हरियाणा में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू: 2,000 से अधिक कर्मचारियों को 2014 से बढ़ा वेतन और बकाया एरियर मिलेगा

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हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को लागू करने का फैसला किया है जिसमें अपने कनिष्ठों से कम वेतन पाने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को समान वेतन देना अनिवार्य किया गया है। राज्य के वित्त विभाग ने 10 नवंबर, 2026 को एक आदेश जारी कर सभी प्रमुख विभागों को 15 दिनों के भीतर वित्तीय प्रभाव सहित समेकित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इस फैसले से राज्य सरकार के 2,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

वेतन संशोधन 11 मार्च, 2014 से प्रभावी होगा, जिस दिन 2014 का अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पात्र याचिकाकर्ताओं और इसी श्रेणी के सभी कर्मचारियों के एरियर की गणना कर छह महीने के भीतर भुगतान किया जाए। जो कर्मचारी 11 मार्च, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है, उन्हें भी इसका लाभ सांकेतिक रूप से मिलेगा और उनकी पेंशन को समान कर्मचारियों के बराबर समायोजित किया जाएगा।

संविधान में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत क्या है?

'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(घ) में दिया गया है, जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हालांकि नीति निदेशक तत्व को न्यायालय सीधे लागू नहीं करा सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में इसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) के ऐतिहासिक मामले में कहा गया कि यह सिद्धांत महज एक अमूर्त सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 के जरिए लागू किया जा सकने वाला संवैधानिक लक्ष्य है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह (2017) में स्पष्ट किया कि स्थायी कर्मचारियों जैसा ही काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी भी समान वेतन के हकदार हैं। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन अपने कनिष्ठों के बराबर किया जा सकता है, जैसा कि भारत संघ बनाम पी. जगदीश (1997) में माना गया।

इस आदेश का कानूनी आधार क्या है?

'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 39(घ) में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश उस विसंगति को दूर करता है जिसमें वेतन आयोग की अलग-अलग सिफारिशों या भर्ती नियमों के कारण वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठों से कम वेतन पा रहे थे। न्यायालय ने 11 मार्च, 2014 को प्रभावी तिथि तय करके लागू करने के लिए एक स्पष्ट कट-ऑफ तय कर दी है।

अनुपालन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

वित्त विभाग ने गृह, पीडब्ल्यूडी (B&R), सिंचाई, विकास एवं पंचायत, परिवहन, शहरी स्थानीय निकायों और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (PHED) सहित सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने मामलों की जांच SAS और अटॉर्नी कैडर के अधिकारियों से कराएं। विभागों को 15 दिनों के भीतर पूर्ण वित्तीय प्रभाव के साथ एक समेकित प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना होगा। सत्यापन के बाद वेतन संशोधन और एरियर का भुगतान किया जाएगा।