टैग:पर्यावरण
प्रिलिम्स के लिए: ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), राष्ट्रीय तटीय मिशन
मेन्स के लिए: पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन (EbA); समुदाय-आधारित लचीलापन; विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस; ब्लू कार्बन; आजीविका विविधीकरण
स्रोत:PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन तटीय लचीलेपन के लिए केंद्रीय ढाँचा है।
- GCF-ECRICC परियोजना मैंग्रोव, समुद्री घास, लवणीय दलदल और प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करती है।
- GCF-ECRICC के लिए पायलट राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा हैं।
- राष्ट्रीय कार्यशाला 29-30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- ECRICC दीदी मॉडल तटीय समुदायों में महिलाओं को जलवायु चैंपियन के रूप में सशक्त बनाता है।
चर्चा में क्यों?
भारत पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और सामुदायिक आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) परियोजना 'GCF-ECRICC' के माध्यम से अपने तटीय जलवायु लचीलेपन को आगे बढ़ा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) राष्ट्रीय तटीय मिशन को राज्य और स्थानीय स्तरों पर वैज्ञानिक आकलन को कार्रवाई योग्य योजना में बदलने के लिए केंद्रीय ढांचे के रूप में स्थापित कर रहा है, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
सारांश
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) संवेदनशील क्षेत्रों में तटीय लचीलेपन और आजीविका सहायता के लिए मैंग्रोव, समुद्री घास, खारे दलदल और प्रवाल भित्तियों को बहाल करने के लिए GCF-ECRICC परियोजना को लागू कर रहा है।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन को तटरेखा-परिवर्तन और भेद्यता आकलन से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा को ठोस योजना और निवेश निर्णयों में मुख्यधारा में लाने के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में नामित किया गया है।
- कार्यशाला में 'ECRICC दीदी' (जलवायु चैंपियन) मॉडल का मुद्दा उठाया गया, जो तटीय समुदायों की महिलाओं को तकनीकी जलवायु कार्रवाई ज्ञान को स्थानीय कार्यान्वयन से जोड़ने के लिए सशक्त बनाता है।
पृष्ठभूमि
भारत की लंबी तटरेखा समुद्र-स्तर में वृद्धि और चक्रवातों जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सरकार ने तटरेखा-परिवर्तन आकलन, खतरे-रेखा मानचित्रण और तटीय भेद्यता सूचकांकों के माध्यम से एक वैज्ञानिक आधार बनाया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) परियोजना ECRICC कमजोर तटीय जिलों में पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन और आजीविका सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके इस डेटा को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
रणनीति आकलन से कार्यान्वयन की ओर बढ़ती है। राष्ट्रीय तटीय मिशन को 'धुरी' के रूप में नामित करके, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक साक्ष्य सीधे राज्य और जिला स्तरों पर बुनियादी ढांचा और निवेश निर्णयों को सूचित करें। 'ब्लू कार्बन' पारिस्थितिकी तंत्रों (मैंग्रोव, समुद्री घास, खारे दलदल) को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने से सह-लाभ मिलते हैं: कार्बन पृथक्करण, जैव विविधता संरक्षण, मत्स्य पालन सहायता और प्राकृतिक तूफान संरक्षण। UNDP और द नेचर कंजरवेंसी की भागीदारी स्केलेबल समाधानों के लिए आवश्यक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को उजागर करती है।
आगे की राह
कार्यशाला की सिफारिशों से अनुकूली तटीय लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को आकार मिलने की उम्मीद है। सफलता प्रभावी ऊर्ध्वाधर एकीकरण (राष्ट्रीय से स्थानीय) और संबंधित मंत्रालयों, राज्य प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थानों के बीच क्षैतिज समन्वय पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा से अन्य तटीय राज्यों में पायलट सफलता को दोहराना महत्वपूर्ण होगा। इन प्रयासों को विकसित भारत 2047 और नीली क्रांति के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए निरंतर वित्तपोषण और सामुदायिक स्वामित्व की आवश्यकता होगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र
- मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और खारे दलदल जैसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग और संग्रहीत करते हैं, जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)
- जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन और शमन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता के लिए UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के ढांचे के भीतर स्थापित एक फंड।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक प्रस्तावित या मौजूदा मिशन जिसका उद्देश्य भारत के तटीय और समुद्री संसाधनों की रक्षा और उन्हें बनाए रखना, संरक्षण को बढ़ावा देना और तटीय क्षेत्रों को एकीकृत तरीके से प्रबंधित करना है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- नोडल निकाय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- परियोजना: GCF-ECRICC (भारत के तटीय समुदायों के जलवायु लचीलेपन को बढ़ाना)
- ढांचे: राष्ट्रीय तटीय मिशन
सामान्य भूल:
भ्रामक विकल्प 1: यह पूछना कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल है (यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) है, न कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मत्स्य पालन मंत्रालय)। भ्रामक विकल्प 2: GCF-ECRICC परियोजना को अनुकूलन फंड या जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन फंड (NAFCC) जैसे अन्य जलवायु फंडों के साथ भ्रमित करना।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन (EbA)
- समुदाय-आधारित लचीलापन
- विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस
- ब्लू कार्बन
- आजीविका विविधीकरण
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसी प्राकृतिक बाधाओं को पुनर्स्थापित करके अपने तटों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए काम कर रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित GCF-ECRICC नामक एक परियोजना तीन राज्यों में यह काम कर रही है। राष्ट्रीय तटीय मिशन सभी स्तरों पर योजना बनाने के लिए परियोजना के निष्कर्षों का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह एक गाँव सड़क बनाने का फैसला करने के लिए नक्शे का उपयोग करता है, उसी तरह मिशन मैंग्रोव लगाने का फैसला करने के लिए वैज्ञानिक डेटा का उपयोग करेगा।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन
- पर्यावरण: तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), राष्ट्रीय तटीय मिशन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
समाचार में उल्लिखित राष्ट्रीय तटीय मिशन और GCF-ECRICC परियोजना के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल एजेंसी है?
व्याख्या: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) कार्यशाला का आयोजन कर रहा है और राष्ट्रीय तटीय मिशन तटीय लचीलेपन के लिए एक धुरी के रूप में काम करेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) भारत में तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Q2कठिन
GCF-ECRICC परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.GCF-ECRICC का नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है।
- 2.गुजरात GCF-ECRICC के पायलट राज्यों में से एक है।
- 3.GCF-ECRICC पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और समुदायों की आजीविका पर केंद्रित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। 2. गलत: पायलट राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा हैं। 3. सही: यह परियोजना पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और समुदायों की आजीविका पर केंद्रित है।
- Q3मध्यम
तटीय लचीलेपन को बढ़ाने के लिए GCF-ECRICC परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रगति कर रही है?
व्याख्या: GCF-ECRICC परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में प्रगति हुई है।
- Q4मध्यम
समाचार राष्ट्रीय तटीय मिशन के लिए परिकल्पित प्राथमिक भूमिका क्या है?
व्याख्या: खबर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सचिव का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय तटीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए एक धुरी के रूप में काम करेगा कि आकलन से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्य राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर वास्तविक योजना और निवेश निर्णयों में परिवर्तित हों। यह इसकी मुख्य परिकल्पित भूमिका है, न कि अनुसंधान, नियामक सुधार या बंदरगाह विकास।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. GCF-ECRICC का पूर्ण रूप क्या है?
GCF-ECRICC का पूर्ण रूप ग्रीन क्लाइमेट फंड - एनहांसिंग क्लाइमेट रेज़िलिएंस ऑफ इंडियाज़ कोस्टल कम्युनिटीज़ (Green Climate Fund - Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities) है।
2. GCF-ECRICC परियोजना को कौन-सा मंत्रालय लागू कर रहा है?
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) GCF-ECRICC परियोजना को लागू कर रहा है।
3. GCF-ECRICC परियोजना के तहत किन तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल किया जा रहा है?
यह परियोजना मैंग्रोव, तटीय जलविभाजक, समुद्री घास, नमक दलदल और प्रवाल भित्तियों को बहाल करने पर केंद्रित है।
4. 'ECRICC दीदी' मॉडल क्या है?
'ECRICC दीदी' मॉडल तटीय समुदायों की महिलाओं को जलवायु कार्रवाई के तकनीकी ज्ञान को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।
सभी स्रोत
मूल खबर29 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें

