भारत-चीन व्यापार पर निर्भरता: 2025-26 में व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर तक पहुंचा

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2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 112 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2020-21 के 44 बिलियन डॉलर से लगभग तीन गुना है, जबकि इसी अवधि में द्विपक्षीय व्यापार 75% बढ़कर 151 बिलियन डॉलर हो गया। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों से लिए गए ये आंकड़े नई दिल्ली के सामने एक दुविधा को सामने लाते हैं, जो 2020 की गलवान झड़पों के बाद लंबे समय से ठप पड़े संबंधों को बीजिंग के साथ फिर से शुरू कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2024 में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की, पूर्वी लद्दाख में सैन्य वापसी समझौते का समर्थन किया और उच्च-स्तरीय वार्ता बहाल करने पर सहमति बनी।

अधिकारी मानते हैं कि जून 2020 के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना और सामान्य प्रक्रियाओं को बहाल करना — जिसमें व्यापार वीज़ा, निवेश के लिए सुरक्षा मंज़ूरी और बड़े चीनी कारखानों की अनुमति शामिल है — काफी चुनौतियां पेश करता है। सरकार ने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए घरेलू क्षमता निर्माण को समर्थन देने की कोशिश की है। इसकी एक बताई गई सफलता एप्पल आईफोन है: भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जहां घरेलू मूल्य संवर्धन चार साल पहले के 15% से बढ़कर 22% हो गया है और 2030-31 तक 35-40% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, मुश्किल दौर में भी चीनी आयात के लिए भारतीय उद्योग जगत की भूख कम नहीं हुई और सरकार का मानना है कि सस्ते और आसान आयात ने कंपनियों को वैकल्पिक क्षमता बनाए बिना बढ़ती निर्भरता के प्रति निश्चिंत बना दिया है।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है?

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना 2020 में शुरू की गई थी। PLI योजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा थी। PLI योजना घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है। PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों को कवर करती है। PLI योजना का उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना और वैश्विक विनिर्माण चैंपियन तैयार करना है।

रिश्ता इस मुकाम तक कैसे पहुंचा?

चीन ने 1978 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी शुरू की और अगले तीन दशकों में दुनिया का कारखाना बन गया। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान झड़पों के बाद भारत-चीन संबंध ठप हो गए थे। अक्टूबर 2024 में दोनों नेताओं ने सैन्य वापसी समझौते का समर्थन किया और उच्च-स्तरीय बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। शी जिनपिंग ने तब से 'नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों' पर ज़ोर दिया है — सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र — जहां भारत को लंबे समय तक पिछड़े रहने की चुनौती झेलनी होगी।

व्यापार आंकड़ों ने क्या हासिल किया और कहां चूक हुई?

2020-21 और 2025-26 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 75% उछला, लेकिन व्यापार घाटा लगभग तीन गुना बढ़ गया, जो चीनी इनपुट पर भारतीय उद्योग जगत की केंद्रित निर्भरता को दर्शाता है। सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ने आईफोन के लिए एक वेंडर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद की है, जिससे चार वर्षों में घरेलू मूल्य संवर्धन 15% से बढ़कर 22% हो गया। हालांकि, कई कंपनियों ने निर्भरता घटाने पर काम नहीं किया, यह मानते हुए कि कारोबार को भू-राजनीति से अलग रखा जा सकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पर्याप्त वैकल्पिक क्षमता के बिना केंद्रित निर्भरता कारोबारों को चीनी निर्यात लाइसेंसिंग और भू-राजनीतिक तनावों से व्यवधान के जोखिम में डालती है।

अगला कदम क्या है?

जैसे-जैसे संपर्क फिर से शुरू हो रहा है, सरकार को यह तय करना होगा कि क्या ऐसे चीनी निवेश की अनुमति दी जाए जो अपने साथ प्रौद्योगिकी भी लाए। सुरक्षा-संबंधी संवेदनशीलताओं के लिए रणनीतिक संतुलन की ज़रूरत है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ बैठकर व्यापार वीज़ा और निवेश मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। बीजिंग क्या करता है, यह दिल्ली के नियंत्रण में नहीं है, और भारत को वही करना होगा जो वक्त की ज़रूरत है।