अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, RBI की 6% की ऊपरी सहनीय सीमा से ऊपर

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भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09% हो गई, जो करीब दो साल में पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गई। 12 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर के 5.54% से 0.55 प्रतिशत अंक बढ़ी, जिसकी मुख्य वजह खाद्य कीमतों में तेज़ उछाल है। यह रीडिंग भारतीय रिज़र्व बैंक की 4 दिसंबर को होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले उपलब्ध आखिरी खुदरा मुद्रास्फीति रिपोर्ट है, जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर फैसला करेगा।

खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में सितंबर के 7.74% से बढ़कर 8.94% हो गई, जो 8.5% के बाज़ार अनुमान से अधिक है। ग्रामीण इलाकों पर इसकी ज़्यादा मार पड़ी, जहाँ खाद्य मुद्रास्फीति 9.09% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68% दर्ज की गई। कुल ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.63% और शहरी मुद्रास्फीति 5.41% रही। अन्य श्रेणियों में, रेस्टोरेंट और आवास मुद्रास्फीति 9.36% से बढ़कर 10.06%, कपड़े और जूते 3.93% से बढ़कर 4.96%, मकान 2.74% से बढ़कर 2.90%, स्वास्थ्य 1.40% से बढ़कर 2.05% और सूचना एवं संचार 2.44% से बढ़कर 3.16% हो गई। व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की मुद्रास्फीति 13.75% से घटकर 10.14% रह गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसकी सहन सीमा 2% से 6% है। अक्टूबर की 6.09% की रीडिंग इस दायरे से बाहर चली गई है। एलारा कैपिटल के कपूर ने कहा कि RBI अगले छह से नौ महीनों में दरों में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर सकता है, हालांकि वास्तविक निर्णय मुद्रास्फीति के रुख और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री सुजन हाजरा ने कहा कि कच्चे तेल की नरम कीमतें — ब्रेंट क्रूड करीब 92 डॉलर प्रति बैरल है — पर्याप्त खाद्य भंडार और सरकारी कदम महंगाई को काबू करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर मानसून और अल नीनो का जोखिम खाद्य कीमतों को ऊँचा बनाए रख सकता है। ICRA ने नवंबर की खुदरा मुद्रास्फीति करीब 6.1% और खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति 8% से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव के प्रतिकूल आधार प्रभाव से मूल मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन के ज़रिए 2016 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। सरकार, RBI के परामर्श से, हर पांच साल में मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करती है। इस ढांचे के तहत केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को मध्यम अवधि के 4 प्रतिशत के लक्ष्य पर बनाए रखना होता है, जिसकी ऊपरी सहन सीमा 6 प्रतिशत और निचली सहन सीमा 2 प्रतिशत है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक इस दायरे के किसी भी ओर बाहर रहती है, तो RBI को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है जिसमें कारणों की व्याख्या और सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव होता है। इस ढांचे की सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मज़बूत करने पर अपनी रिपोर्ट में की थी।

RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य और सहन सीमा क्या है?

सरकार के साथ सहमत मौद्रिक नीति ढांचे के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर लक्षित करता है, जिसकी सहन सीमा 2% से 6% है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक इस दायरे से बाहर रहती है, तो केंद्रीय बैंक को सरकार को इस विफलता का कारण बताना होता है। सितंबर की 5.54% की रीडिंग दायरे के भीतर थी, लेकिन अक्टूबर की 6.09% की रीडिंग ने ऊपरी सीमा को पार कर लिया है।

अनुमान और नीतिगत निहितार्थ क्या हैं?

ICRA ने नवंबर की खुदरा मुद्रास्फीति करीब 6.1% और खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति 8% से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि GST दरों में बदलाव के बाद प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण मूल मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो सकती है। एलारा कैपिटल ने छह से नौ महीनों में 50 आधार अंक की दर वृद्धि की संभावना जताई है, हालांकि यह अनुमान RBI का निर्णय नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक का अगला ब्याज दर निर्णय 4 दिसंबर को होना है। कच्चे तेल की नरम कीमतें, पर्याप्त खाद्य भंडार और सरकारी कदम महंगाई को कम कर सकते हैं, जबकि कमज़ोर मानसून और अल नीनो फसल उत्पादन पर दबाव डालकर खाद्य कीमतों को ऊँचा बनाए रख सकते हैं।