स्रोत:The Hindu
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: खनिज संसाधन, उद्योग और प्राकृतिक संसाधन शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: लौह अयस्क (हेमेटाइट), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), पर्यावरण मंज़ूरी और वन मंज़ूरी, ओडिशा (सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार), खान मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: खनिज संसाधन, खनन नीति, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा; संसाधनों का उपयोग और बर्बादी
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन में न्यायिक हस्तक्षेप; खनिज राजस्व और खनन अधिकारों पर केंद्र-राज्य संबंध
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- ओडिशा के पास भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है।
- FY26 में ओडिशा का घरेलू लौह अयस्क उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा था।
- FY26 में छत्तीसगढ़ ने भारत के लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 17.1% योगदान दिया।
- FY26 में कर्नाटक में लौह अयस्क क्षमता उपयोग का अनुमान 80% था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने खनन अधिकारों पर अपना आदेश 4 नवंबर 2026 को जारी किया।
भारत में लौह अयस्क क्षमता उपयोग चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2026 के ओडिशा खनन अधिकार आदेश और 2047 तक 772 MT की अनुमानित मांग ने लौह अयस्क क्षमता के कम उपयोग को चर्चा में ला दिया है। इसका असर घरेलू आपूर्ति, राज्य के राजस्व और आयात पर निर्भरता पर पड़ेगा।
वर्ष 2047 तक भारत की लौह अयस्क मांग 772 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन देश के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार वाले राज्य ओडिशा में खननकर्ताओं ने अपनी पर्यावरण-मंजूर क्षमता का केवल लगभग 60% ही उपयोग किया है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और राजस्व हानि की चिंता बढ़ी है। इस मुद्दे ने न्यायिक जांच का रूप ले लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2026 को और ओडिशा उच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 में खनन क्षमताओं के कम उपयोग पर चिंता जताई।
याचिकाकर्ता सिटिजन्स एक्शन फोरम (भुवनेश्वर) द्वारा उद्धृत आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 25 में जिन 246 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) खनन क्षमता को पर्यावरण मंजूरी मिली थी, उसमें से केवल लगभग 159 MTPA का ही परिचालन शुरू हो पाया। अलग से, खनन सलाहकार कंपनी बिगमिंट द्वारा जून 2026 में प्रकाशित आंकड़े दिखाते हैं कि ओडिशा ने वित्त वर्ष 26 में 278 MTPA की पर्यावरण-मंजूर क्षमता के मुकाबले 158 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जो लगभग 60% क्षमता उपयोग दर्शाता है। कम उपयोग की गई क्षमता में मुख्य रूप से हेमेटाइट शामिल है, जो लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है।
ओडिशा उच्च न्यायालय ने उन याचिकाकर्ताओं से सहमति जताई जिन्होंने पर्यावरण मंजूरी के बावजूद खानों के सुस्त परिचालन पर प्रकाश डाला था। न्यायालय ने कहा कि इस देरी के कारण राज्य को औसतन ₹4,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व नुकसान हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर उद्योग जगत के सूत्रों ने इस देरी की प्रमुख वजह लंबी वन मंजूरी प्रक्रियाओं को बताया, जो अक्सर तय 18 महीने की समय-सीमा से अधिक हो जाती हैं। खान मंत्रालय के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 26 में 12.3 मिलियन टन लौह अयस्क का आयात किया, जिस पर ₹11,115 करोड़ का खर्च आया।
जनवरी में ओडिशा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खनन अधिकार अनिवार्य रूप से सरकारी कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) को हस्तांतरित किए जाएं। हालांकि, 4 नवंबर के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोत्कृष्ट उपयोग की जरूरत पर तो सहमति जताई, लेकिन खनन अधिकारों के हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया, न कि इसे अनिवार्य बनाया।
भारत में खनन अधिकार और पर्यावरण मंजूरी किस कानून से संचालित होती है?
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 भारत में खानों और खनिज विकास के नियमन को संचालित करने वाला केंद्रीय कानून है। खनन पट्टे देने के लिए नीलामी पद्धति लागू करने हेतु इसे 2015 में संशोधित किया गया था। दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2012 के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पांच हेक्टेयर तक के क्षेत्र में छोटे खनिजों के खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन सहित गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। उद्योग जगत द्वारा बताई गई लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं की यह एक प्रमुख वजह है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) की स्थापना 1958 में इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के तहत एक निदेशक सिद्धांत कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि सार्वजनिक हित सधे।
अन्य राज्यों में क्षमता उपयोग की स्थिति क्या है?
वित्त वर्ष 26 के दौरान भारत के घरेलू लौह अयस्क उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा ओडिशा का रहा। छत्तीसगढ़ ने लगभग 17.1% और उसके बाद कर्नाटक ने 16.6% का योगदान दिया। बिगमिंट के आंकड़ों पर आधारित गणना के अनुसार, इन दोनों राज्यों में क्षमता उपयोग क्रमशः 62% और 80% रहा, हालांकि इनकी मात्रा ओडिशा की तुलना में काफी कम है।
अदालतों ने खनन अधिकारों पर क्या फैसला दिया?
जनवरी 2026 में ओडिशा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 'खानों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग' सुनिश्चित करने और 'सरकारी खजाने पर किसी भी बोझ को खत्म करने' के लिए खनन अधिकार अनिवार्य रूप से सरकारी कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) को हस्तांतरित किए जाएं। हालांकि, 4 नवंबर 2026 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग की जरूरत पर तो सहमति जताई, लेकिन खनन अधिकारों के हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया, न कि इसे अनिवार्य बनाया।
लौह अयस्क उत्पादन और क्षमता उपयोग, FY26
| राज्य | घरेलू उत्पादन में हिस्सा | क्षमता उपयोग |
|---|---|---|
| ओडिशा | 50% से अधिक | लगभग 60% |
| छत्तीसगढ़ | लगभग 17.1% | 62% |
| कर्नाटक | 16.6% | 80% |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- लौह अयस्क:
- प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ऐसी सामग्री जिसमें लौह खनिज होते हैं और जिससे लोहा आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है।
- हेमेटाइट:
- लोहे का एक ऑक्साइड खनिज और लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क, जिसका रासायनिक सूत्र Fe₂O₃ है।
- क्षमता उपयोग:
- उपलब्ध उत्पादन क्षमता का कितना हिस्सा उपयोग में लाया जा रहा है, जिसे आम तौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
- पर्यावरणीय मंज़ूरी:
- किसी निर्दिष्ट परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने वाली स्वीकृति प्रक्रिया।
भारत में लौह अयस्क क्षमता उपयोग: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: भूगोल: खनिज संसाधन और लौह अयस्क का वितरण; शासन: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
सामान्य भूल: परीक्षक ओडिशा उच्च न्यायालय के अनिवार्य हस्तांतरण निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बदलकर पूछ सकते हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा था।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत के पास लौह अयस्क के विशाल भंडार होने के बावजूद प्रमुख उत्पादक राज्यों में खनन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कम उपयोग के कारणों की गंभीर समीक्षा कीजिए और खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ओडिशा की स्वीकृत 278 MTPA क्षमता और FY26 में 158 मिलियन टन के उत्पादन के बीच के अंतर से शुरुआत कीजिए, और इसे 2047 तक भारत की अनुमानित 772 MT मांग के सामने रखिए।
- मुख्य भाग:
- समस्या का पैमाना: ओडिशा में उपयोग लगभग 60%, छत्तीसगढ़ में 62%, और स्वीकृत क्षमता की बर्बादी
- कारण: वन मंज़ूरी की लंबी प्रक्रिया, जो तय 18 महीने की समय-सीमा से आगे जाती है, पर्यावरण मंज़ूरी और परिचालन शुरू होने के बीच देरी, और निष्क्रिय पट्टेदारों के पास खनन अधिकार
- आर्थिक नुकसान: राज्य को सालाना लगभग ₹4,000 करोड़ का राजस्व घाटा, और आयात पर निर्भरता (FY26 में 12.3 मिलियन टन, ₹11,115 करोड़)
- शासन के उपाय: निश्चित समय-सीमा वाली एकल-खिड़की वन मंज़ूरी, गैर-परिचालन पट्टों पर दंड या पुनः नीलामी, और स्वीकृत क्षमता की सख्त निगरानी
- पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन रखते हुए खदानें चालू करने में NMDC जैसी सार्वजनिक एजेंसियों की भूमिका
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में तेज़ नियामकीय मंज़ूरियों के साथ निष्क्रिय पट्टों की जवाबदेही को जोड़ना होगा, ताकि संसाधनों का उपयोग विकास लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण, दोनों की सेवा करे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
खनन अधिकारों के हस्तांतरण में न्यायिक हस्तक्षेप से राज्य के विवेकाधिकार और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बीच संतुलन पर सवाल उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और NMDC को अनिवार्य हस्तांतरण के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दें कि जनवरी 2026 में ओडिशा उच्च न्यायालय ने खनन अधिकार NMDC को अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जबकि 4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने संसाधनों के अधिकतम उपयोग से सहमति जताई, पर हस्तांतरण का फैसला राज्य के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया।
- मुख्य भाग:
- उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की ताकत: अनिवार्य हस्तांतरण से निष्क्रिय क्षमता जल्दी चालू हो सकती है और राजस्व घाटे की भरपाई हो सकती है
- अनिवार्य हस्तांतरण पर चिंता: इससे संघीय निर्णय-प्रक्रिया और खनिज संसाधनों के स्वामी के रूप में राज्य की भूमिका को दरकिनार किया जा सकता है
- सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की ताकत: यह राज्य के विवेकाधिकार को बनाए रखता है और साथ ही संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लक्ष्य का समर्थन करता है
- समझौता: विवेकाधिकार संघवाद का सम्मान करता है, पर यदि राज्य कदम न उठाएं तो देरी लंबी हो सकती है
- निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का मध्य मार्ग, जिसे स्पष्ट समय-सीमा और जवाबदेही का सहारा मिले, संघीय स्वायत्तता और कुशल संसाधन उपयोग के बीच एक व्यावहारिक संतुलन प्रदान करता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
ओडिशा के पास मौजूदा उपयोग से अधिक लौह अयस्क खनन क्षमता की अनुमति है। वन मंज़ूरी में देरी को उन कारणों में से एक बताया गया है जिनकी वजह से खदानों को चालू होने में समय लगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने खनन अधिकारों के हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा।
- भूगोल: खनिज संसाधन और लौह अयस्क का वितरण
- शासन: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
जुड़ी अवधारणाएं: लौह अयस्क, हेमेटाइट, क्षमता उपयोग, पर्यावरणीय मंज़ूरी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
जनवरी 2026 में ओडिशा उच्च न्यायालय ने खनन अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किस सरकारी स्वामित्व वाले निगम का नाम लिया था?
व्याख्या: उच्च न्यायालय ने खनन अधिकारों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। नागरिक कार्रवाई मंच याचिकाकर्ता था, BigMint एक खनन परामर्श फर्म है, और खान मंत्रालय ने आयात के आंकड़े उपलब्ध कराए।
- Q2कठिन
लौह अयस्क खनन क्षमता पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.FY26 में भारत के घरेलू लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा का हिस्सा आधे से अधिक था।
- 2.सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2026 को खनन अधिकारों के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हस्तांतरण का अनिवार्य आदेश दिया।
- 3.FY26 में कर्नाटक में क्षमता उपयोग का अनुमान 80% था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: ओडिशा का घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक योगदान था और कर्नाटक का उपयोग 80% था। कथन 2 गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा।
- Q3मध्यम
2047 तक भारत की लौह अयस्क की अनुमानित मांग कितनी है?
व्याख्या: भारत की लौह अयस्क की मांग 2047 तक 772 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह मांग का अनुमान है, हासिल किया गया उत्पादन आंकड़ा नहीं।
- Q4मध्यम
ओडिशा की पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त लौह अयस्क क्षमता का बेहतर उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
व्याख्या: बेहतर उपयोग से घरेलू आपूर्ति बढ़ सकती है और देरी से परिचालन शुरू होने के कारण होने वाले राजस्व नुकसान घट सकते हैं। पर्यावरणीय मंज़ूरी अपने-आप वन मंज़ूरी की जगह नहीं लेती, और उच्च उपयोग से न तो आयात खत्म होने की गारंटी बनती है और न ही सभी अधिकारों का स्वतः हस्तांतरण होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 2047 तक भारत की लौह अयस्क की अनुमानित मांग कितनी है?
2047 तक भारत की लौह अयस्क की मांग 772 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
2. FY26 में ओडिशा ने कितना लौह अयस्क उत्पादन किया?
ओडिशा ने 158 मिलियन टन उत्पादन किया, जबकि उसकी पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त क्षमता 278 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
3. ओडिशा के खनन अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2026 के आदेश में खनन अधिकारों के हस्तांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा।
4. FY26 में भारत ने कितना लौह अयस्क आयात किया?
भारत ने 12.3 मिलियन टन लौह अयस्क आयात किया, जिस पर ₹11,115 करोड़ खर्च हुए।
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मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

