LeadIT: भारत-स्वीडन पहल, 19 देशों और 33 कंपनियों के साथ भारी उद्योगों को नेट-ज़ीरो बनाने का लक्ष्य

मुख्य समाचार

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि देश दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। नई दिल्ली में इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे उद्योगों के प्रतिनिधियों और शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस प्रयास में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) जैसी पहलों की भूमिका पर ज़ोर दिया।

लीडआईटी की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन की सरकारों ने मिलकर की थी। यह एक वैश्विक पहल है, जिसमें सरकारें और कंपनियां भारी उद्योगों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नेट-ज़ीरो करने के लक्ष्य पर काम करती हैं। फिलहाल इस समूह में 19 देश और 33 कंपनियां सदस्य हैं। बातचीत के दौरान लीडआईटी से जुड़े उद्योग जगत के सदस्यों और परियोजना सहयोगियों ने समूह के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए और सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का भारत का दृष्टिकोण सरकार, उद्योग जगत और शिक्षण एवं शोध संस्थानों के बीच सहयोग की ताकत पर मजबूती से टिका है। यह बैठक गुरुवार, 12 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में हुई।

लीडआईटी क्या है और यह कैसे काम करती है?

लीडआईटी यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन की सरकारों ने औद्योगिक बदलाव के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में की थी। इसकी सदस्यता में देश और कंपनियां दोनों शामिल हैं, जो भारी उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन से निपटने में सार्वजनिक और निजी भागीदारी की ज़रूरत को दर्शाता है। यह पहल इस्पात और सीमेंट जैसे उन सेक्टरों से कार्बन उत्सर्जन घटाने पर केंद्रित है, जिन्हें कार्बन-मुक्त करना सबसे कठिन है।

लीडआईटी ने अब तक क्या हासिल किया है और क्या बाकी है?

लीडआईटी का नेट-ज़ीरो लक्ष्य जलवायु कार्रवाई को औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन घटाने की चुनौती से जोड़ता है। 19 देशों और 33 कंपनियों की इसकी सदस्यता सरकारों और कारोबारों को साथ काम करने का मंच देती है। शोध और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी उद्योग जगत और सरकार के सहयोग के साथ-साथ ज्ञान साझा करने में मदद कर सकती है। हालांकि, प्रगति का आकलन नेट-ज़ीरो लक्ष्य के पैमाने पर होना चाहिए, न कि इस साझेदारी के अस्तित्व को ही लक्ष्य हासिल करने का सबूत मान लेना चाहिए।