राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027: जनगणना ड्यूटी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में देरी हो सकती है

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2027 की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रदेशभर के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना-2027 के दूसरे चरण में लगाई जानी है। बोर्ड के अधिकारी जयपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समय-निर्धारण की इस समस्या पर चर्चा कर चुके हैं और वरिष्ठ सूत्रों ने संकेत दिया है कि परीक्षाएं जनगणना का काम पूरा होने के बाद कराई जा सकती हैं। बोर्ड के जल्द ही अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है।

जनगणना में शिक्षकों की तैनाती से बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए ज़रूरी शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित होगी। बोर्ड जनगणना कार्य के बाद परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समय-सारिणी घोषित नहीं की गई है। इस देरी का असर विद्यार्थियों की तैयारी और परीक्षा योजना पर पड़ सकता है, ऐसे में बोर्ड द्वारा समय पर सूचना दिया जाना ज़रूरी है।

जनगणना अधिनियम, 1948 क्या है?

जनगणना अधिनियम, 1948 वह केंद्रीय कानून है जो भारत सरकार को जनसंख्या जनगणना कराने का अधिकार देता है। यह केंद्र सरकार को जनगणना की अधिसूचना जारी करने, जनगणना अधिकारी नियुक्त करने और लोक सेवकों से जनगणना कार्य कराने का अधिकार देता है। यह अधिनियम हर व्यक्ति के लिए जनगणना के सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य बनाता है। भारत में दशकीय जनगणना 1881 से कराई जा रही है, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अंतिम बार जनगणना 2011 में पूरी हुई थी।

जनगणना कार्य के लिए शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है?

जनगणना-2027 के लिए, पिछली जनगणनाओं की तरह, बड़ी संख्या में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ज़रूरत होगी। राजस्थान में शिक्षकों की पहुंच और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए अक्सर ऐसे सरकारी कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जनगणना के दूसरे चरण में काफी संख्या में कर्मियों की आवश्यकता होने की संभावना है और शिक्षकों की परीक्षा-संबंधी कार्यों के लिए एक साथ उपलब्धता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए समय-निर्धारण की चुनौती बन गई है।

इस फैसले की वर्तमान स्थिति क्या है?

बोर्ड जनगणना कार्य पूरा होने के बाद परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह तैयारी है, अंतिम समय-सारिणी नहीं। बोर्ड के अधिकारी समय-निर्धारण पर चर्चा के लिए जयपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। बोर्ड का अंतिम निर्णय लंबित है और इसके बाद स्कूलों और विद्यार्थियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने की संभावना है।