गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट: 1,920 मेगावाट भंडारण क्षमता के लिए ₹11,500 करोड़ की योजना

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले में होने वाली बैठक में ₹11,500 करोड़ की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंज़ूरी देगी। 1,920 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को ग्रीनको ग्रुप नीमच जिले की रामपुरा तहसील में करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित कर रहा है। राज्य सरकार के अनुसार इससे सालाना 3,580 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और साइट पर करीब 200 स्थायी पद सृजित होंगे।

परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि एक नया ऊपरी जलाशय बनाया गया है। ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा। पीक आवर्स में पानी वापस नीचे छोड़ा जाएगा, जिससे नौ टर्बाइनें लगातार छह घंटे तक बिजली पैदा करेंगी। अनुमानित राउंड-ट्रिप दक्षता करीब 80% है और टर्बाइन मोड में रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। पहला टर्बाइन सेट दिसंबर 2026 में चालू होगा और जून 2027 तक परियोजना पूरी तरह संचालित होने लगेगी। पैदा होने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इससे पीक आवर्स के बिजली शुल्क में कमी आएगी और डिस्कॉम्स पर वित्तीय बोझ घटेगा।

पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज कैसे काम करता है?

पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज में दो जलाशयों की ऊंचाई के अंतर से बिजली का भंडारण और उत्पादन किया जाता है। कम मांग या अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। मांग चरम पर होने पर पानी को टरबाइनों के जरिए वापस नीचे छोड़ा जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। गांधीसागर परियोजना में मौजूदा जलाशय को निचले बेसिन के रूप में और नए बने ऊपरी जलाशय का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80% है, यानी डाली गई पूरी ऊर्जा वापस नहीं मिलती।

परियोजना के लाभ और चुनौतियां क्या हैं?

सरकार का दावा है कि परियोजना से निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और संचालन व रखरखाव में करीब 200 स्थायी नौकरियां मिलेंगी। इससे डिस्कॉम्स को पीक आवर्स में किफायती बिजली मिलने और उनके वित्तीय बोझ में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, मौजूदा गांधीसागर जलाशय से 115 मेगावाट का जलविद्युत गृह, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई भी जुड़ी है, इसलिए अलग-अलग उपयोगों के बीच समन्वय जरूरी होगा। गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य पर परियोजना के पर्यावरणीय असर का आकलन भी करना होगा। कूनो के बाद इसे चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है और यह गिद्धों की बड़ी आबादी तथा चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का केंद्र भी है।

परियोजना के लिए अगला कदम क्या है?

टरबाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 में चालू होने वाला है और जून 2027 तक परियोजना को पूरी क्षमता से शुरू करने का लक्ष्य है। समय पर काम पूरा करना, मंदसौर जिले में करीब 60 किमी दूर स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से ग्रिड कनेक्टिविटी और बिजली उत्पादन, लागत तथा रोजगार की पारदर्शी निगरानी अहम होगी। जल प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों का आकलन जलाशय के अन्य उपयोगों के साथ करना होगा।