प्रिलिम्स के लिए: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS), सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969, आकांक्षी जिले
मेन्स के लिए: महत्वपूर्ण पंजीकरण में लैंगिक पूर्वाग्रह, CRVS को मजबूत करना, SDG 16.9, नीति के लिए स्वास्थ्य डेटा, आकांक्षी जिलों में असमानता
स्रोत:Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- भारत में मृत्यु पंजीकरण दर 70.8% है।
- भारत में 30% मौतें अपंजीकृत हैं।
- पुरुष मृत्यु पंजीकरण 73% है, महिला 64% है।
- 122 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 40% से कम है।
- बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिला पंजीकरण 60% से कम है।
चर्चा में क्यों?
भारत में केवल 70.8% मौतों का पंजीकरण होता है, जिससे लगभग 30% मौतें बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं। महिला मृत्यु पंजीकरण पुरुषों के 73% की तुलना में 64% पर पीछे है। 122 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 40% से कम है, जिसमें बिहार और झारखंड में सबसे खराब अनुपालन देखा गया है। यह डेटा अंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना, मातृ मृत्यु दर पर नज़र रखने और सामाजिक कल्याण को लक्षित करने में बाधा डालता है।
सारांश
- भारत की मृत्यु पंजीकरण दर केवल 70.8% है, जिसका अर्थ है कि 30% मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती हैं।
- महिला मृत्यु पंजीकरण (64%) पुरुष पंजीकरण (73%) से काफी कम है, जिसमें 122 जिलों में 40% से कम महिला पंजीकरण दर्ज किया गया है।
- बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 60% से कम है; आकांक्षी जिलों में केवल 54.4% पंजीकरण दर्ज किया गया है, जबकि अन्य जिलों में यह 73.7% है।
पृष्ठभूमि
भारत में मृत्यु पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 द्वारा शासित होता है, और यह प्रणाली गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रशासित की जाती है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) वह प्रशासनिक प्रणाली है जो महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) भारत के महापंजीयक द्वारा जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए किया गया एक अलग नमूना-आधारित सर्वेक्षण है; यह CRS से स्वतंत्र है, हालांकि दोनों स्रोत पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। WHO विश्लेषण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के डेटा का हवाला दिया गया है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
मृत्यु पंजीकरण में 30% का अंतर गंभीर परिणाम देता है। सटीक मृत्यु डेटा के बिना, मातृ मृत्यु दर (MMR) के अनुमान अविश्वसनीय होते हैं, स्वास्थ्य नीति का लक्ष्यीकरण त्रुटिपूर्ण होता है, और PM-JAY जैसी कल्याणकारी योजनाएं इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लैंगिक असमानता सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाती है: संपत्ति विरासत पुरुषों की मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देती है, जबकि घर पर होने वाली महिलाओं की मौतें अक्सर बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं। आकांक्षी जिलों में कम पंजीकरण (54.4%) इंगित करता है कि गरीबी और दूरदराज की स्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है। CRVS प्रणाली को पंचायतों और आशा कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है।
आगे की राह
विशेषज्ञ मृत्यु पंजीकरण को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (आशा, आंगनवाड़ी) और स्थानीय निकायों (पंचायतों) का उपयोग करके परिवारों को पंजीकरण में सहायता करने की सलाह देते हैं। डिजिटलीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने से कवरेज में सुधार हो सकता है; पंजीकरण को अद्वितीय आईडी प्रणालियों से जोड़ना मदद कर सकता है, लेकिन यह निजता और समावेशन संबंधी चिंताएं पैदा करता है और यह एक स्थापित समाधान नहीं है। दफन/दाह संस्कार से पहले पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे विधायी परिवर्तन नीतिगत विकल्प होंगे जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी, यह वर्तमान कानून नहीं है। SDG 16.9 विशेष रूप से कानूनी पहचान और जन्म पंजीकरण को लक्षित करता है; जबकि बेहतर मृत्यु पंजीकरण महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार करता है, SDG 16.9 मुख्य रूप से जन्म/कानूनी पहचान के बारे में है।
भारत में मृत्यु पंजीकरण दरें
| श्रेणी | पंजीकरण दर |
|---|---|
| राष्ट्रीय औसत | 70.8% |
| पुरुष | 73% |
| महिला | 64% |
| आकांक्षी जिले | 54.4% |
| अन्य जिले | 73.7% |
बिहार से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS)
- भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, विवाह) को रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत प्रणाली, जो गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा प्रशासित की जाती है।
- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)
- भारत के महापंजीयक द्वारा किया गया एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण जो गांवों और शहरी ब्लॉकों के एक प्रतिनिधि नमूने के आधार पर जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगाता है।
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969
- केंद्रीय कानून जो भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान है।
- आकांक्षी जिले
- नीति आयोग द्वारा विकास की दृष्टि से पिछड़े 112 जिलों की पहचान की गई है, जिन्हें केंद्रित सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से तीव्र परिवर्तन के लिए लक्षित किया गया है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- मुख्य तथ्य: 70.8% मृत्यु पंजीकरण दर; 30% अपंजीकृत; महिला 64%, पुरुष 73%
- मुख्य तथ्य: 122 जिलों में महिला पंजीकरण <40%; बिहार के 38 में से 37 जिलों में <60%
- मुख्य तथ्य: आकांक्षी जिले 54.4% बनाम अन्य जिले 73.7%
- नोडल निकाय: गृह मंत्रालय (CRS के लिए); भारत के महापंजीयक
सामान्य भूल:
छात्र प्रतिशत को बदल सकते हैं (उदाहरण के लिए, दावा कर सकते हैं कि महिला पंजीकरण पुरुषों की तुलना में अधिक है) या 30% अपंजीकृत को 70.8% पंजीकृत के साथ भ्रमित कर सकते हैं। वे जिलों की संख्या (122 बनाम 112 आकांक्षी जिले) को भी भ्रमित कर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- महत्वपूर्ण पंजीकरण में लैंगिक पूर्वाग्रह, CRVS को मजबूत करना, SDG 16.9, नीति के लिए स्वास्थ्य डेटा, आकांक्षी जिलों में असमानता
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मृत्यु पंजीकरण का अर्थ है सरकार के साथ आधिकारिक तौर पर मृत्यु दर्ज करना। भारत में, लगभग 10 में से केवल 7 मौतों का पंजीकरण होता है, इसलिए 10 में से 3 मौतें आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हैं। सामाजिक पूर्वाग्रहों और जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं की मौतें पुरुषों की तुलना में कम बार पंजीकृत होती हैं। उदाहरण के लिए, 122 जिलों में, 10 में से 4 से भी कम महिलाओं की मौतें दर्ज की जाती हैं।
- राजव्यवस्था: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
- समाज: लैंगिक और स्वास्थ्य डेटा
जुड़ी अवधारणाएं: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS), सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969, आकांक्षी जिले
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1मध्यम
भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
व्याख्या: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) का प्रशासन भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाता है, जो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य डेटा को संभालता है, न कि सिविल पंजीकरण को। सांख्यिकी मंत्रालय सर्वेक्षणों से संबंधित है, और पंचायती राज स्थानीय शासन के बारे में है, न कि महत्वपूर्ण पंजीकरण के बारे में।
- Q2कठिन
भारत में मृत्यु पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.देश में मृत्यु पंजीकरण की राष्ट्रीय दर 70.8% है।
- 2.महिलाओं में मृत्यु पंजीकरण 64% है, जबकि पुरुषों में यह 73% है।
- 3.आकांक्षी जिलों में मृत्यु पंजीकरण 73.7% है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. सही: राष्ट्रीय दर 70.8% है। 2. सही: महिलाओं और पुरुषों की दरें क्रमशः 64% और 73% हैं। 3. गलत: आकांक्षी जिलों में यह दर 54.4% है।
- Q3मध्यम
WHO विश्लेषण के अनुसार आकांक्षी जिलों में मृत्यु पंजीकरण दर क्या है?
व्याख्या: WHO विश्लेषण में पाया गया कि आकांक्षी जिलों में मृत्यु पंजीकरण दर 54.4% है, जबकि अन्य जिलों में यह 73.7% है। 70.8% राष्ट्रीय औसत है, 64% महिला पंजीकरण दर है, और 73.7% गैर-आकांक्षी जिलों के लिए दर है।
- Q4मध्यम
खबर में उजागर मृत्यु पंजीकरण में लैंगिक अंतर का प्राथमिक सामाजिक प्रभाव क्या है?
व्याख्या: महिला मृत्यु के कम पंजीकरण से मातृ मृत्यु दर (MMR) के अनुमान विकृत होते हैं और स्वास्थ्य एवं कल्याण योजनाओं के सटीक लक्ष्यीकरण में बाधा आती है। उच्च कर राजस्व, बढ़े हुए अस्पताल, या अंतिम संस्कार लागत में कमी इस मुद्दे से संबंधित नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत में मृत्यु पंजीकरण दर क्या है?
भारत में मृत्यु पंजीकरण दर 70.8% है, जिसका अर्थ है कि लगभग 30% मौतें बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं।
2. मृत्यु पंजीकरण में लैंगिक अंतर क्या है?
पुरुष मृत्यु पंजीकरण 73% है, जबकि महिला मृत्यु पंजीकरण केवल 64% है।
3. कितने जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण कम है?
707 में से 122 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 40% से कम है।
4. कौन से राज्य मृत्यु पंजीकरण अनुपालन में सबसे खराब स्थिति दिखाते हैं?
बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 60% से कम है; झारखंड भी खराब अनुपालन दिखाता है।
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मूल खबर4 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

