अरविंद लिमिटेड ने वाराणसी में ₹150 करोड़ की टेक्सटाइल यूनिट लगाई, 1,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा

व्याख्या: इन्वेस्ट यूपी, जो उत्तर प्रदेश में निवेश सुविधा के लिए सिंगल-विंडो समन्वय एजेंसी है, ने सभी विभागों के साथ समन्वय करके 21 दिनों में मंज़ूरियां दिलवाईं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन इसमें शामिल थे, पर सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी नहीं थे। वस्त्र मंत्रालय एक केंद्रीय निकाय है और इस राज्य-स्तरीय परियोजना में शामिल नहीं था।

व्याख्या: कथन 1 सही है: अरविंद लिमिटेड अहमदाबाद स्थित है और निवेश ₹150 करोड़ का है। कथन 2 गलत है: यूनिट अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए स्पोर्ट्सवियर और इनरवियर बनाएगी, पारंपरिक हथकरघा नहीं। कथन 3 सही है: 300 से अधिक महिलाओं की भर्ती हो चुकी है और प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: इन्वेस्ट यूपी ने लगभग 21 दिनों में सभी प्रमुख वैधानिक मंज़ूरियां और NOC दिलवाईं। 15 दिन बहुत कम हैं, जबकि 30 और 45 दिन लंबी समय-सीमाएं हैं जो बताई गई उपलब्धि से मेल नहीं खातीं। इस तेज़ मंज़ूरी को व्यापार सुगमता के मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया है।

व्याख्या: सिंगल-विंडो व्यवस्था का लक्ष्य निवेशकों के लिए वैधानिक मंज़ूरियों को सरल और तेज़ बनाना है, ताकि लालफीताशाही घटे। कर राजस्व में बढ़ोतरी एक संभावित परिणाम हो सकता है, पर मुख्य उद्देश्य नहीं है। यह यूनिट आधुनिक स्पोर्ट्सवियर और इनरवियर बनाती है, पारंपरिक हथकरघा नहीं। यह व्यवस्था सरकारी अधिकारियों को रोजगार नहीं देती; यह मौजूदा विभागों के बीच समन्वय करती है।