स की एक केंद्रीय सूची बनाएगा। यह मंत्रालय भारत में प्रसारण नीतियों और मीडिया विनियमन की देखरेख करता है।
- Q2कठिन
इंटरनेट टीवी ऐप्स के लिए TRAI प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (ALTD) के लिए एक अनिवार्य प्राधिकरण ढांचे का प्रस्ताव करता है।
- 2.ढांचे के तहत अनुमति की शुरुआती अवधि 10 साल है, जिसे और 10 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- 3.यह ढांचा नेटफ्लिक्स जैसे ऑन-डिमांड वीडियो स्ट्रीमिंग मंचों और सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम पर भी लागू होगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख पुष्टि करता है कि TRAI ALTDs के लिए एक अनिवार्य प्राधिकरण ढांचे का प्रस्ताव करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुमति की शुरुआती अवधि 20 साल है, न कि 10 साल। कथन 3 गलत है क्योंकि ढांचा ऑन-डिमांड वीडियो मंचों या सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम पर लागू नहीं होगा।
- Q3मध्यम
TRAI प्रस्ताव के अनुसार, एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंच (ALTD) सेवा प्रदाता के लिए एकमुश्त प्रवेश शुल्क क्या है?
व्याख्या: एकमुश्त प्रवेश शुल्क एक लाख रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क ₹10,000 है, जो एक अलग, छोटी राशि है।
- Q4मध्यम
इंटरनेट टीवी ऐप्स के लिए TRAI द्वारा प्रस्तावित प्राधिकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ढांचे का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा और पायरेसी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे इंटरनेट आधारित टीवी वितरण को DTH और केबल के समान एक नियामक दायरे में लाया जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. TRAI का पूर्ण रूप क्या है?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
2. ALTD का पूर्ण रूप क्या है?
एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंच
3. नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
4. आवेदन शुल्क क्या है?
₹10,000
5. एकमुश्त प्रवेश शुल्क क्या है?
₹1 लाख
6. अनुमति की शुरुआती अवधि क्या है?
20 साल
