करंट अफेयर्स प्रश्न 7 नवंबर 2026

व्याख्या: FRA अधिनियम, 2006 विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हें प्रदान करता है। वन्यजीव अधिनियम संरक्षित क्षेत्रों से, वन संरक्षण अधिनियम वन भूमि के मोड़ने से और पर्यावरण अधिनियम एक सामान्य व्यापक कानून से संबंधित है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेणी II और श्रेणी III के उत्पादकों को बाहर रखा। कथन 2 गलत है: विशेष समिति की अध्यक्षता भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं। कथन 3 सही है: न्यायालय ने CEC को निर्देश दिया कि वह राय दे कि रेशम कपास गौण वन उपज है या नहीं। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: कल्याणकारी लाभों के लिए EPIC के उपयोग का बयान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने अपने मंत्रालय की योजनाओं के संदर्भ में दिया था। विधि एवं न्याय मंत्रालय कानूनी मामले देखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य योजनाएं देखता है, और MeitY आधार देखता है, इस विशेष प्रस्ताव को नहीं।

व्याख्या: कथन 1 गलत है, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची पर आधारित कार्रवाई 'केवल चुनावी परिणामों तक सीमित' है, कल्याण तक नहीं। कथन 2 सही है, क्योंकि न्यायालय ने EPIC को 'व्युत्पन्न दस्तावेज़' कहा। कथन 3 सही है, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि ECI मतदान के उद्देश्य से नागरिकता की 'सीमित पूछताछ' कर सकता है।

व्याख्या: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'खान एवं भूतत्व विभाग' को बंद खनन पट्टे फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। वन और पर्यावरण विभाग स्वीकृतियों को देखता है, लेकिन खनन पट्टों का नोडल विभाग खान एवं भूतत्व विभाग है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: समाचार में 111 बंद पट्टों (62 कोयला + 49 अन्य) का उल्लेख है। कथन 2 सही है: 2015 से पहले के निष्क्रिय पट्टे रद्द करने के लिए MMDR संशोधन अधिनियम 2015 का हवाला दिया गया है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 444 में से केवल लगभग 300 बालू घाटों की नीलामी हुई है और 144 शेष हैं।

व्याख्या: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाला केंद्रीय वैधानिक निकाय है, जिसे NMC अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह ली। स्वास्थ्य मंत्रालय नीति निर्धारित करता है, और बिहार राज्य मेडिकल काउंसिल डॉक्टरों का पंजीकरण करती है, लेकिन सीटों की मंज़ूरी NMC द्वारा की जाती है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: MD इमरजेंसी मेडिसिन बिहार में पहली बार शुरू किया जा रहा है। कथन 2 गलत है: 30 नई सीटों में से केवल 6 नए कोर्स के लिए हैं (इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 4, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए 2); शेष 24 सीटें 8 मौजूदा विभागों में जोड़ी गईं। कथन 3 सही है: MD फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन 2 मंज़ूर सीटों वाला एक नया कोर्स है।

व्याख्या: यह तकनीक CSIR-CIMFR (केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान) ने विकसित की है। CSIR-NCL एक अलग प्रयोगशाला है, IIT खड़गपुर एक शैक्षणिक संस्थान है और NIFTEM खाद्य प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। अतः विकल्प B सही है।

व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि तकनीक कोल गैसीकरण की राख का उपयोग करती है। कथन 2 सही है, क्योंकि भारत 30% यूरिया आयात करता है और घरेलू उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि नया उर्वरक अधिक कारगर है और उसमें बर्बादी कम है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: गन्ना विभाग ने यह योजना शुरू की है। कृषि विभाग व्यापक कृषि नीतियों को संभालता है, जबकि गन्ना विभाग गन्ना से संबंधित पहलों में विशेषज्ञता रखता है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुदान एक समान नहीं है: सामान्य श्रेणी को 40% जबकि SC/ST और पिछड़ा वर्ग को 50% मिलता है। कथन 2 सही है: एक किसान प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम तीन मशीनों पर अनुदान का दावा कर सकता है। कथन 3 सही है: पैक्स, एफपीओ और अन्य समूह 80% तक अनुदान के साथ मशीनरी बैंक स्थापित कर सकते हैं।

व्याख्या: बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत हुई थी, वह वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी शिक्षा और विधि-व्यवसाय को नियंत्रित करता है। यह विधि पाठ्यक्रमों के मानक और विधि महाविद्यालयों की मान्यता तय करता है। यूजीसी सामान्यतः उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है, एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा को, और विधि और न्याय मंत्रालय सरकारी मंत्रालय है, न कि विधि शिक्षा के दाखिलों का सीधा नियामक।

व्याख्या: कथन 1 सही है: बीसीआई के 2008 के नियमों में सामान्य वर्ग के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स की अधिकतम उम्र 20 वर्ष थी। कथन 2 गलत है: उम्र सीमा 2013 में हटी थी, पर 2016 में फिर लागू की गई। कथन 3 सही है: ऋषभ दुग्गल की याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में उम्र सीमा के लागू होने पर रोक लगाई थी। अतः 1 और 3 दोनों सही हैं।

व्याख्या: यह फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की अध्यक्षता में सुनाया। जबलपुर और इंदौर खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठें हैं, लेकिन यह विशेष फैसला ग्वालियर से आया।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठता के लिए मान्य पिछली सेवा से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। कथन 2 गलत है क्योंकि फैसला 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू होता है, बाद में नियुक्त शिक्षकों पर नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने प्रभावित शिक्षकों के लिए NPS फंड को OPS में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

व्याख्या: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक योजना है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: यह योजना प्रति माह ₹2,500 प्रदान करती है। कथन 2 सही है: अक्टूबर 2026 में रांची में 3,94,007 महिलाओं को राशि मिली। कथन 3 गलत है: यह योजना एक राज्य सरकार की योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना।

व्याख्या: फॉरेंसिक विंग को पुलिस नियंत्रण से हटाकर स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए सीधे बिहार गृह विभाग के अधीन रखा गया है। पहले इस पर पुलिस मुख्यालय का नियंत्रण था, जबकि फॉरेंसिक प्रशासन में मुख्यमंत्री कार्यालय या विधि विभाग की सीधी भूमिका नहीं है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में नए सिटी एसपी बनाए गए। कथन 2 गलत है: EOU को 143 नए पद मिले, 176 नहीं; सभी इकाइयों के कुल नए पद 176 हैं। कथन 3 गलत है: फॉरेंसिक विंग गृह विभाग के अधीन किया गया, पुलिस मुख्यालय के अधीन नहीं।