CAG का विद्युत क्षेत्र ऑडिट 39 वितरण कंपनियों और 10,000 उपभोक्ताओं को शामिल करेगा

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बिजली सेक्टर की व्यापक लेखापरीक्षा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत वितरण कंपनियों से हो रही है, जहाँ उपभोक्ता संतुष्टि, बिजली व्यापार और वित्तीय स्थिरता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जुलाई 2026 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में देशभर की 39 वितरण कंपनियाँ और पांच विभागीय उपक्रम शामिल होंगे, हालाँकि निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम इसमें शामिल नहीं हैं। वितरण चरण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष के मध्य के आसपास आने की उम्मीद है।

वितरण चरण में वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 26 के बीच के प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है। लेखापरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे औद्योगिक, कृषि और घरेलू श्रेणियों के करीब 10,000 बिजली उपभोक्ताओं से सीधे संवाद करें, जिसमें बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे, बिलिंग एवं वसूली दक्षता, और डिस्कॉम की वित्तीय सेहत और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की भी जाँच की जाएगी। CAG पूरे सेक्टर का समेकित मूल्यांकन करने के लिए कोयला विभाग को भी शामिल करेगा। निष्कर्ष राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे और साझा नीतिगत चिंताओं को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के लिए समेकित किया जाएगा। पारेषण खंड की लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 27 में शुरू होने वाली है, जिसके बाद उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और पुनर्गठित वितरण सेक्टर योजना की बारी आएगी।

राज्य की संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए CAG की संवैधानिक बाध्यता क्या है?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वितरण कंपनियों जैसी राज्य-स्तरीय संस्थाओं की लेखापरीक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 149 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से मिलता है। 1971 के अधिनियम की धारा 14 के तहत, CAG उन निकायों या प्राधिकरणों के खातों की लेखापरीक्षा करता है जिन्हें राज्य की संचित निधि से पर्याप्त वित्तपोषण मिलता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर CAG की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो अनुच्छेद 151 के तहत उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। पुनर्गठित वितरण सेक्टर योजना, जिसे लेखापरीक्षा बाद में कवर करेगी, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2021 में वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता सुधारने के लिए सुधार-आधारित, परिणाम-लिंक्ड योजना के रूप में शुरू की थी।

सबसे पहले वितरण कंपनियों की लेखापरीक्षा क्यों?

वितरण कंपनियाँ बिजली सेक्टर और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती हैं। इनका परिचालन प्रदर्शन और वित्तीय सेहत बिजली व्यवस्था के दूसरे हिस्सों और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसलिए लेखापरीक्षा की शुरुआत वितरण से हो रही है, जिसके बाद पारेषण, उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और पुनर्गठित वितरण सेक्टर योजना की बारी आएगी।

लेखापरीक्षा किन बिंदुओं पर होगी और कैसे?

यह लेखापरीक्षा पारंपरिक वित्तीय और परिचालन मूल्यांकन से आगे बढ़कर सीधे उपभोक्ताओं से संवाद तक फैली हुई है। औद्योगिक, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं से मिली राय से बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का आकलन करने में मदद मिलेगी। बिजली खरीद की लागत उपभोक्ताओं और कंपनियों के वित्त, दोनों के लिए मायने रखती है, जबकि घाटा और बिलिंग एवं वसूली दक्षता परिचालन प्रदर्शन का संकेत देते हैं। कोयला विभाग को शामिल करने से पूरी बिजली आपूर्ति श्रृंखला का अधिक समेकित नज़रिया अपनाने में मदद मिल सकती है।

लेखापरीक्षा के बाद क्या होगा?

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए संबंधित राज्य विधानमंडलों तक पहुंचाए जाएँगे। इसके बाद साझा नीतिगत चिंताओं और प्रणालीगत कमियों को समेकित कर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के विचारार्थ रखा जाएगा। वितरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष के मध्य के आसपास आने की उम्मीद है, जबकि पारेषण लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 27 में शुरू होने वाली है।