बिहार एलाइड हेल्थकेयर काउंसिल: मान्यता में देरी और 31 मार्च 2027 तक NOC की समय-सीमा

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पैरामेडिकल और सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए बिहार की नवगठित परिषद ने गठन के दो महीने बाद भी काम शुरू नहीं किया है, जिसके चलते अगस्त 2026 से अनुमानित 50,000 छात्र पढ़ाई के लिए राज्य छोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 20 सितंबर 2026 को बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद के गठन की घोषणा की और जामिया मिलिया इस्लामिया के फिजियोथेरेपी प्रोफेसर डॉ. सूरज कुमार को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया। लेकिन 14 नवंबर 2026 तक परिषद ने न तो कॉलेजों से मान्यता और संबद्धता के लिए आवेदन मांगे, न जांच दल गठित किए और न ही अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया।

केंद्रीय सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान आयोग ने 2026-27 के लिए पैरामेडिकल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अगस्त से तय की थी। सत्र के चार महीने बीत जाने के बाद इस देरी ने बिहार के कॉलेजों में पहले से दाखिल छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है और बाकी छात्रों को दूसरे राज्यों के संस्थानों की ओर धकेल दिया है, जिससे उनकी शिक्षा और रहने की लागत बढ़ गई है। जिन स्नातकों ने पैरामेडिकल और स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं, वे लंबित प्रक्रिया के कारण राज्य स्तर पर वैधानिक पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनकी पेशेवर पहचान और रोजगार प्रभावित हो सकता है। परिषद को राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर में कार्यालय दिया गया है, जहां फिनिशिंग का काम अभी चल रहा था। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने कहा कि परिषद का गठन पूरा कर लिया गया है और इसके कामकाज में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है।

सत्र 2026-27 के लिए पुराने पाठ्यक्रमों को मानकों के साथ जारी रखने को कहा गया है और जांच के बाद मान्यता पर फैसला लिया जाएगा। डॉ. सूरज कुमार ने कहा कि जो कॉलेज 31 मार्च 2027 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल नहीं करेंगे, उन्हें अगस्त 2027 से शुरू होने वाले सत्र 2027-28 में छात्रों को दाखिला देने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र 2026-27 के लिए आयोग के दिशानिर्देश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए पुराने पाठ्यक्रमों को मानकों के साथ जारी रखने को कहा गया है।

राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम क्या है?

राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 पूरे भारत में सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए 25 मई 2021 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने पहले के बिखरे नियामक ढांचे की जगह राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग को शीर्ष संस्था के रूप में स्थापित किया। यह राज्य स्तर पर पंजीकरण, मान्यता और विनियमन के लिए राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों के गठन को भी अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम में 50 से अधिक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों को परिभाषित किया गया है और शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेशेवर आचरण के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। केंद्रीय आयोग शैक्षणिक सत्रों के लिए दिशानिर्देश, संस्थानों की मान्यता और पेशेवरों का केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

देरी से छात्रों और कॉलेजों को क्या नुकसान हुआ है?

इस देरी से तीन बड़े नुकसान हुए हैं। पहला, छात्र दूसरे राज्यों के संस्थानों में दाखिला लेने को मजबूर हैं, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दूसरा, स्नातक राज्य स्तर पर वैधानिक पंजीकरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पेशेवर पहचान और काम करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। तीसरा, संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक, प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए टीमों का गठन नहीं हो सका है, जिससे मान्यता और संबद्धता के फैसले लंबित हैं।

कॉलेजों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल करने की अंतिम तिथि क्या है?

जो कॉलेज 31 मार्च 2027 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल नहीं करेंगे, उन्हें अगस्त 2027 से शुरू होने वाले सत्र 2027-28 में छात्रों को दाखिला देने की अनुमति नहीं मिलेगी। मौजूदा सत्र 2026-27 के लिए पुराने पाठ्यक्रमों को मानकों के साथ जारी रखने को कहा गया है और जांच के बाद मान्यता पर फैसला लिया जाएगा। सत्र 2026-27 के लिए आयोग के दिशानिर्देश जारी नहीं हुए हैं।