Super Current Affairs

सामाजिक मुद्दे

भारत में 70.8% मौतों का पंजीकरण; 30% मौतें बिना रिकॉर्ड के, महिलाओं में 64% बनाम पुरुषों में 73%

4 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 86 / 126

प्रिलिम्स के लिए: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS), सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969, आकांक्षी जिले

मेन्स के लिए: महत्वपूर्ण पंजीकरण में लैंगिक पूर्वाग्रह, CRVS को मजबूत करना, SDG 16.9, नीति के लिए स्वास्थ्य डेटा, आकांक्षी जिलों में असमानता

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

चर्चा में क्यों?

भारत में केवल 70.8% मौतों का पंजीकरण होता है, जिससे लगभग 30% मौतें बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं। महिला मृत्यु पंजीकरण पुरुषों के 73% की तुलना में 64% पर पीछे है। 122 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 40% से कम है, जिसमें बिहार और झारखंड में सबसे खराब अनुपालन देखा गया है। यह डेटा अंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना, मातृ मृत्यु दर पर नज़र रखने और सामाजिक कल्याण को लक्षित करने में बाधा डालता है।

सारांश

  • भारत की मृत्यु पंजीकरण दर केवल 70.8% है, जिसका अर्थ है कि 30% मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती हैं।
  • महिला मृत्यु पंजीकरण (64%) पुरुष पंजीकरण (73%) से काफी कम है, जिसमें 122 जिलों में 40% से कम महिला पंजीकरण दर्ज किया गया है।
  • बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 60% से कम है; आकांक्षी जिलों में केवल 54.4% पंजीकरण दर्ज किया गया है, जबकि अन्य जिलों में यह 73.7% है।

पृष्ठभूमि

भारत में मृत्यु पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 द्वारा शासित होता है, और यह प्रणाली गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रशासित की जाती है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) वह प्रशासनिक प्रणाली है जो महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) भारत के महापंजीयक द्वारा जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए किया गया एक अलग नमूना-आधारित सर्वेक्षण है; यह CRS से स्वतंत्र है, हालांकि दोनों स्रोत पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। WHO विश्लेषण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के डेटा का हवाला दिया गया है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

मृत्यु पंजीकरण में 30% का अंतर गंभीर परिणाम देता है। सटीक मृत्यु डेटा के बिना, मातृ मृत्यु दर (MMR) के अनुमान अविश्वसनीय होते हैं, स्वास्थ्य नीति का लक्ष्यीकरण त्रुटिपूर्ण होता है, और PM-JAY जैसी कल्याणकारी योजनाएं इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लैंगिक असमानता सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाती है: संपत्ति विरासत पुरुषों की मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देती है, जबकि घर पर होने वाली महिलाओं की मौतें अक्सर बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं। आकांक्षी जिलों में कम पंजीकरण (54.4%) इंगित करता है कि गरीबी और दूरदराज की स्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है। CRVS प्रणाली को पंचायतों और आशा कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

विशेषज्ञ मृत्यु पंजीकरण को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (आशा, आंगनवाड़ी) और स्थानीय निकायों (पंचायतों) का उपयोग करके परिवारों को पंजीकरण में सहायता करने की सलाह देते हैं। डिजिटलीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने से कवरेज में सुधार हो सकता है; पंजीकरण को अद्वितीय आईडी प्रणालियों से जोड़ना मदद कर सकता है, लेकिन यह निजता और समावेशन संबंधी चिंताएं पैदा करता है और यह एक स्थापित समाधान नहीं है। दफन/दाह संस्कार से पहले पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे विधायी परिवर्तन नीतिगत विकल्प होंगे जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी, यह वर्तमान कानून नहीं है। SDG 16.9 विशेष रूप से कानूनी पहचान और जन्म पंजीकरण को लक्षित करता है; जबकि बेहतर मृत्यु पंजीकरण महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार करता है, SDG 16.9 मुख्य रूप से जन्म/कानूनी पहचान के बारे में है।

भारत में मृत्यु पंजीकरण दरें

श्रेणीपंजीकरण दर
राष्ट्रीय औसत70.8%
पुरुष73%
महिला64%
आकांक्षी जिले54.4%
अन्य जिले73.7%

बिहार से जुड़ाव

बिहार

बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSCBSSC

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSC

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS)
भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, विवाह) को रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत प्रणाली, जो गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा प्रशासित की जाती है।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)
भारत के महापंजीयक द्वारा किया गया एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण जो गांवों और शहरी ब्लॉकों के एक प्रतिनिधि नमूने के आधार पर जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगाता है।
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969
केंद्रीय कानून जो भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान है।
आकांक्षी जिले
नीति आयोग द्वारा विकास की दृष्टि से पिछड़े 112 जिलों की पहचान की गई है, जिन्हें केंद्रित सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से तीव्र परिवर्तन के लिए लक्षित किया गया है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • मुख्य तथ्य: 70.8% मृत्यु पंजीकरण दर; 30% अपंजीकृत; महिला 64%, पुरुष 73%
  • मुख्य तथ्य: 122 जिलों में महिला पंजीकरण <40%; बिहार के 38 में से 37 जिलों में <60%
  • मुख्य तथ्य: आकांक्षी जिले 54.4% बनाम अन्य जिले 73.7%
  • नोडल निकाय: गृह मंत्रालय (CRS के लिए); भारत के महापंजीयक

सामान्य भूल:

छात्र प्रतिशत को बदल सकते हैं (उदाहरण के लिए, दावा कर सकते हैं कि महिला पंजीकरण पुरुषों की तुलना में अधिक है) या 30% अपंजीकृत को 70.8% पंजीकृत के साथ भ्रमित कर सकते हैं। वे जिलों की संख्या (122 बनाम 112 आकांक्षी जिले) को भी भ्रमित कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • महत्वपूर्ण पंजीकरण में लैंगिक पूर्वाग्रह, CRVS को मजबूत करना, SDG 16.9, नीति के लिए स्वास्थ्य डेटा, आकांक्षी जिलों में असमानता

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1मध्यम

    भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

  2. Q2कठिन

    भारत में मृत्यु पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.देश में मृत्यु पंजीकरण की राष्ट्रीय दर 70.8% है।
    2. 2.महिलाओं में मृत्यु पंजीकरण 64% है, जबकि पुरुषों में यह 73% है।
    3. 3.आकांक्षी जिलों में मृत्यु पंजीकरण 73.7% है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    WHO विश्लेषण के अनुसार आकांक्षी जिलों में मृत्यु पंजीकरण दर क्या है?

  4. Q4मध्यम

    खबर में उजागर मृत्यु पंजीकरण में लैंगिक अंतर का प्राथमिक सामाजिक प्रभाव क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. भारत में मृत्यु पंजीकरण दर क्या है?

भारत में मृत्यु पंजीकरण दर 70.8% है, जिसका अर्थ है कि लगभग 30% मौतें बिना रिकॉर्ड के रह जाती हैं।

2. मृत्यु पंजीकरण में लैंगिक अंतर क्या है?

पुरुष मृत्यु पंजीकरण 73% है, जबकि महिला मृत्यु पंजीकरण केवल 64% है।

3. कितने जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण कम है?

707 में से 122 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 40% से कम है।

4. कौन से राज्य मृत्यु पंजीकरण अनुपालन में सबसे खराब स्थिति दिखाते हैं?

बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिला मृत्यु पंजीकरण 60% से कम है; झारखंड भी खराब अनुपालन दिखाता है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

सामाजिक मुद्देUPSC: अति महत्वपूर्ण

महिला साक्षरता का शिशु मृत्यु दर से संबंध: IMR 25 (2023)

  • भारत की IMR (2023): ~25 प्रति 1,000 जीवित जन्म
  • भारत की IMR (1990): 84 प्रति 1,000 जीवित जन्म
पृष्ठभूमि GK: शिशु मृत्यु दर (IMR)नोडल: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express
अर्थव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

महिलाओं का रोजगार 8 साल में दोगुना होकर 20 करोड़ के पार, पर वेतन में 45-61% का अंतर बरकरार और अवैतनिक काम का बोझ बढ़ा

  • महिला कार्यबल में वृद्धि: 8 साल में दोगुनी होकर 20 करोड़ से अधिक
  • ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी (वृद्धि): 23.7% से 44.9% तक
पृष्ठभूमि GK: महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 7.35% रहने का अनुमान लगाया; RBI, IMF के पूर्वानुमानों में संशोधन कर उन्हें बढ़ाया गया

  • पिछली तिमाही की वृद्धि (वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही): 7.8%
  • RBI का 2026-27 का जीडीपी पूर्वानुमान: 7.1%
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद)नोडल: वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian Express
राजव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों का संकट: 96,000 से अधिक मामले लंबित, 80% विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) से; 2026 में 38 न्यायाधीश स्वीकृत

  • सर्वोच्च न्यायालय के लंबित मामले: 96,000 से अधिक मामले
  • प्रति न्यायाधीश औसत मामले: लगभग 2,500
पृष्ठभूमि GK: संविधान का अनुच्छेद 136संविधान का अनुच्छेद 136नोडल: भारत का सर्वोच्च न्यायालययह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटIndian Express
स्वास्थ्य एवं शिक्षाबिहारBPSC TRE: अति महत्वपूर्ण

बिहार बोर्ड ने NEP-आधारित दक्षता प्रश्न पैटर्न अपनाया

  • नोडल निकाय: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
  • उद्देश्य: कक्षा 10 और 12 के लिए रटकर सीखने से दक्षता-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव
पृष्ठभूमि GK: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020नोडल: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार में 3.5 करोड़ कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में ₹7-₹10/दिन की बढ़ोतरी

  • नोडल विभाग: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार
  • दैनिक मजदूरी वृद्धि सीमा: ₹7 (अकुशल, अर्धकुशल) से ₹10 (अतिकुशल)
पृष्ठभूमि GK: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948नोडल: बिहार श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan