POCSO अधिनियम: केरल उच्च न्यायालय ने बच्चों से यौन अपराध के मामलों में केवल समझौते के आधार पर कार्यवाही निरस्त करने पर रोक लगाई

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केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही सामान्यतः केवल आरोपी और पीड़िता या उसके परिवार के बीच समझौते के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती, भले ही कथित अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर श्रेणी का क्यों न हो। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने 5 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। यह फैसला उस विधिक प्रश्न का निपटारा करता है जो इसी न्यायालय के एकल न्यायाधीशों के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण खंडपीठ को भेजा गया था, क्या समझौता POCSO मामले को खत्म करने का आधार बन सकता है। जिस मामले ने इस प्रश्न को जन्म दिया वह एक 49 वर्षीय मदरसा शिक्षक से जुड़ा है, जिस पर 1 जुलाई 2018 और उसके बाद के दिनों में 17 वर्षीय छात्रा के स्तन छूकर यौन हमला करने का आरोप है।

पीड़िता के पिता ने 24 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपों में विश्वास या अधिकार के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा शारीरिक संपर्क वाला यौन उत्पीड़न और यौन हमला शामिल था। आरोपी ने बाद में कार्यवाही निरस्त करने की मांग की। न्यायालय ने पीड़िता के शुरुआती हलफनामे को मामला खत्म करने का आधार मानने से इनकार कर दिया। वयस्क होने के बाद पीड़िता ने एक और हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि शिकायत गलतफहमी के कारण हुई थी और उसे आरोपी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान पीड़िता के 18 वर्ष की हो जाने से कथित अपराध का विधिक स्वरूप पीछे की तारीख में नहीं बदल जाता, यदि अपराध के तत्व उस समय मौजूद थे जब वह बच्ची थी। पीठ ने पीड़िता के हलफनामे को अंतिम न मानते हुए आरोपी की याचिका गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए एकल न्यायाधीश को लौटा दी।

यह मामला खंडपीठ के पास क्यों भेजा गया?

POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन हमले, उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशों ने इस पर अलग-अलग राय दी थी कि आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता इस कानून के तहत कार्यवाही निरस्त करने का आधार बन सकता है या नहीं। एक पक्ष कुछ परिस्थितियों में ऐसे मामले निरस्त करने का पक्षधर था, जबकि दूसरे पक्ष का मानना था कि समझौते से कार्यवाही खत्म नहीं की जा सकती। इसी विधिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मामला खंडपीठ को भेजा गया।

मात्र समझौते से POCSO का मामला खत्म क्यों नहीं हो सकता?

न्यायालय ने कहा कि POCSO के अपराध व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़े हैं और इन्हें निजी विवाद नहीं माना जा सकता, जिन्हें पीड़िता या उसका परिवार अपनी मर्जी से किसी निजी समझौते के जरिए खत्म कर दे। पीठ ने कहा कि बिना प्रवेश के शारीरिक संपर्क वाला यौन हमला भी बच्चे की गरिमा, शारीरिक अखंडता और मनोवैज्ञानिक सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। पीठ ने आगाह किया कि समझौते के आधार पर मामले निरस्त करने की इजाजत देने से कमजोर पीड़िताओं पर अभियोजन से पीछे हटने का दबाव और प्रलोभन दिया जा सकता है। न्यायालय को इस संबंध में जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए उनमें अपराध की प्रकृति, बच्चे की उम्र, आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध, अपराध की परिस्थितियां और आरोपी का कोई विश्वास या अधिकार का पद शामिल है।

शिक्षक के मामले में अब आगे क्या होगा?

खंडपीठ ने आरोपी शिक्षक की मामला निरस्त करने की याचिका गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए एकल न्यायाधीश को लौटा दी। अब एकल न्यायाधीश अपराध की प्रकृति, POCSO अधिनियम के पीछे विधायी नीति और व्यापक सार्वजनिक हित के आधार पर मामले का आकलन करेंगे, न कि पीड़िता के 'कोई शिकायत नहीं' वाले हलफनामे को अंतिम मानते हुए।