इंडो-चाइना बॉर्डर रोड्स चरण III: अरुणाचल प्रदेश में 26 सड़कों की योजना

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कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति ने फरवरी 2026 में भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के तीसरे चरण को मंज़ूरी देते हुए अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 26 सड़कों को मंज़ूरी दी। इससे अलग, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने सितंबर से राज्य के ऊपरी सुबनसिरी और कुरुंग कुमे ज़िलों में, जो चीन से लगती सीमा वाले इलाके हैं, 15 पैदल झूला पुलों और 18 लकड़ी के पुलों के निर्माण को अधिकृत किया है। केंद्र सरकार ने अभी तक ICBR-III परियोजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही सार्वजनिक रूप से इसका ब्योरा दिया है।

पूर्वी लद्दाख में 2020 की गलवान झड़पों के बाद यह केवल दूसरा मौका है जब चीन से लगती सीमा पर किसी अहम सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना को मंज़ूरी दी गई है। ICBR का पहला चरण 2005 में शुरू हुआ था, जब गृह मंत्रालय ने 608 किमी की कुल लंबाई वाली 27 प्राथमिकता वाली सड़कें बनाने का फैसला किया। दूसरे चरण में, जिसमें 683 किमी की कुल लंबाई वाली 32 सड़कें शामिल थीं, 21 सितंबर 2020 को मंज़ूरी दी गई। यह चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के कुछ महीनों बाद आया। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में 598.27 किमी की कुल लंबाई वाले 18 पैदल मार्गों, जिनमें पैदल झूला पुल, लकड़ी के पुल और पड़ाव शिविर शामिल थे, के निर्माण को भी मंज़ूरी दी थी।

भारत ने 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। बैठक के बाद जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का अनिवार्य आधार बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में तनाव बना हुआ है, भले ही भारत और चीन ने जुलाई से अब तक तीन उच्च-स्तरीय सीमा वार्ताएं की हैं। इनमें 6 अगस्त को परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 36वीं बैठक, 26 अगस्त को बीजिंग में 25वीं विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता और 6 सितंबर को वाचा-दमाई सीमा कार्मिक मिलन स्थल पर पूर्वी सेक्टर में पहली कोर कमांडर-स्तरीय बैठक शामिल है।

कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति क्या है?

कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और विदेश नीति के मामलों में भारत सरकार के भीतर सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति बड़े रक्षा और सुरक्षा-संबंधी खर्चों और सामरिक परियोजनाओं, जैसे भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के चरणों की मंज़ूरी, को अधिकृत करने के लिए ज़िम्मेदार है। यह भारत सरकार के कार्य संचालन नियम, 1961 के तहत गठित कई कैबिनेट समितियों में से एक है, जो संविधान के अनुच्छेद 77 से अपना अधिकार लेती हैं।

भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना क्या है?

भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना 2005 में 27 प्राथमिकता वाली सड़कों के साथ शुरू हुई, जिनकी कुल लंबाई 608 किमी थी और जिनके निर्माण की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई। इसके दूसरे चरण को 21 सितंबर 2020 को मंज़ूरी दी गई, जिसमें 683 किमी की 32 सड़कें शामिल थीं। यह मंज़ूरी पूर्वी लद्दाख में जून 2020 की गलवान झड़पों के बाद आई। फरवरी 2026 में मंज़ूर तीसरे चरण में अरुणाचल प्रदेश में 26 सड़कें बनाने की योजना है, जबकि ITBP की अलग मंज़ूरी में 15 पैदल झूला पुल और 18 लकड़ी के पुल शामिल हैं।

सीमा के बुनियादी ढांचे ने अब तक क्या हासिल किया है और क्या बाकी है?

इन मंज़ूरियों से दुर्गम इलाकों में योजनाबद्ध संपर्क बेहतर होता है, जिससे आवाजाही और गश्ती कामकाज में मदद मिलती है। लेकिन मंज़ूरी मिलने का मतलब काम पूरा होना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मौसम की वजह से लंबी दूरी की गश्त जून से अक्टूबर तक ही संभव हो पाती है और केंद्र सरकार ने नवंबर 2026 तक तीसरे चरण की सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी और न ही इसका ब्योरा सामने लाया था। ITBP के पूर्व महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने 22 अक्टूबर को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी सैनिकों से आमना-सामना जारी है और ड्रोन तथा ड्रोन-रोधी तकनीक में निवेश की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पारंपरिक तरीकों से चीन का मुकाबला करना संभव नहीं हो सकता।