प्रिलिम्स के लिए: न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान की मिलिंग, भारतीय खाद्य निगम, क्विंटल
मेन्स के लिए: कृषि: कृषि खरीद और मूल्य समर्थन; अर्थव्यवस्था: खाद्य भंडारण और वितरण
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- मध्य प्रदेश का 2026-27 के लिए धान खरीद लक्ष्य 46 लाख मीट्रिक टन है।
- खरीद केंद्रों तक करीब 56 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचने का अनुमान है।
- गोदामों में 2025-26 का 23 लाख मीट्रिक टन धान रखा है।
- धान खरीद 32 जिलों के 1,436 केंद्रों पर करने की योजना है।
- मध्य प्रदेश धान मिलिंग पर ₹50 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन देता है।
मुख्य समाचार
मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर 2026 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू होने वाली है, लेकिन वर्ष 2025-26 में खरीदा गया 23 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी गोदामों में रखा है, जिससे नई फसल के भंडारण का संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 2026-27 में 46 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है, जबकि किसानों के पंजीयन और घोषित रकबे के हिसाब से 24 धान उत्पादक जिलों समेत 32 जिलों के 1,436 उपार्जन केंद्रों पर 56 लाख मीट्रिक टन तक धान पहुंचने का अनुमान है।
₹5,000 करोड़ से अधिक कीमत का पुराना स्टॉक मिलिंग के लिए नहीं उठा क्योंकि राइस मिल मालिकों ने प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि के भुगतान में देरी का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया से दूरी बना ली। राज्य सरकार मिलिंग पर ₹50 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में समय पर आपूर्ति करने पर अतिरिक्त राशि देती है। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग वर्मा के अनुसार, खरीद शुरू होने से पहले पुराने धान का केवल 3 से 4 लाख मीट्रिक टन हिस्सा ही मिलों तक पहुंच पाने की उम्मीद है। नए धान के लिए निगम खुले भंडारण और पड़ोसी जिलों के गोदामों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, हालांकि इस पर लोडिंग-अनलोडिंग का अतिरिक्त खर्च आएगा।
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश सरकार 1 दिसंबर से वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद शुरू करने जा रही है, लेकिन पिछले साल का 23 लाख मीट्रिक टन धान अब भी गोदामों में अटका है। मिल मालिकों द्वारा स्टॉक न उठाने की वजह से 46 लाख मीट्रिक टन के नए लक्ष्य के भंडारण को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पुराना धान क्यों नहीं उठा?
वर्ष 2025-26 में खरीदे गए कुल 51.74 लाख मीट्रिक टन धान में से 23 लाख मीट्रिक टन धान राइस मिलों तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मिल मालिकों ने इसे उठाने से दूरी बना ली। अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार मिलिंग पर ₹50 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में समय पर आपूर्ति पर अतिरिक्त राशि देती है, लेकिन मिल मालिकों को इन प्रोत्साहन राशियों और अपग्रेडेशन राशि के समय पर भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
नए धान के भंडारण के लिए क्या विकल्प हैं?
मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को उम्मीद है कि खरीद शुरू होने से पहले 3 से 4 लाख मीट्रिक टन पुराना धान मिलों तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी स्टॉक से जगह घिरी रहेगी। नए धान के लिए निगम खुले भंडारण और पड़ोसी जिलों के गोदामों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग वर्मा ने बताया कि ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं, हालांकि इस व्यवस्था से लोडिंग-अनलोडिंग पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
धान का लक्ष्य और अनुमानित आवक
| मापदंड | मात्रा |
|---|---|
| 2026-27 खरीद लक्ष्य | 46 लाख मीट्रिक टन |
| केंद्रों पर अनुमानित आवक | 56 लाख मीट्रिक टन |
| गोदामों में पुराना स्टॉक | 23 लाख मीट्रिक टन |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSC
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- न्यूनतम समर्थन मूल्य:
- सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य जो निर्दिष्ट फसलों पर किसानों को मूल्य का आश्वासन देने के लिए तय किया जाता है।
- धान की मिलिंग:
- कटे हुए धान से उसका छिलका हटाकर चावल बनाने की प्रक्रिया।
- भारतीय खाद्य निगम:
- एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था, जो खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण में शामिल होती है।
- क्विंटल:
- 100 किलोग्राम के बराबर द्रव्यमान की इकाई।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC
सिलेबस: कृषि: कृषि खरीद और मूल्य समर्थन; अर्थव्यवस्था: खाद्य भंडारण और वितरण
सामान्य भूल: परीक्षक 46 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य की जगह 56 लाख मीट्रिक टन अनुमानित आवक को बदलकर पूछ सकते हैं; दूसरा आंकड़ा अनुमान है, लक्ष्य नहीं।
मेन्स प्रश्न
मिलिंग में देरी से मध्य प्रदेश की धान खरीद व्यवस्था पर भंडारण का संकट है। प्रोत्साहन भुगतान की व्यवस्था और खाद्यान्न स्टॉक के कुशल निपटान के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मध्य प्रदेश किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की योजना बना रहा है। पहले खरीदा गया कुछ धान अब भी गोदामों में है, क्योंकि वह पूरी तरह राइस मिलों तक नहीं भेजा गया। यह पुराना स्टॉक अगले खरीद सीज़न के लिए ज़रूरी जगह घेर रहा है।
- मध्य प्रदेश का 2026-27 के लिए धान खरीद लक्ष्य 46 लाख मीट्रिक टन है।
- खरीद केंद्रों तक करीब 56 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचने का अनुमान है।
- गोदामों में 2025-26 का 23 लाख मीट्रिक टन धान रखा है।
- धान खरीद 32 जिलों के 1,436 केंद्रों पर करने की योजना है।
- मध्य प्रदेश धान मिलिंग पर ₹50 प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन देता है।
- कृषि: कृषि खरीद और मूल्य समर्थन
- अर्थव्यवस्था: खाद्य भंडारण और वितरण
जुड़ी अवधारणाएँ: न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान की मिलिंग, भारतीय खाद्य निगम, क्विंटल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
मध्य प्रदेश में समय पर वितरण के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए मिल किया गया चावल किस संस्था के गोदामों में पहुंचता है?
व्याख्या: मिलिंग के बाद समय पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचाने पर अतिरिक्त राशि मिलती है। राज्य निगम खरीद और भंडारण की व्यवस्था देखता है, जबकि धान की प्रोसेसिंग राइस मिल करती हैं।
- Q2कठिन
मध्य प्रदेश की 2026-27 धान खरीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.केंद्र सरकार ने 46 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है।
- 2.खरीद केंद्रों पर अनुमानित आवक 46 लाख मीट्रिक टन है।
- 3.32 जिलों के 1,436 केंद्रों पर खरीद की योजना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: लक्ष्य 46 लाख मीट्रिक टन है और योजना 32 जिलों के 1,436 केंद्रों की है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुमानित आवक 56 लाख मीट्रिक टन है।
- Q3मध्यम
2026-27 की खरीद से पहले मध्य प्रदेश के गोदामों में 2025-26 का कितना धान बचा हुआ था?
व्याख्या: गोदामों में पुराना स्टॉक 23 लाख मीट्रिक टन था। 46 लाख नया खरीद लक्ष्य है और 56 लाख मीट्रिक टन अनुमानित आवक है; 20 लाख दर्ज स्टॉक नहीं है।
- Q4मध्यम
मध्य प्रदेश की 2026-27 खरीद से पहले पुराने धान का मिलिंग के लिए उठाव क्यों ज़रूरी है?
व्याख्या: पुराना स्टॉक मिलों तक भेजने से नए धान के लिए भंडारण जगह खाली हो सकती है। यह कदम अपने-आप आवक नहीं बढ़ाता, खरीद केंद्र नहीं बदलता और परिवहन की ज़रूरत खत्म नहीं करता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश का धान खरीद लक्ष्य कितना है?
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 46 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है।
2. मध्य प्रदेश के गोदामों में अब भी पुराना धान क्यों रखा है?
मिलिंग के लिए धान का पूरा उठाव नहीं हुआ है, और राइस मिलर्स को प्रोत्साहन व अपग्रेडेशन भुगतान की समस्या झेलनी पड़ रही है।
3. 2026-27 में मध्य प्रदेश में धान की खरीद कब होनी है?
खरीद 1 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक होनी है।
4. मध्य प्रदेश धान की मिलिंग पर कौन-सा प्रोत्साहन देता है?
राज्य धान मिलिंग पर ₹50 प्रति क्विंटल देता है, और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक समय पर पहुंचाने पर अतिरिक्त राशि मिलती है।
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- मूल खबर13 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें