असम मुठभेड़ जांच: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में 2021 से अब तक के 171 कथित मामले शामिल

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गुवाहाटी के एक होटल में पांच लोगों की हत्या के मुख्य संदिग्ध की असम पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत के कुछ दिनों बाद भी राज्य में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का सर्वोच्च न्यायालय का मई 2025 का निर्देश लागू नहीं हो पाया है। न्यायालय ने असम मानवाधिकार आयोग (AHRC) को मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच पुलिस की 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का आदेश दिया था, जिनमें 56 लोग मारे गए और 145 घायल हुए थे। अधिवक्ता आरिफ ज्वाद्दर की याचिका में कोकराझार जिले में सबसे अधिक 18 कथित मुठभेड़ें बताई गई थीं।

अधिकारियों के अनुसार, देरी की मुख्य वजह असम मानवाधिकार आयोग की पूर्ण पीठ का काम न करना है। तीन नामित पदों में से दो खाली हैं: गैर-न्यायिक सदस्य संतनु भराली का कार्यकाल अप्रैल 2026 में और चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का कार्यकाल अगस्त 2026 में समाप्त हो गया। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केवल एक सदस्य के साथ फैसला लेना बहुत मुश्किल है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रिक्तियां भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे कब भरी जाएंगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने असम मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया था कि वह कम-से-कम एक राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक और असम के एक प्रमुख स्थानीय भाषा के अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी करे, जिसमें कथित पीड़ितों और उनके परिवारों को जानकारी या साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सूचना में मुफ्त कानूनी सहायता पाने के लिए संपर्क विवरण भी शामिल करने को कहा गया था। ज्वाद्दर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पिछले एक साल में ये सार्वजनिक सूचनाएं भी प्रकाशित नहीं की गईं। असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीड़ित मुआवजे के लिए किसी के संपर्क करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

भारत में मानवाधिकार आयोगों के लिए कानूनी ढांचा क्या है?

संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक चेयरपर्सन होता है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, और दो सदस्य होते हैं, जिनमें से एक उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव रखने वाला सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होता है और दूसरा मानवाधिकारों का जानकार होता है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और आयोगों की संरचना बदलने तथा उन्हें मज़बूत करने के लिए 2006 में इसमें संशोधन किया गया। असम मानवाधिकार आयोग का गठन इसी केंद्रीय कानून के तहत किया गया था, ताकि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, उसे बढ़ावा देने या ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की शिकायतों की जांच हो सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 में क्या आदेश दिया था?

अधिवक्ता आरिफ ज्वाद्दर की याचिका पर, जिसमें मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच असम में पुलिस की 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों का आरोप लगाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने असम मानवाधिकार आयोग को जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एक साथ सभी मामलों के लिए न्यायिक निर्देश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों को भाग लेने का उचित और सार्थक अवसर दिया जाना चाहिए। उसने कम-से-कम एक राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक और असम के एक प्रमुख स्थानीय भाषा के अखबार में मुफ्त कानूनी सहायता के संपर्क विवरण के साथ सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश दिया।

जांच क्यों रुकी हुई है?

असम मानवाधिकार आयोग की नामित तीन सदस्यीय पीठ में फिलहाल केवल एक ही सेवारत सदस्य है। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का कार्यकाल अगस्त 2026 में समाप्त हो गया और गैर-न्यायिक सदस्य संतनु भराली का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो गया। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि रिक्तियों के कारण फैसले लेना मुश्किल हो गया था। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रिक्तियां भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय के निर्देश के बावजूद सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित नहीं की गई हैं और पीड़ित मुआवजे के लिए किसी ने विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया है।

राज्य सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है। 2021 में गोलीबारी की घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी पर उठे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और वह बलात्कारी है, तो पुलिस उसकी छाती में गोली नहीं मार सकती, लेकिन पैर में गोली मारना कानून है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान CRPF महानिदेशक जी पी सिंह ने ताज़ा मुठभेड़ के बाद एक ट्वीट में कहा कि असम में तीसरे नियम की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम की ओर इशारा था।