प्रिलिम्स के लिए: ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD), स्वतः संज्ञान, रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), न्यायालय, पीठ, विषय, प्रभावित जल प्रणाली, प्रभावित जनसंख्या
मेन्स के लिए: पर्यावरण अनुपालन, न्यायिक सक्रियता, औद्योगिक प्रदूषण, जल पुन: उपयोग, जन-स्वास्थ्य
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट का वित्तपोषण करने का निर्देश दिया।
- पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे।
- प्रभावित जल प्रणाली जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली है।
- नदी प्रदूषण से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया।
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसी औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता की नीति बनाए जो जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में प्रदूषण रोकने के लिए ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाना चाहती हैं। इस प्रदूषण से लगभग 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।
सारांश
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान को ZLD प्लांट लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का आदेश दिया।
- यह आदेश जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान मामले में आया, जिसने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- अदालत ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि नीति अंतिम रूप लेने तक ZLD प्लांट और पाइपलाइन नेटवर्क के वित्तपोषण के व्यक्तिगत आवेदनों पर उचित तकनीकी सत्यापन के साथ विचार किया जाए।
मुख्य बातें
औद्योगिक प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने में उद्योगों की वित्तीय सहायता करने का निर्देश दिया है।
जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली
इस नदी प्रणाली के प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।
ZLD प्लांट के लिए वित्तीय सहायता
राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता के लिए नीति बनानी होगी और ZLD प्लांट व पाइपलाइन नेटवर्क के व्यक्तिगत आवेदनों पर भी विचार करना होगा।
पृष्ठभूमि
राजस्थान की जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में उद्योगों के अशोधित अपशिष्ट जल से गंभीर औद्योगिक प्रदूषण हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर स्वतः संज्ञान लिया और पर्यावरण व जन-स्वास्थ्य की रक्षा में नियामक तंत्र की विफलता की ओर ध्यान दिलाया। अदालत का हस्तक्षेप पर्यावरण अनुपालन लागू कराने में न्यायपालिका की भूमिका को सामने लाता है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) एक जल उपचार प्रक्रिया है, जिसमें तरल अपशिष्ट को ठोस अवशेष और पुनः उपयोग योग्य पानी में बदल दिया जाता है। राज्य को ZLD प्लांट का वित्तपोषण करने का निर्देश देकर अदालत ने उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आदेश में उपचारित पानी और रिवर्स ऑस्मोसिस रिजेक्ट वॉटर के लिए पाइपलाइन नेटवर्क की व्यवस्था भी है, जिससे जल का पुन: उपयोग बढ़ेगा। ऐसे ही औद्योगिक प्रदूषण से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए यह मिसाल बन सकता है।
आगे की राह
राजस्थान सरकार को अब वित्तीय सहायता की व्यापक नीति बनानी होगी, जिसमें सब्सिडी, कम ब्याज वाले ऋण या कर प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। तब तक उसे तकनीकी जांच के साथ व्यक्तिगत आवेदनों पर निर्णय लेना होगा। इस आदेश की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उद्योग ZLD तकनीक अपनाएं और नदी प्रदूषण घटे, इसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी हो।
राजस्थान से जुड़ाव
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पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD)
- एक जल उपचार प्रक्रिया जिसमें किसी प्रणाली से सारा पानी वापस प्राप्त कर लिया जाता है, ताकि पर्यावरण में छोड़ने के लिए कोई तरल अपशिष्ट न बचे।
- स्वतः संज्ञान
- किसी याचिका के दायर हुए बिना, जनहित या अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में, अदालत द्वारा स्वयं किसी विषय का संज्ञान लेने की शक्ति।
- रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)
- एक जल शोधन तकनीक जो अर्ध-पारगम्य झिल्ली का उपयोग करके पानी से आयन, अणु और बड़े कण हटाती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली; प्रभावित जनसंख्या लगभग 20 लाख
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: सर्वोच्च न्यायालय
- इस विधिक बिंदु पर ध्यान दें: स्वतः संज्ञान
यह गलती न करें!
परीक्षक 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD)' के स्थान पर 'इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP)' या 'कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)' लिख सकते हैं। ZLD एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें सारा तरल निस्सरण समाप्त कर दिया जाता है, केवल उपचार नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- पर्यावरण अनुपालन, न्यायिक सक्रियता, औद्योगिक प्रदूषण, जल पुन: उपयोग, जन-स्वास्थ्य
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह उद्योगों को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट के खर्च में सहायता करे। ZLD प्लांट फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी साफ करते हैं, ताकि कोई प्रदूषित पानी नदियों में न जाए। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि जोजारी-लूनी-बांडी नदियां बहुत प्रदूषित हैं और लगभग 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट का वित्तपोषण करने का निर्देश दिया।
- पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे।
- प्रभावित जल प्रणाली जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली है।
- नदी प्रदूषण से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया।
- राजव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता
- पर्यावरण: जल प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट
जुड़ी अवधारणाएँ: ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD), स्वतः संज्ञान, रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
सर्वोच्च न्यायालय के औद्योगिक प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान मामले में राजस्थान की कौन-सी नदी प्रणाली है?
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली के प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया था। अन्य विकल्प राजस्थान की नदी प्रणालियाँ हैं, पर वे इस मामले में शामिल नहीं हैं।
- Q2कठिन
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया।
- 2.यह आदेश एक पर्यावरण गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर मामले में पारित हुआ।
- 3.अदालत ने राज्य को उपचारित जल और रिवर्स ऑस्मोसिस रिजेक्ट वॉटर के पुन: उपयोग के लिए पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि अदालत ने ZLD प्लांट के लिए वित्तीय सहायता का निर्देश दिया। कथन 2 गलत है, क्योंकि मामला याचिका पर नहीं, स्वतः संज्ञान पर लिया गया। कथन 3 सही है, क्योंकि अदालत ने उपचारित जल और RO रिजेक्ट वॉटर के पुन: उपयोग के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का आदेश दिया।
- Q3मध्यम
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली के प्रदूषण से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं?
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अदालत की टिप्पणी के अनुसार अन्य विकल्प सही नहीं हैं।
- Q4मध्यम
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने का प्रमुख पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ZLD प्लांट सारे तरल अपशिष्ट का उपचार करते हैं, पानी को पुन: उपयोग के लिए वापस लेते हैं और कोई निस्सरण नहीं छोड़ते। इससे नदी प्रदूषण सीधे कम होता है। अन्य विकल्प ZLD का प्रमुख उद्देश्य नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को क्या करने का आदेश दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया।
2. इस मामले में औद्योगिक प्रदूषण से कौन-सी नदी प्रणाली प्रभावित है?
राजस्थान की जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित है।
3. जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली के प्रदूषण से कितने लोग प्रभावित हैं?
प्रदूषण से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
4. ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) क्या है?
ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) एक जल उपचार प्रक्रिया है, जिसमें तरल अपशिष्ट को ठोस अवशेष और पुनः उपयोग योग्य पानी में बदला जाता है, ताकि पर्यावरण में कोई अपशिष्ट जल न छोड़ा जाए।
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- मूल खबर9 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
