कृषि आधुनिकीकरण: लगभग 12 लाख पीएम कुसुम सौर पंप और 10,000 FPO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2026 को एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित किसान तक भारत कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें देश भर से कृषि वैज्ञानिक, कृषि-उद्यमी और किसान मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के ठीक बाद और चल रहे छठ महापर्व के दौरान हो रहा है, जिसकी जड़ें कृषि जीवन में हैं। उन्होंने कहा कि बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे बड़े भारतीय त्योहार खेती से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कृषि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की नींव है और कृषि का विकास किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसान को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मज़दूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में तेज़ गिरावट आई। उन्होंने कहा कि यह वही दौर है जब आज़ादी के बाद पहली बार भारत के कृषि सेक्टर ने पूरे एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि दर हासिल की। उन्होंने बताया कि सालाना कृषि निर्यात अब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और भारत दूध, दलहन, जूट, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर तथा गेहूं, कपास, फल, सब्ज़ियों और मछली में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण और सहायक गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन में करीब 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, अंडा उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत का उछाल आया, नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया, मधु क्रांति के तहत शहद उत्पादन करीब 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन पहुंच गया और बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत करीब 12 लाख सौर पंप दिए जा चुके हैं, जिससे बिजली का बिल घटा है और किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा कर राजस्व कमा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 2014 के कुछ सौ से बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है और 725 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के मुफ्त टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का नेटवर्क खड़ा किया गया है, जो छोटे किसानों के समूहों को मूल्य सृजनकर्ता बना रहा है और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण व निर्यात बाज़ारों से जोड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बावजूद सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए पिछले 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और जब पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई, तब सरकार ने डीज़ल पर केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया, जिस पर हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का खर्च आया।

पीएम-कुसुम योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था?

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) मार्च 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक करीब 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है, जिसके लिए ₹34,000 करोड़ से अधिक की केंद्रीय वित्तीय सहायता रखी गई है। इसके तीन घटक हैं: बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत, ज़मीन पर लगे ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र लगाना, 20 लाख स्टैंडअलोन सौर-चालित कृषि पंप लगाना और मौजूदा 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का मौका देती है, जिससे वे ऊर्जा के उपभोक्ता से उत्पादक-उपभोक्ता बन जाते हैं।

हरित क्रांति के बाद कृषि नीति कैसे विकसित हुई है?

भारत में कृषि नीति हरित क्रांति के तहत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर अब डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और किसानों की आय पर व्यापक ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने इसी सफर का ज़िक्र करते हुए कहा कि श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया और पिछले दशक में कई सेक्टरों में तेज़ विस्तार हुआ है। सरकार अब गेहूं, धान और गन्ने से आगे फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है और किसानों के लिए आय के कई स्रोत खड़े करने के लिए मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और शहद उत्पादन जैसी सहायक गतिविधियों को मुख्यधारा में ला रही है।

सरकार ने क्या हासिल किया है और क्या करना बाकी है?

सरकार ने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 2014 के कुछ सौ से बढ़ाकर 8,400 से अधिक कर दी है, 725 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं और 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगाया है। पीएम-कुसुम योजना के तहत करीब 12 लाख सौर पंप दिए जा चुके हैं और छोटे किसानों को प्रसंस्करण व निर्यात बाज़ारों से जोड़ने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ गोदाम भर देना काफी नहीं है और वैश्विक बाज़ारों, खान-पान की आदतों, मौसम के पैटर्न और तकनीक में बदलाव के साथ किसानों को नए सिरे से सशक्त करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक जानकारी को खेत तक पहुंचाने वाला 'लैब टू लैंड' दृष्टिकोण और छोटे किसानों के लिए सेंसर-आधारित व AI युक्त उपकरणों का विस्तार अभी भी जारी प्रयास हैं।

कृषि आधुनिकीकरण का अगला कदम क्या है?

प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो ड्रोन दीदियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन चलाती हैं। उन्होंने खेत स्तर पर मूल्य संवर्धन और कृषि-इंजीनियरिंग व कृषि-स्टार्टअप के मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र के ज़रिए किसानों को कृषि-उद्यमी बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि खेती किसानों पर बोझ न बने और अंतरराष्ट्रीय मूल्य झटकों के बावजूद सस्ती खाद और ईंधन मुहैया कराया जाता रहेगा।