प्रस्तावित रेंट ए कैब सुधार: न्यूनतम पांच कैब, राज्यव्यापी लाइसेंस और 60 दिन में मंज़ूरी

मुख्य समाचार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'रेंट अ कैब' सेवाओं के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया है। इसके तहत न्यूनतम बेड़े की शर्त 50 से घटाकर पांच कैब कर दी जाएगी और अलग-अलग मुख्य व शाखा लाइसेंस की जगह पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एकल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस होगा। 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित इस प्रस्ताव का मकसद छोटे कारोबारियों के लिए बाज़ार में उतरना आसान बनाना, यात्रियों के लिए किराए की कैब के विकल्प बढ़ाना और सुरक्षा व शिकायत निवारण को बेहतर करना है।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, ऑपरेटर ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के कैब दे सकेंगे और हर संचालन स्थल पर कम-से-कम दो कैब होना ज़रूरी होगा। पांच पर्यटन शहरों में शाखा की पुरानी शर्त हटा दी गई है। लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समय-सीमा होगी, जबकि कैब या संचालन स्थल जोड़ने-हटाने पर 30 दिन की स्वतः-स्वीकृति की व्यवस्था लागू होगी। ऑपरेटरों को लोकेशन ट्रैकिंग, प्राथमिक चिकित्सा किट और चौबीसों घंटे शिकायत निवारण की सुविधा देनी होगी; बच्चों के लिए सुरक्षा सीट वैकल्पिक रहेगी। ऑपरेटर की ओर से दिए गए ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याणकारी सुरक्षा ज़रूरी होगी। कैब या ऑपरेटर द्वारा दिए गए ड्राइवर से जुड़े तय गंभीर अपराधों पर ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घट जाएगी। प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली अपीलीय प्रक्रिया भी शामिल है और लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले ऑपरेटरों को मामूली उल्लंघन सुधारने का मौका दिया जाएगा।

मौजूदा व्यवस्था से क्या बदलेगा?

अभी की व्यवस्था में कम-से-कम 50 कैब का बेड़ा ज़रूरी है और पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं अनिवार्य हैं। प्रस्ताव में इसे बदलकर न्यूनतम पांच कैब कर दिया गया है और पर्यटन शहरों वाली शाखा की शर्त हटा दी गई है। अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंस की जगह एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस होगा, जो जारी करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य होगा। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों को संचालन स्थल के रूप में मंज़ूरी दी जा सकती है।

प्रस्ताव में सुरक्षा और जवाबदेही का प्रबंध कैसे किया गया है?

प्रस्ताव में सभी कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य की गई है, जबकि बच्चों के लिए सुरक्षा सीट (चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम) वैकल्पिक है। ऑपरेटर की ओर से दिए जाने वाले ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन ज़रूरी होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याणकारी सुरक्षा देनी होगी। कैब या ऑपरेटर द्वारा दिए गए ड्राइवर से जुड़े गंभीर अपराध होने पर ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता घटा दी जाएगी, जिससे सुरक्षा की जवाबदेही सीधे ऑपरेटर से जुड़ जाएगी। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सेवा और आपातकालीन मरम्मत व टोइंग सेवा देना भी अनिवार्य होगा।

लागू करने के लिए आगे क्या कदम होंगे?

इसे लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन प्राधिकरणों की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और VAHAN रिकॉर्ड से जोड़ने की ज़रूरत होगी। प्रस्ताव में लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समय-सीमा, बदलावों के लिए 30 दिन की स्वतः-स्वीकृति की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान है। लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले ऑपरेटरों को मामूली उल्लंघन सुधारने का समय दिया जाएगा।