प्रिलिम्स के लिए: क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, वित्तीय समावेशन, प्रतिशत अंक
मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: बैंकिंग और वित्तीय समावेशन; अर्थव्यवस्था: मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- 30 जून 2026 को मध्य प्रदेश की बैंक जमा ₹8.17 लाख करोड़ से अधिक हो गई।
- कुल जमा वर्ष-दर-वर्ष 13.80% बढ़ी।
- मध्य प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि 14.38% रही।
- अगस्त 2026 में जनधन खाते का औसत बैलेंस ₹4,187 था।
- जून 2026 में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां ₹38,002 करोड़ रहीं।
मुख्य समाचार
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार, 30 जून 2026 तक मध्य प्रदेश के बैंकों में कुल जमा राशि ₹8.17 लाख करोड़ के पार पहुंच गई, जो साल-दर-साल 13.80% की वृद्धि है। जून 2026 को समाप्त 12 महीनों में करीब ₹99,000 करोड़ की यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। राज्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा वृद्धि दर 14.38% दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय दर 11.35% थी।
जमा राशि ऋण की तुलना में तेज़ी से बढ़ी, जिससे क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 0.99 प्रतिशत अंक घट गया। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) जून 2025 के ₹39,686 करोड़ (6.61%) से घटकर जून 2026 में ₹38,002 करोड़ (5.62%) रह गईं, जो 14.85% का सापेक्ष सुधार है। SLBC के आंकड़ों से यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश में 4.75 करोड़ जनधन खातों में ₹19,887 करोड़ जमा हैं। प्रति खाता औसत बैलेंस 2015 के ₹445 से बढ़कर अगस्त 2026 में ₹4,187 हो गया। इसी अवधि में शून्य बैलेंस वाले खातों का अनुपात 72.27% से घटकर 9.80% रह गया।
मध्य प्रदेश में बैंक जमा की वृद्धि चर्चा में क्यों?
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने मध्य प्रदेश के लिए जून 2026 के बैंकिंग संकेतक जारी किए। इनमें जमा वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 3.03 प्रतिशत अंक अधिक रही और शून्य बैलेंस वाले जनधन खातों के अनुपात में तेज़ गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़े वित्तीय समावेशन और राज्य-स्तरीय आर्थिक आकलन के लिए उपयोगी हैं।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति क्या है?
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) बैंकों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय का एक मंच है। इसकी स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 1969 में शुरू की गई अग्रणी बैंक योजना के तहत की गई थी। अग्रणी बैंक योजना गाडगिल अध्ययन समूह और नरीमन समिति की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार और ऋण वितरण को गति देना था। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक SLBC होती है, जिसका संयोजन आमतौर पर एक नामित अग्रणी बैंक करता है। यह बैंक वार्षिक ऋण योजना तैयार करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार होता है। SLBC बैंकिंग प्रदर्शन, जमा जुटाने, क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात और प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014 में शुरू) जैसी वित्तीय समावेशन पहलों की समीक्षा करती है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण का प्रदर्शन कैसा रहा?
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण 19.31% बढ़कर ₹90,615.62 करोड़ हो गया, जबकि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण 19.74% बढ़कर ₹79,008 करोड़ तक पहुंच गया। कमज़ोर वर्गों को ऋण 16.02% बढ़कर ₹1,47,251 करोड़ और आवास ऋण पोर्टफोलियो 11.56% बढ़कर ₹92,627 करोड़ हो गया।
कम क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात क्या दर्शाता है?
क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में 0.99 प्रतिशत अंक की गिरावट आई क्योंकि जमा राशि ऋण वितरण की तुलना में तेज़ी से बढ़ी। गिरता अनुपात अपने-आप में यह नहीं दर्शाता कि बकाया ऋण में कमी आई है; यह जमा जुटाने की गति बनाम ऋण विस्तार की गति में एक सापेक्ष बदलाव को दिखाता है।
मध्य प्रदेश के बैंकिंग संकेतक
| संकेतक | पहले | अब |
|---|---|---|
| सकल NPA राशि | ₹39,686 करोड़, जून 2025 | ₹38,002 करोड़, जून 2026 |
| सकल NPA अनुपात | 6.61%, जून 2025 | 5.62%, जून 2026 |
| जनधन औसत बैलेंस | ₹445, 2015 | ₹4,187, अगस्त 2026 |
| शून्य बैलेंस खातों का हिस्सा | 72.27% | 9.80% |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
मध्य प्रदेश में बैंक जमा की वृद्धि: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात:
- किसी बैंक के बकाया ऋण और उसकी जमा का अनुपात, जो आम तौर पर प्रतिशत में बताया जाता है।
- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां:
- वे सभी ऋण जो प्रावधान घटाने से पहले गैर-निष्पादित वर्ग में हैं, उनकी कुल बकाया राशि।
- वित्तीय समावेशन:
- व्यक्तियों और कारोबारों द्वारा उचित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग, जिसमें पीछे छूटे समूह भी शामिल हैं।
- प्रतिशत अंक:
- दो प्रतिशतों का अंकगणितीय अंतर; उदाहरण के लिए 14% में से 11% घटाने पर 3 प्रतिशत अंक होते हैं।
मध्य प्रदेश में बैंक जमा की वृद्धि: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बैंकिंग और वित्तीय समावेशन; अर्थव्यवस्था: मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
सामान्य भूल: परीक्षक कुल जमा वृद्धि 13.80% को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि 14.38% से बदल सकते हैं; 11.35% की राष्ट्रीय तुलना बाद वाले आंकड़े पर लागू होती है।
मेन्स प्रश्न: मध्य प्रदेश में बैंक जमा की वृद्धि
मध्य प्रदेश में बैंक जमा की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से आगे रही है, जबकि क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात घटा है। इस प्रवृत्ति का राज्य में वित्तीय समावेशन और ऋण की उपलब्धता पर क्या असर होगा, इसकी जांच कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मध्य प्रदेश के बैंकों ने ऋण के विस्तार से तेज़ गति से जमा जुटाई। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात बकाया ऋण और जमा की तुलना करता है, इसलिए जमा तेज़ी से बढ़ने पर यह घटा। गैर-निष्पादित वर्ग में गए ऋणों का अनुपात भी घटा।
- अर्थव्यवस्था: बैंकिंग और वित्तीय समावेशन
- अर्थव्यवस्था: मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
जुड़ी अवधारणाएँ: क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, वित्तीय समावेशन, प्रतिशत अंक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
जून 2026 के मध्य प्रदेश बैंकिंग आंकड़े किस निकाय ने संकलित किए?
व्याख्या: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के बैंकिंग आंकड़े संकलित किए। अन्य नाम इन आंकड़ों के लिए ज़िम्मेदार समिति की पहचान नहीं कराते।
- Q2कठिन
जून 2026 में मध्य प्रदेश के बैंकिंग संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से अधिक रही।
- 2.क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 0.99 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- 3.सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात जून 2025 से कम था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: राज्य में वृद्धि 14.38% रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11.35%। कथन 2 गलत है, क्योंकि क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 0.99 प्रतिशत अंक घटा। कथन 3 सही है: सकल NPA अनुपात 6.61% से घटकर 5.62% हुआ।
- Q3मध्यम
अगस्त 2026 में मध्य प्रदेश में प्रति जनधन खाता औसत बैलेंस कितना था?
व्याख्या: अगस्त 2026 में प्रति खाता औसत बैलेंस ₹4,187 था। 2015 का संबंधित आंकड़ा ₹445 था, जबकि सूची की अन्य राशियां अगस्त 2026 का औसत नहीं हैं।
- Q4मध्यम
जून 2026 तक मध्य प्रदेश का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात क्यों घटा?
व्याख्या: क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात इसलिए घटा क्योंकि जमा वृद्धि ने ऋण वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। ऋण का तेज़ बढ़ना या दोनों का समान दर से बढ़ना यह गिरावट नहीं समझा सकता, और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां तो वास्तव में घटी थीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. जून 2026 तक मध्य प्रदेश की बैंक जमा में कितनी वृद्धि हुई?
जमा वर्ष-दर-वर्ष लगभग ₹99,000 करोड़, यानी 13.80% बढ़ी।
2. मध्य प्रदेश की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि की तुलना राष्ट्रीय दर से कैसी रही?
राज्य में 14.38% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11.35%, यानी अंतर 3.03 प्रतिशत अंक का रहा।
3. मध्य प्रदेश में कितने जनधन खाते थे?
मध्य प्रदेश में 4.75 करोड़ जनधन खाते थे, जिनमें ₹19,887 करोड़ जमा थे।
4. जून 2026 में मध्य प्रदेश का सकल NPA अनुपात क्या था?
सकल NPA अनुपात 5.62% रहा, जो जून 2025 के 6.61% से घटा।
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- मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
