कर्नाटक बाल संरक्षण परिपत्र 2026: बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच और POCSO जागरूकता अनिवार्य

मुख्य समाचार

कर्नाटक सरकार ने एक संयुक्त परिपत्र जारी कर राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में बाल-संरक्षण के कई उपाय अनिवार्य किए हैं। कई विभागों को एक साथ जोड़ने वाले इन उपायों में स्कूलों की सभी छात्राओं की अनिवार्य स्त्री रोग संबंधी जांच, यौन शिक्षा देना और बाल अधिकार, किशोरावस्था में गर्भधारण, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, बाल विवाह और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। परिपत्र में सभी स्कूलों और कॉलेजों में CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

राज्य में बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के बढ़ते मामलों की चिंता के बीच जून 2025 में शुरू किए गए उपायों का यह परिपत्र परिणाम है। इसमें अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों वाली बाल संरक्षण समितियां गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिनकी बैठक हर तीन महीने में एक बार होगी और कार्यवाही दर्ज की जाएगी। स्कूलों और आवासीय विद्यालयों को शिकायत पेटिकाएं लगानी होंगी। स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए योग्य परामर्शदाता नियुक्त करने होंगे। परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि बाल विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण और POCSO अधिनियम के तहत आने वाले मामलों को रोकने में विफल रहने या उनसे निपटने में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

परिपत्र के तहत यदि किसी स्कूल या आवासीय विद्यालय की छात्रा बिना सूचना दिए तीन दिन से अधिक अनुपस्थित रहती है तो प्रधानाचार्य को लिखित रूप में ग्राम पंचायत और चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करना होगा। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के अभिभावकों को उन्हें दोबारा दाखिला दिलाने के लिए राजी करें और 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना गर्भपात की गोलियां बेचने वाली दुकानों के साथ-साथ अनधिकृत गर्भपात गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों और आम लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिशानिर्देशों में नियमित जांच और स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी जागरूकता को शामिल करने के साथ-साथ बच्चों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशे की लत के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है।

POCSO अधिनियम क्या है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन प्रताड़ना और अश्लील सामग्री से बचाने तथा जांच और सुनवाई के दौरान बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति को बच्चा माना गया है और यौन अपराधों की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है, रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रावधान है। बच्चे के साथ गंभीर भेदक यौन हमले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने हेतु 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। POCSO नियम, 2020 में बाल पीड़ित की देखभाल, सुरक्षा और मुआवजे की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है।

बाल संरक्षण समितियां और परामर्शदाता क्या करते हैं?

परिपत्र में हर शैक्षणिक संस्थान में बाल संरक्षण समितियां गठित करना अनिवार्य किया गया है, जिनमें अभिभावक, बच्चे और शिक्षक शामिल होंगे। इन समितियों की बैठक हर तीन महीने में एक बार होगी और कार्यवाही दर्ज की जाएगी। छात्राओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में शिकायत पेटिकाएं लगानी होंगी। किशोर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अनुभवी और योग्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।

रिपोर्टिंग और जवाबदेही के क्या उपाय हैं?

यदि किसी स्कूल या आवासीय विद्यालय की छात्रा बिना सूचना दिए तीन दिन से अधिक अनुपस्थित रहती है तो प्रधानाचार्य को लिखित रूप में ग्राम पंचायत और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचित करना होगा। परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि बाल विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण और POCSO अधिनियम के तहत आने वाली घटनाओं को रोकने में विफल रहने या उनसे निपटने में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के पर्चे के बिना गर्भपात की गोलियां बेचने वाली दुकानों और अनधिकृत गर्भपात गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है।