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प्रिलिम्स के लिए: राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, विधेयक की वापसी, विधेयक की सहमति में राज्यपाल की भूमिका
मेन्स के लिए: राष्ट्रपति की सहमति, राज्य विधायन, राज्यपाल की भूमिका, संघवाद, विधेयक वापसी की प्रक्रिया
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 की वापसी को मंज़ूरी दी।
- यह विधेयक केरल में पिछली LDF सरकार ने पारित किया था।
- मौजूदा केरल सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर नया विधेयक लाने की योजना बना रही है।
- केरल के उच्च शिक्षा मंत्री रोज़ी एम जॉन हैं।
- यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित था।
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 की वापसी को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक को पिछली LDF सरकार ने पारित किया था। इससे मौजूदा केरल सरकार अपने चुनावी वादे के तहत प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर नया विधेयक ला सकेगी।
सारांश
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 की वापसी को मंज़ूरी दी।
- यह विधेयक पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने पारित किया था और यह राष्ट्रपति के पास लंबित था।
- मौजूदा केरल सरकार ने पुराने विधेयक की वापसी के बाद नया विधेयक लाने के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र का हवाला दिया।
पृष्ठभूमि
केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 को पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने केरल विधानसभा में पारित किया था। इसे सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन यह लंबित रहा। मौजूदा सरकार, जो एक अलग गठबंधन के साथ सत्ता में आई, ने अपने चुनावी घोषणापत्र में प्राइवेट विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून में संशोधन का वादा किया था।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
इस विषय पर नया विधेयक लाने के लिए मौजूदा सरकार को पुराने विधेयक की वापसी करनी होगी, यह एक प्रक्रियागत आवश्यकता है। केरल विधानसभा ने राज्यपाल से वापसी का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजने का अनुरोध करने वाला प्रस्ताव पारित किया था। इससे संवैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट होती है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय आवश्यक होता है और वापसी की अपनी प्रक्रिया होती है।
आगे की राह
उच्च शिक्षा मंत्री रोज़ी एम जॉन ने कहा है कि केरल सरकार जल्द ही नया विधेयक तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी। उम्मीद है कि नया विधेयक राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर मौजूदा सरकार की नीति को दर्शाएगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति
- अनुच्छेद 200 बताता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास कौन-से विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की उस शक्ति से जुड़ा है, जिससे वे राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश राज्यपाल को दे सकते हैं।
- विधेयक की वापसी
- राज्य सरकार ऐसे विधेयक की वापसी का अनुरोध कर सकती है जिसे विधानमंडल ने पारित कर दिया हो, लेकिन जो राष्ट्रपति के पास लंबित हो। इसके लिए राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव और राष्ट्रपति की मंज़ूरी ज़रूरी है।
- विधेयक की सहमति में राज्यपाल की भूमिका
- राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक राज्यपाल ही भेजते हैं। विधायी मामलों में राज्यपाल राज्य सरकार और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 की वापसी को मंज़ूरी दी।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: केरल सरकार
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: अनुच्छेद 201 (राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति)
सामान्य भूल:
विद्यार्थी विधेयक की सहमति की प्रक्रिया में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका को आपस में मिला सकते हैं। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, लेकिन वापसी पर अंतिम मंज़ूरी राष्ट्रपति देते हैं। साथ ही, यह विधेयक 'पिछली' LDF सरकार ने पारित किया था, मौजूदा सरकार ने नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- राष्ट्रपति की सहमति, राज्य विधायन, राज्यपाल की भूमिका, संघवाद, विधेयक वापसी की प्रक्रिया
कहीं अटके? एक टैप में समझें
केरल में प्राइवेट विश्वविद्यालयों से जुड़ा एक विधेयक पिछली सरकार ने पारित किया था। उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन वह लंबित रहा। नई सरकार अपना कानून बनाना चाहती है, इसलिए उसने राष्ट्रपति से पुराने विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है, और अब सरकार नया विधेयक तैयार करेगी।
- राजव्यवस्था: राज्य विधानमंडल और राज्यपाल
- शासन: केंद्र-राज्य संबंध
जुड़ी अवधारणाएं: राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, विधेयक की वापसी, विधेयक की सहमति में राज्यपाल की भूमिका
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति देने की शक्ति से संबंधित है?
व्याख्या: अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के विकल्पों से संबंधित है।
- Q2कठिन
केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह विधेयक मौजूदा केरल सरकार ने पारित किया था।
- 2.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक की वापसी को मंज़ूरी दी।
- 3.यह विधेयक केरल के राज्यपाल के पास लंबित था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है, क्योंकि यह विधेयक पिछली LDF सरकार ने पारित किया था, मौजूदा सरकार ने नहीं। कथन 2 सही है, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने वापसी को मंज़ूरी दी। कथन 3 गलत है, क्योंकि विधेयक राज्यपाल के नहीं, भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित था।
- Q3मध्यम
विधेयक की वापसी की घोषणा करने वाले केरल के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं?
व्याख्या: रोज़ी एम जॉन केरल के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने विधेयक की वापसी को राष्ट्रपति की मंज़ूरी की जानकारी दी। पिनराई विजयन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वी शिवनकुट्टी सामान्य शिक्षा मंत्री हैं। के एन बालगोपाल वित्त मंत्री हैं।
- Q4मध्यम
मौजूदा केरल सरकार द्वारा केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 वापस लेने का मुख्य कारण क्या है?
व्याख्या: उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून में ज़रूरी संशोधन का वादा किया था। नया विधेयक लाने से पहले पुराने विधेयक की वापसी ज़रूरी थी। यह विधेयक न तो असंवैधानिक था, न इसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार किया था और न ही राज्यपाल ने इसका विरोध किया था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 क्या है?
यह पिछली LDF सरकार द्वारा केरल में पारित विधेयक था, जिसका उद्देश्य राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को विनियमित करना था।
2. राष्ट्रपति ने विधेयक की वापसी को मंज़ूरी क्यों दी?
मौजूदा केरल सरकार ने चुनावी घोषणापत्र के वादे के अनुसार नया विधेयक लाने के लिए इसकी वापसी का अनुरोध किया था।
3. केरल के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं?
रोज़ी एम जॉन केरल के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हैं।
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मूल खबर6 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

