रक्षा मंत्रालय ने INS बेतवा के रिफिट और री-पावरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया

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रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ INS बेतवा की सामान्य रिफिट और री-पावरिंग के लिए ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए।

भारतीय नौसेना का ब्रह्मपुत्र-श्रेणी का फ्रिगेट, INS बेतवा, इस अनुबंध के तहत अपनी प्रणोदन प्रणाली में बड़े बदलाव से गुजरेगा। इसकी मौजूदा भाप-आधारित प्रणोदन प्रणाली को डीजल-इंजन-आधारित प्रणाली से बदला जाएगा और आधुनिक हथियार सूट लगाकर इसकी युद्धक क्षमताओं का उन्नयन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना में 50 से अधिक एमएसएमई के शामिल होने और भारतीय जहाज निर्माण व सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

ब्रह्मपुत्र-श्रेणी का फ्रिगेट क्या है?

ब्रह्मपुत्र श्रेणी भारतीय नौसेना के लिए कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित निर्देशित-मिसाइल फ्रिगेटों की एक श्रेणी है। यह श्रेणी पुरानी गोदावरी-श्रेणी के फ्रिगेटों का उन्नत संस्करण है। इस रीफिट के लिए ठेकेदार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का जहाज निर्माण उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। किसी नौसैनिक पोत की रीफिट में उसके परिचालन जीवन को बढ़ाने के लिए निर्धारित रखरखाव, मरम्मत और आधुनिकीकरण शामिल होता है।

आईएनएस बेतवा पर क्या बदला और उन्नत किया जा रहा है?

रीफिट के तहत जहाज की भाप-आधारित प्रणोदन प्रणाली को डीजल-इंजन-आधारित प्रणाली से बदला जाएगा। यह तकनीकी रूप से जटिल बदलाव है जिससे फ्रिगेट की विश्वसनीयता और प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा, जहाज की परिचालन प्रभावशीलता और युद्धक तत्परता बढ़ाने के लिए इसके हथियार सूट का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा।

यह परियोजना स्वदेशी क्षमताओं को कैसे मजबूत करती है?

उम्मीद है कि इस अनुबंध में 50 से अधिक एमएसएमई शामिल होंगे और जहाज निर्माण व सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना जहाज की मरम्मत और रखरखाव में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करेगी, खासकर जटिल प्रणोदन प्रणाली के रूपांतरण और नौसैनिक प्लेटफार्मों के आधुनिकीकरण में। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया विजन को बल मिलेगा।