प्रिलिम्स के लिए: अनुच्छेद 270, वित्त आयोग, कर-हस्तांतरण, जारी राशि, जारी करने की तिथि, संवैधानिक आधार, सबसे अधिक पाने वाला राज्य, नोडल मंत्रालय
मेन्स के लिए: राजकोषीय संघवाद, अनुच्छेद 270, वित्त आयोग, कर-हस्तांतरण फॉर्मूला, राज्यों का पूंजीगत व्यय, त्योहारी मौसम में आर्थिक प्रोत्साहन
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ का कर-हस्तांतरण जारी किया।
- त्योहारी मौसम के कारण किस्त 10 नवंबर से आगे लाकर 5 नवंबर की गई।
- उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा मिला।
- कर-हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 270 से नियंत्रित होता है।
- राशि वित्त मंत्रालय ने जारी की।
चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार ने नवंबर 2026 की कर-हस्तांतरण की किस्त को आगे बढ़ाया और सामान्य 10 तारीख के बजाय 5 नवंबर को ₹1,09,019 करोड़ राज्यों को जारी किए। इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय और त्योहारी मौसम के कल्याण-खर्च में सहायता करना है। सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला (₹19,208 करोड़), उसके बाद बिहार (₹10,845 करोड़) और मध्य प्रदेश (₹8,010 करोड़)।
सारांश
- कर-हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र के कर-राजस्व का वह हिस्सा है जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में बांटा जाता है।
- ₹1,09,019 करोड़ का अग्रिम हस्तांतरण त्योहारी मौसम से पहले इसलिए किया गया ताकि राज्य पूंजीगत व्यय और कल्याण योजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें।
- सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली (₹19,208 करोड़), उसके बाद बिहार (₹10,845 करोड़) और मध्य प्रदेश (₹8,010 करोड़); सबसे कम हिस्सा सिक्किम को मिला (₹365 करोड़)।
मुख्य बातें
अग्रिम कर-हस्तांतरण
केंद्र ने नवंबर 2026 की कर-हस्तांतरण किस्त पांच दिन पहले, 5 नवंबर को जारी की, ताकि राज्य त्योहारी मौसम के खर्च पूरे कर सकें।
राज्यवार वितरण
उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ के साथ सबसे अधिक हिस्सा मिला, जबकि वित्त आयोग के फॉर्मूले के आधार पर सिक्किम को सबसे कम ₹365 करोड़ मिले।
उद्देश्य: पूंजीगत व्यय को बढ़ावा
अग्रिम जारी करने का लक्ष्य है कि राज्य पूंजीगत व्यय तेज़ करें और विकास व कल्याण से जुड़े खर्च के लिए धन जुटा सकें।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
₹1,09,019 करोड़ के अग्रिम हस्तांतरण से त्योहारों से पहले राज्यों के खजाने में नकदी आई है, जिससे वे लंबित भुगतान निपटा सकते हैं, कल्याण योजनाओं को धन दे सकते हैं और पूंजीगत परियोजनाओं को गति दे सकते हैं। वितरण वित्त आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले और अपेक्षाकृत गरीब राज्यों को बड़े हिस्से मिले हैं। यह वित्तीय कदम त्योहारी अवधि में राज्य स्तर की आर्थिक गतिविधि और खपत को सहारा देता है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- अनुच्छेद 270
- वह संवैधानिक प्रावधान जिसके तहत केंद्र द्वारा वसूले गए करों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है।
- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी बीच शुद्ध कर-आय के बंटवारे की सिफारिश करता है।
- कर-हस्तांतरण
- केंद्र के कर-राजस्व का वह हिस्सा जो वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार राज्यों को दिया जाता है और राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा घटक होता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 5 नवंबर 2026 को ₹1,09,019 करोड़ जारी (10 नवंबर से आगे लाया गया)
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: वित्त मंत्रालय
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: अनुच्छेद 270
यह गलती न करें!
वे ₹1,09,019 करोड़ की राशि को किसी अन्य हस्तांतरण आंकड़े से बदल सकते हैं, या 'अग्रिम जारी' को 'अतिरिक्त अनुदान' के साथ भ्रमित कर सकते हैं। वे यह भी जांच सकते हैं कि यह कर हस्तांतरण है या अनुच्छेद 275 के तहत सहायता-अनुदान।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- राजकोषीय संघवाद, अनुच्छेद 270, वित्त आयोग, कर-हस्तांतरण फॉर्मूला, राज्यों का पूंजीगत व्यय, त्योहारी मौसम में आर्थिक प्रोत्साहन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
केंद्र सरकार हर महीने अपने कर-धन का एक हिस्सा राज्य सरकारों को देती है। नवंबर 2026 में उसने ₹1,09,019 करोड़ पांच दिन पहले भेजे, ताकि राज्य त्योहारों के दौरान ज़्यादा खर्च कर सकें। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ मिले, जिन्हें वह सड़कों, स्कूलों और कल्याण योजनाओं में लगा सकता है।
- केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ का कर-हस्तांतरण जारी किया।
- त्योहारी मौसम के कारण किस्त 10 नवंबर से आगे लाकर 5 नवंबर की गई।
- उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा मिला।
- कर-हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 270 से नियंत्रित होता है।
- राशि वित्त मंत्रालय ने जारी की।
- राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध
- अर्थव्यवस्था: राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग
जुड़ी अवधारणाएँ: अनुच्छेद 270, वित्त आयोग, कर-हस्तांतरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर-आय के बंटवारे को कौन-सा संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करता है?
व्याख्या: अनुच्छेद 270 केंद्र द्वारा वसूले गए करों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 275 अनुदान-सहायता से जुड़ा है, और अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदानों से।
- Q2कठिन
नवंबर 2026 के कर-हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.केंद्र सरकार ने कर-हस्तांतरण की मासिक किस्त सामान्य तिथि से पांच दिन पहले, 5 नवंबर 2026 को जारी की।
- 2.जारी कुल राशि ₹1,09,019 करोड़ थी, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा मिला।
- 3.यह हस्तांतरण 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: किस्त सामान्य 10 तारीख के बजाय 5 नवंबर को आगे लाई गई। कथन 2 सही है: राशि ₹1,09,019 करोड़ है और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा (₹19,208 करोड़) मिला। कथन 3 गलत है: वर्तमान हस्तांतरण 15वें नहीं, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
- Q3मध्यम
केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को कर-हस्तांतरण के रूप में कुल कितनी राशि जारी की?
व्याख्या: जारी सटीक राशि ₹1,09,019 करोड़ थी। ₹1,09,190 करोड़ और ₹1,19,019 करोड़ अंकों के उलट-फेर की गलतियां हैं, और ₹1,09,109 करोड़ एक अलग आंकड़ा है जो आधिकारिक जारी से मेल नहीं खाता।
- Q4मध्यम
त्योहारी मौसम से पहले कर-हस्तांतरण की किस्त आगे लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अग्रिम भुगतान का उद्देश्य है कि 'राज्य पूंजीगत व्यय तेज़ करें और अपने विकास/कल्याण से जुड़े खर्च के लिए धन जुटा सकें'।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 5 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने कितना कर-हस्तांतरण जारी किया?
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नियमित मासिक किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी किए।
2. नवंबर 2026 में कर-हस्तांतरण पहले क्यों जारी किया गया?
सामान्यतः 10 नवंबर को देय यह किस्त त्योहारी मौसम को देखते हुए 5 नवंबर 2026 को आगे लाई गई, ताकि राज्य पूंजीगत व्यय और कल्याण खर्च तेज़ कर सकें।
3. इस हस्तांतरण में किस राज्य को सबसे अधिक राशि मिली?
उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा मिला, उसके बाद बिहार (₹10,845 करोड़) और मध्य प्रदेश (₹8,010 करोड़)।
4. राज्यों को कर-हस्तांतरण किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत होता है?
कर-हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 270 से नियंत्रित होता है, जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच कर-राजस्व के बंटवारे का प्रावधान करता है।
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- मूल खबर5 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
