बिहार राशन कार्ड: 30 दिन में जारी करने का लक्ष्य और 78 लाख और लोगों तक पहुंच की योजना

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में नए राशन कार्ड बांटने का अभियान शुरू किया और घोषणा की कि हर पात्र आवेदक को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर कार्ड मिल जाएगा। राज्य पहले ही 23.75 लाख ज़रूरतमंद लोगों को नए राशन कार्ड जारी कर चुका है और 1,448 नई उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस दे चुका है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य 78 लाख और लोगों तक पहुंचना है।

चौधरी ने यह भी कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को उनके घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। यह घोषणा विकास से जुड़े कई उपायों के साथ की गई: लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा को आरा से जोड़ने वाला पक्का पुल; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा के दौरान शुरू होने वाली पांच नई चीनी मिलें; और 31 मार्च से पहले शुरू होने वाली ₹22,000 करोड़ की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने सारण के मांझी में ₹8.20 करोड़ की लागत से तैयार रामघाट नदी तट विकास परियोजना और अटल द्वार का लोकार्पण भी किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राशन कार्ड जारी करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सब्सिडी वाला खाद्यान्न बांटने का कानूनी ढांचा देता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत तक और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को भारी सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न पाने का अधिकार है। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह मिलता है। इस अधिनियम में अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, जो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने PUCL बनाम भारत संघ मामले में बार-बार कहा है कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

30 दिन का लक्ष्य कैसे काम करेगा?

30 दिन में कार्ड जारी करने का लक्ष्य पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने में लगने वाले इंतज़ार को कम करने के लिए है। राज्य पहले ही 23.75 लाख लोगों को कार्ड बांट चुका है और वितरण नेटवर्क बढ़ाने के लिए 1,448 नई उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस जारी कर चुका है। विभाग के अनुसार, बाकी 78 लाख लोगों तक पहुंचना तेज़ प्रसंस्करण, पर्याप्त दुकान कवरेज और भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति पर निर्भर करेगा।

अन्य किन उपायों की घोषणा की गई?

गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट का छत पर सौर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें ₹8,000 से ₹10,000 का अनुदान मिलेगा। इससे 25 वर्षों तक बिजली बिल में राहत मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थी साथी डिजिटल मंच 700 आदर्श विद्यालयों के 3.50 लाख विद्यार्थियों को जोड़ता है, जिनमें से खबरों के अनुसार 1.80 लाख बच्चे देर रात तक इस पर पढ़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिताब दियारा के लिए पक्का पुल, पांच नई चीनी मिलें और 31 मार्च से पहले ₹22,000 करोड़ की नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना है।