प्रिलिम्स के लिए: सर्वोच्च न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), न्यायालय, पीठ, निर्देश पाने वाले राज्य, निर्देश पाने वाले अन्य निकाय
मेन्स के लिए: न्यायिक सक्रियता, पर्यावरण PIL, वाहन उत्सर्जन मानक, अंतर-राज्यीय समन्वय, GRAP
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को वाहन प्रदूषण पर रिपोर्ट देने को कहा है।
- रिपोर्ट की समय-सीमा 6 नवंबर 2026 से दो हफ्ते है।
- पीठ की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की।
- न्यायालय ने पराली जलाने में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण में बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया।
- रिपोर्ट में PUC प्रवर्तन और पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक शामिल होनी चाहिए।
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली-NCR क्षेत्र में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों पर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। न्यायालय ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण बढ़ने पर ध्यान दिलाया और PUC जांच, पुराने वाहनों के प्रवेश, चालान और अंतर-राज्यीय समन्वय पर कार्य योजनाएं मांगी हैं।
सारांश
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने NCR में वाहन प्रदूषण रोकने के उपायों पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
- न्यायालय ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक वाहनों के आने से वाहन प्रदूषण बढ़ा है, जबकि पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं।
- रिपोर्ट में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय शामिल करने होंगे, जिनमें PUC प्रमाणपत्र लागू करना, मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों की पहचान और नियंत्रण, तथा पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक शामिल है।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों को वाहन प्रदूषण पर निर्देश दिए
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को NCR में वाहन प्रदूषण रोकने के उपायों पर दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
पराली जलाने में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण में बढ़ोतरी
न्यायालय ने वाहन प्रदूषण में चिंताजनक बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया, जबकि इस क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं।
अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना मांगी गई
रिपोर्ट में PUC जांच, पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक, चालान अभियान और अंतर-राज्यीय समन्वय से जुड़े तत्काल और दीर्घकालिक उपाय शामिल होने चाहिए।
पृष्ठभूमि
दिल्ली-NCR लंबे समय से गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है, खासकर सर्दियों में। सर्वोच्च न्यायालय GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) ढांचे सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को परंपरागत रूप से दोषी ठहराया जाता रहा है, लेकिन ताज़ा आंकड़े खेतों में आग की घटनाओं में कमी और वाहन उत्सर्जन में बढ़ोतरी दिखाते हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र के प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित हो गया है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
न्यायालय का यह निर्देश इसलिए अहम है कि यह प्रदूषण के 'एक अन्य बड़े स्रोत' — वाहनों — को निशाने पर लेता है। चार राज्य सरकारों, MCD और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगकर पीठ मौजूदा मानकों (PUC, पुराने वाहनों पर प्रवेश रोक) को लागू कराना चाहती है और बेहतर सार्वजनिक परिवहन, EV अपनाने और अंतर-राज्यीय समन्वय जैसे दीर्घकालिक समाधानों पर ज़ोर देना चाहती है। इससे NCR में वाहन उत्सर्जन मानकों को और सख्ती से लागू किया जा सकता है।
आगे की राह
राज्यों को दो हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। न्यायालय इन रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और आगे आदेश दे सकता है, जिनमें वाहनों के लिए GRAP उपायों की संभावित सख्ती, PUC प्रवर्तन में कड़ाई और NCR में पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की संभावित समय-सीमा शामिल हो सकती है। भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए यह मामला एक प्रमुख संदर्भ बना रहेगा।
दिल्ली से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSC 7/10
हरियाणा की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:HPSC HCS 7/10
राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RPSC RAS 7/10
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- सर्वोच्च न्यायालय
- भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अंतिम अपील न्यायालय, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
- प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र
- ऐसे वाहनों को दिया जाने वाला प्रमाणपत्र जो निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरते हैं, भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)
- दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कुछ हिस्सों से मिलकर बना एक निर्धारित योजना क्षेत्र, जो NCR योजना बोर्ड के अधीन है।
- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)
- दिल्ली-NCR क्षेत्र के लिए आपातकालीन उपायों का एक समूह, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के अनुसार लागू होता है और गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों और सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को वाहन प्रदूषण पर रिपोर्ट देने के लिए दो हफ्ते की समय-सीमा दी (6 नवंबर 2026)।
- इस संस्था पर ध्यान दें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना)।
- इस विधिक बिंदु पर ध्यान दें: संविधान का अनुच्छेद 32 (रिट क्षेत्राधिकार), जो सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण संबंधी PIL का आधार है।
यह गलती न करें!
परीक्षक 'वाहन प्रदूषण' की जगह 'पराली जलाने' को मुख्य चिंता बताकर प्रश्न बना सकते हैं, या समय-सीमा 'एक महीना' बता सकते हैं। सही तथ्य यह है कि न्यायालय ने पराली जलाने में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण बढ़ने पर ध्यान दिलाया, और समय-सीमा दो हफ्ते की है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- न्यायिक सक्रियता, पर्यावरण PIL, वाहन उत्सर्जन मानक, अंतर-राज्यीय समन्वय, GRAP
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों — दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान — से दो हफ्ते के भीतर बताने को कहा है कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में वाहनों से होने वाला प्रदूषण रोकने के लिए वे क्या कर रहे हैं। न्यायालय चिंतित है क्योंकि किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने में कमी आने के बावजूद वाहन प्रदूषण बढ़ रहा है। राज्यों को बताना होगा कि वे वाहनों के उत्सर्जन की जांच कैसे करते हैं और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को क्षेत्र में प्रवेश से कैसे रोकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को वाहन प्रदूषण पर रिपोर्ट देने को कहा है।
- रिपोर्ट की समय-सीमा 6 नवंबर 2026 से दो हफ्ते है।
- पीठ की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की।
- न्यायालय ने पराली जलाने में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण में बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया।
- रिपोर्ट में PUC प्रवर्तन और पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक शामिल होनी चाहिए।
- राजव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता
- पर्यावरण: वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण
जुड़ी अवधारणाएँ: सर्वोच्च न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, जिसे अक्सर पर्यावरण संबंधी जनहित याचिकाओं में इस्तेमाल किया जाता है?
व्याख्या: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर PIL का आधार है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका से, अनुच्छेद 142 डिक्री के प्रवर्तन से और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है।
- Q2कठिन
NCR में वाहन प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
- 2.न्यायालय ने इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया।
- 3.रिपोर्ट में PUC प्रवर्तन और पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक से जुड़े उपाय शामिल होने चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों को दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। कथन 2 गलत है: न्यायालय ने पराली जलाने में कमी ध्यान में लाई, बढ़ोतरी नहीं। कथन 3 सही है: रिपोर्ट में PUC जांच और पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक शामिल होनी चाहिए। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
वाहन प्रदूषण उपायों पर रिपोर्ट देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों के लिए कौन-सी समय-सीमा तय की?
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए सुनवाई की तारीख (6 नवंबर 2026) से दो हफ्ते की समय-सीमा दी। एक हफ्ता, एक महीना और तीन हफ्ते गलत अवधियां हैं।
- Q4मध्यम
NCR में वाहन प्रदूषण पर राज्यों को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का मुख्य न्यायिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश PUC मानक लागू कराने, पुराने वाहनों पर रोक और अंतर-राज्यीय समन्वय सुधारने के उद्देश्य से है ताकि वाहन प्रदूषण घटे। गैर-इलेक्ट्रिक या अंतर-राज्यीय वाहनों पर पूर्ण रोक का आदेश नहीं दिया गया है। ऐसे मामले पहले से NGT देखता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस PIL के माध्यम से अनुपालन पर नज़र रख रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन प्रदूषण पर रिपोर्ट देने के लिए किन राज्यों को निर्देश दिए?
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने NCR में प्रदूषण को लेकर कौन-सी मुख्य चिंता व्यक्त की?
न्यायालय ने इस क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बावजूद वाहन प्रदूषण में बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया।
3. इस निर्देश को जारी करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की अध्यक्षता किसने की?
पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की, साथ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना थे।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
