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बिहार HRMS वेतन घोटाला: 38 जिलों में ₹35 करोड़ की अतिरिक्त निकासी, ₹33 करोड़ वसूले गए

7 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 41 / 59

प्रिलिम्स के लिए: मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS), मेकर-चेकर-अप्रूवर मॉडल, कारण बताओ नोटिस, बिहार ट्रेज़री कोड, कुल घोटाला राशि, वसूली गई राशि, बकाया राशि, धोखाधड़ी के मामले

मेन्स के लिए: HRMS धोखाधड़ी, शासन-विफलता, मेकर-चेकर-अप्रूवर मिलीभगत, पर्यवेक्षण में लापरवाही, बिहार ट्रेज़री कोड का उल्लंघन

स्रोत:Indian Express

चर्चा में क्यों?

बिहार शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) की रैंडम ऑडिट के दौरान ₹35 करोड़ के वेतन घोटाले का पता लगाया। सभी 38 जिलों में अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया की धोखाधड़ी से निकासी की गई। अब तक ₹33 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है और सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

सारांश

बिहार शिक्षा विभाग की रैंडम ऑडिट में HRMS के ज़रिए सभी 38 जिलों में ₹35 करोड़ की धोखाधड़ी से निकासी पकड़ी गई; अब तक ₹33 करोड़ की वसूली हुई है।
इस घोटाले में HRMS की मेकर, चेकर और अप्रूवर भूमिकाओं के बीच मिलीभगत थी, जिससे अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया का भुगतान हुआ।
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी DEO को कारण बताओ नोटिस जारी किए; ₹2.24 करोड़ अब भी बकाया है।

मुख्य बातें

रैंडम ऑडिट से घोटाला उजागर
अक्टूबर 2026 में भागलपुर, नवादा और पटना के तीन नमूना मामलों की रैंडम ऑडिट में अतिरिक्त निकासी मिली, जिसके बाद पूरे राज्य का ऑडिट शुरू किया गया।
₹35 करोड़ की धोखाधड़ी, ₹33 करोड़ की वसूली
अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया की निकासी के 7,202 धोखाधड़ी वाले मामले मिले; अधिकांश राशि वसूल ली गई है।
सभी DEO को कारण बताओ नोटिस
बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक विजय कुमार पांडेय ने सभी 38 ज़िला शिक्षा अधिकारियों को पर्यवेक्षण में विफलता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

यह घोटाला बिहार की शिक्षा प्रशासन में गंभीर शासन-विफलताओं को सामने लाता है। तीनों स्तरों (मेकर, चेकर, अप्रूवर) की मिलीभगत बताती है कि यह अलग-थलग गलतियां नहीं, बल्कि व्यवस्थागत भ्रष्टाचार है। सरकार ने इसे "प्रशासनिक नियंत्रण में गंभीर विफलता और आपराधिक चूक" कहा है। ऑडिट में वित्त विभाग के परिपत्रों और बिहार ट्रेज़री कोड के उल्लंघन मिले। सबसे अधिक प्रभावित जिले गोपालगंज (783 मामले), गया (628) और पश्चिम चंपारण (551) रहे।

आगे की राह

विभाग ने ₹35 करोड़ में से ₹33 करोड़ वसूल लिए हैं, लेकिन ₹2.24 करोड़ अब भी बकाया है। DEO के पास कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन हैं। जवाब न मिलने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। यह मामला भविष्य की धोखाधड़ी रोकने के लिए आंतरिक ऑडिट तंत्र, रैंडम जांच और HRMS की मंज़ूरी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी की ज़रूरत को सामने लाता है।

बिहार से जुड़ाव

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पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS): सरकारी विभागों द्वारा कर्मचारियों का डेटा, वेतन प्रसंस्करण, छुट्टी, भत्ते और बकाया भुगतान प्रबंधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑनलाइन प्रणाली।
मेकर-चेकर-अप्रूवर मॉडल: तीन स्तर का आंतरिक नियंत्रण तंत्र: मेकर लेन-देन बनाता या संसाधित करता है, चेकर उसकी सटीकता जांचता है, और अप्रूवर अंतिम स्वीकृति देता है। तीनों की मिलीभगत से यह पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
कारण बताओ नोटिस: सरकारी कर्मचारी को कथित कदाचार या कर्तव्य में विफलता के लिए जारी किया जाने वाला औपचारिक नोटिस, जिसमें पूछा जाता है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
बिहार ट्रेज़री कोड: बिहार राज्य में सरकारी धन की प्राप्ति, संरक्षण और भुगतान को नियंत्रित करने वाले नियम और प्रक्रियाएँ।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

इन आंकड़ों पर ध्यान दें: कुल घोटाला राशि ₹35.27 करोड़, वसूली ₹33.02 करोड़, 7,202 मामले, 38 जिले
इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: बिहार शिक्षा विभाग
इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: बिहार ट्रेज़री कोड, वित्त विभाग के परिपत्र

यह गलती न करें!

परीक्षक मेकर-चेकर-अप्रूवर भूमिकाओं को बदलकर पूछ सकते हैं, या कुल घोटाला राशि और वसूली राशि के अंतर पर प्रश्न कर सकते हैं। वे जिलों की संख्या (38) या सबसे अधिक प्रभावित जिले (783 मामलों के साथ गोपालगंज) के बारे में भी पूछ सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

HRMS धोखाधड़ी, शासन-विफलता, मेकर-चेकर-अप्रूवर मिलीभगत, पर्यवेक्षण में लापरवाही, बिहार ट्रेज़री कोड का उल्लंघन

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

Q1आसान
HRMS वेतन घोटाले में किस विभाग ने ज़िला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए?
व्याख्या: बिहार शिक्षा विभाग ने अपने निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय के माध्यम से सभी DEO को कारण बताओ नोटिस जारी किए। वित्त विभाग शिक्षा प्रशासन में सीधे शामिल नहीं है। गृह और कार्मिक विभाग का इस शिक्षा-क्षेत्र के घोटाले से कोई सीधा संबंध नहीं है।
Q2कठिन
बिहार HRMS वेतन घोटाले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.इस घोटाले में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के ज़रिए अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया की धोखाधड़ी से निकासी हुई।
2. 2.कुल घोटाला राशि ₹35 करोड़ है और पूरी राशि वसूल हो चुकी है।
3. 3.घोटाला अक्टूबर 2026 में की गई रैंडम ऑडिट से पकड़ा गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: HRMS के ज़रिए अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया की धोखाधड़ी से निकासी हुई। कथन 2 गलत है: कुल घोटाला राशि ₹35.27 करोड़ थी, लेकिन केवल ₹33.02 करोड़ वसूले गए, पूरी राशि नहीं। कथन 3 सही है: अक्टूबर 2026 की रैंडम ऑडिट से राज्यव्यापी ऑडिट शुरू हुआ। अतः विकल्प C सही है।
Q3मध्यम
शिक्षा विभाग द्वारा पकड़े गए बिहार HRMS वेतन घोटाले की कुल राशि कितनी थी?
व्याख्या: घोटाले की राशि ₹35.27 करोड़ (लगभग ₹35 करोड़) है। ₹33 करोड़ वसूली गई राशि है, कुल घोटाला नहीं।
Q4मध्यम
बिहार HRMS घोटाला वर्षों तक पकड़ में क्यों नहीं आया, इसका मुख्य कारण क्या था?
व्याख्या: ऑडिट पत्र में कहा गया कि तीनों स्तरों (मेकर, चेकर, अप्रूवर) की मिलीभगत से HRMS पोर्टल पर छेड़छाड़ और जालसाज़ी की गई। कंप्यूटरीकृत प्रणाली (HRMS) मौजूद थी, इसलिए उसका अभाव बताना गलत है। रैंडम ऑडिट होती थी और उसी से घोटाला पकड़ा गया, इसलिए ऑडिट का अभाव बताना भी गलत है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बिहार HRMS वेतन घोटाला क्या है?

यह ₹35 करोड़ की धोखाधड़ी है, जिसमें बिहार के सभी 38 जिलों में मेकर, चेकर और अप्रूवर अधिकारियों की मिलीभगत से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) से अतिरिक्त वेतन, HRA और बकाया की निकासी की गई।

2. बिहार HRMS घोटाले में कितनी राशि वसूली गई?

बिहार शिक्षा विभाग ने कुल ₹35.27 करोड़ की धोखाधड़ी में से ₹33.02 करोड़ वसूल किए। ₹2.24 करोड़ अब भी बकाया है।

3. HRMS घोटाले में कारण बताओ नोटिस किसने जारी किए?

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी 38 ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

4. HRMS घोटाले में सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामले किस जिले में थे?

गोपालगंज जिले में 783 मामलों के साथ सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामले थे, इसके बाद गया (628) और पश्चिम चंपारण (551) का स्थान रहा।

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मूल खबर7 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

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