स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, शासन और सामुदायिक भागीदारी|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC), जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), डॉपलर रडार, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), वसुंधरा ताल
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आपदा प्रबंधन: प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, समुदाय-आधारित आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: प्रशासनिक निर्देशों में राज्य सरकार और राज्यपाल की भूमिका, शासन में विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तराखंड के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने अधिकारियों को गांव-स्तर की आपदा तैयारी मज़बूत करने के निर्देश दिए।
- वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित है।
- राज्य और ज़िला आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24×7 समन्वय करना है।
- गांव के स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार और सुरक्षित निकासी शामिल है।
- उत्तराखंड के आपदा तैयारी निर्देशों में डॉप्लर रडार के इस्तेमाल में बढ़ोतरी शामिल है।
उत्तराखंड आपदा तैयारी चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने 14 नवंबर, 2026 को आपदा तैयारी को केवल सरकारी प्रयास से हटाकर समुदाय-संचालित मॉडल में बदलने के निर्देश दिए, जिसमें प्रशिक्षित ग्राम स्वयंसेवक, स्कूल-स्तरीय प्रशिक्षण और 24×7 आपातकालीन समन्वय शामिल हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने राज्य की आपदा प्रबंधन मशीनरी को ग्राम-स्तरीय स्वयंसेवक दल तैयार करने और स्थानीय समुदायों को आपदा प्रतिक्रिया से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। 14 नवंबर, 2026 को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने कहा कि किसी आपदा के दौरान सबसे पहले स्थानीय लोग ही प्रभावित लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव और आपातकालीन संचार का प्रशिक्षण दिया जाना ज़रूरी है।
राज्यपाल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सटीक और समय पर मिलने वाली चेतावनी जान-माल के नुकसान को कम कर सकती है। उन्होंने विभाग को मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय संचार माध्यमों का अधिक प्रभावी उपयोग करने और संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी कवरेज और डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। स्कूलों और कॉलेजों को आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशनी हैं और शिक्षकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना है।
प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, राज्यपाल ने राहत एवं बचाव कार्यों में ड्रोन, उपग्रह-आधारित प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय के आंकड़े और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण के अधिक उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर बचाव क्षमता में सुधार और संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक हेलीपैड बनाने को कहा, और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (DEOC) को सभी जिलों और विभागों के बीच 24×7 समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण को आपदा प्रबंधन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि इन निर्देशों पर जल्द अमल किया जाएगा।
भारत में आपदा प्रबंधन का कानूनी ढांचा क्या है?
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) स्थापित किए। अधिनियम ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के गठन को भी अनिवार्य किया। यह कानून 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद बनाया गया, जिसने देश के दृष्टिकोण को राहत-केंद्रित मॉडल से हटाकर रोकथाम, शमन और तैयारी पर केंद्रित कर दिया।
ग्राम स्वयंसेवकों पर ध्यान क्यों
उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संवेदनशीलता के कारण सरकारी प्रतिक्रिया दलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी पहुंचना कठिन होता है। स्थानीय निवासी अक्सर सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव और आपातकालीन संचार का प्रशिक्षण देने से आधिकारिक दलों के पहुंचने से पहले की प्रारंभिक प्रतिक्रिया मजबूत हो सकती है।
स्कूलों और प्रौद्योगिकी के लिए निर्देशों में क्या शामिल है
स्कूलों और कॉलेजों को आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशनी हैं; शिक्षकों को भी आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना है। स्थितिजनक जागरूकता के लिए ड्रोन, उपग्रह-आधारित प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय के आंकड़े और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण का उपयोग किया जाना है। ये निर्देश और संभावनाओं की तलाश के क्षेत्र हैं, पूरे राज्य में लागू हो चुके बदलाव नहीं।
अब तक क्या हासिल हुआ और क्या बाकी है
वसुंधरा ताल में ग्लेशियर झीलों से संभावित खतरों की निगरानी के लिए पहले से ही पूर्व चेतावनी सिस्टम मौजूद है। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना की और कहा कि स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक तकनीक के समन्वय से जोखिम निगरानी और प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब इन निर्देशों में पूर्व चेतावनी कवरेज बढ़ाने, अधिक डॉप्लर रडार लगाने, हेलीकॉप्टर बचाव क्षमता में सुधार करने और दुर्गम इलाकों में हेलीपैड तैयार रखने को कहा गया है। विभाग को इन कदमों पर अमल करने को कहा गया है।
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पूर्व चेतावनी सिस्टम:
- ऐसी प्रणाली जो खतरों पर नज़र रखती है और समय पर चेतावनी देती है, ताकि लोग और प्रशासन तैयारी व प्रतिक्रिया कर सकें।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली:
- भौगोलिक रूप से संदर्भित सूचना को एकत्र, प्रबंधित और विश्लेषित करने की प्रणाली।
- मॉक ड्रिल:
- आपात स्थिति के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं की जांच करने वाला अभ्यास।
- आपातकालीन परिचालन केंद्र:
- ऐसा केंद्र जो आपात स्थिति में समन्वय और सूचना प्रबंधन में सहायता करता है।
उत्तराखंड आपदा तैयारी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: पर्यावरण: आपदा प्रबंधन और तैयारी; शासन: आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी
सामान्य भूल: परीक्षक स्कूली आपदा शिक्षा की खोज के निर्देश को पहले से लागू अनिवार्य पाठ्यक्रम समझने की भूल में पड़ सकते हैं; अभी केवल इसके एकीकरण की संभावना तलाशी जा रही है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदा की तैयारी के लिए सामुदायिक भागीदारी को तेज़ी से ज़रूरी माना जा रहा है। प्रशिक्षित ग्राम स्वयंसेवक, विद्यालय स्तर का प्रशिक्षण और प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार आपदा से होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसे मॉडल को संस्थागत रूप देने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह नोट करते हुए शुरुआत कीजिए कि किसी आपदा में आमतौर पर स्थानीय निवासी ही पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं, और राज्यपाल के नवंबर 2026 के निर्देश तैयारी को केवल सरकारी प्रयास से हटाकर समुदाय-संचालित मॉडल की ओर ले जाते हैं।
- मुख्य भाग:
- निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव तथा आपातकालीन संचार में प्रशिक्षित ग्राम स्वयंसेवकों की भूमिका, क्योंकि वे प्रभावित लोगों तक सबसे पहले पहुंचते हैं
- स्कूल और कॉलेज में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम और शिक्षकों का प्रशिक्षण, युवाओं में तैयारी की संस्कृति विकसित करना
- मोबाइल अलर्ट, SMS, सोशल मीडिया और सामुदायिक रेडियो के ज़रिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रसार, जिससे अंतिम छोर की आबादी तक सूचना पहुंचे
- चुनौतियाँ: स्वयंसेवकों की प्रेरणा बनाए रखना, वित्तपोषण, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सामुदायिक दलों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय, तथा दूरस्थ पहाड़ी गांवों की संवेदनशीलता
- नियमित मॉक ड्रिल और जवाबदेही तंत्र की ज़रूरत, ताकि सामुदायिक तैयारी केवल घोषित न हो, बल्कि परखी भी जाए
- निष्कर्ष: सामुदायिक तैयारी, यदि सतत वित्तपोषण, प्रशिक्षण और SEOC व DEOC से संस्थागत संपर्क का सहारा हो, तो स्थानीय ज्ञान को खतरों के विरुद्ध टिकाऊ कवच में बदल सकती है।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
आपदा प्रतिक्रिया को मज़बूत करने में डॉपलर रडार, ड्रोन, उपग्रह आंकड़ों और GIS मानचित्रण जैसी प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या केवल तकनीकी क्षमता से प्रभावी आपातकालीन समन्वय सुनिश्चित हो सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत कीजिए कि आधुनिक आपदा प्रबंधन वास्तविक समय के आंकड़ों और त्वरित निर्णय पर निर्भर है, जैसा कि ड्रोन, उपग्रह प्रौद्योगिकी और GIS मानचित्रण पर उत्तराखंड के निर्देश दिखाते हैं।
- मुख्य भाग:
- डॉपलर रडार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मिलने वाले समय को बढ़ाती हैं
- ड्रोन, उपग्रह इमेजरी और GIS मानचित्रण नुकसान के आकलन, खोज और बचाव तथा लक्षित राहत में सहायता करते हैं
- संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से बचाव की क्षमता और हेलीपैड कटे हुए इलाकों तक पहुंच संभव बनाते हैं
- आंकड़ों को समय पर कार्रवाई में बदलने के लिए SEOC और DEOC के ज़रिए निरंतर 24×7 समन्वय ज़रूरी है
- प्रशिक्षित मानव संसाधन, सामुदायिक संपर्क और नियमित मॉक ड्रिल के बिना अकेली प्रौद्योगिकी पर्याप्त नहीं है
- निष्कर्ष: प्रौद्योगिकी आपदा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता तभी बढ़ाती है, जब वह प्रशिक्षित लोगों, सुदृढ़ संचार और संस्थागत समन्वय के साथ जुड़ी हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड आपदा आने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। पूर्व चेतावनी सिस्टम खतरों का पता लगाकर चेतावनी देता है, ताकि लोग तैयारी कर सकें। स्कूल, आपातकालीन केंद्र और बचाव दल भी तैयारी के निर्देशों का हिस्सा हैं।
- पर्यावरण: आपदा प्रबंधन और तैयारी
- शासन: आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी
जुड़ी अवधारणाएं: पूर्व चेतावनी सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मॉक ड्रिल, आपातकालीन परिचालन केंद्र
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तराखंड का कौन-सा विभाग आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग संबंधित राज्य प्रशासन को देखता है। राज्य और ज़िला आपातकालीन परिचालन केंद्र समन्वय में सहायता करते हैं, जबकि सामुदायिक रेडियो एक संचार माध्यम है।
- Q2कठिन
उत्तराखंड के आपदा तैयारी निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. गांव के स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और सुरक्षित निकासी का प्रशिक्षण दिया जाना है। 2. हर स्कूल और कॉलेज में आपदा प्रबंधन को पहले से अनिवार्य विषय बनाया जा चुका है। 3. वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: स्वयंसेवक प्रशिक्षण में निकासी और प्राथमिक उपचार शामिल है, और वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी सिस्टम है। कथन 2 गलत है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की गतिविधियों या प्रशिक्षण में एकीकरण की संभावना अभी तलाशी जा रही है।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड के राज्य और ज़िला आपातकालीन परिचालन केंद्रों के लिए किस समन्वय अवधि का निर्देश दिया गया?
व्याख्या: केंद्रों को ज़िलों और विभागों के बीच 24×7 समन्वय बनाए रखना है। बाकी अवधियां कम घंटों या कम दिनों को दर्शाती हैं।
- Q4मध्यम
उत्तराखंड की गांव-स्तरीय आपदा तैयारी में स्थानीय स्वयंसेवक केंद्रीय भूमिका में क्यों हैं?
व्याख्या: स्थानीय निवासी प्रारंभिक सहायता दे सकते हैं, इसलिए निकासी और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण उपयोगी है। आपातकालीन केंद्र, पूर्व चेतावनी सिस्टम और हेलीकॉप्टर बचाव तैयारी के पूरक हिस्से बने रहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तराखंड के गांव के आपदा स्वयंसेवकों के लिए कैसे प्रशिक्षण का प्रस्ताव है?
स्वयंसेवकों को सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव और आपातकालीन संचार का प्रशिक्षण दिया जाना है।
2. उत्तराखंड का ग्लेशियर झील पूर्व चेतावनी सिस्टम कहां स्थापित है?
संभावित ग्लेशियर झील खतरों पर नज़र रखने के लिए वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी सिस्टम लगाया गया है।
3. उत्तराखंड के आपातकालीन परिचालन केंद्रों को किस तरह समन्वय करना है?
राज्य और ज़िला आपातकालीन परिचालन केंद्रों को ज़िलों और संबंधित विभागों के बीच 24×7 समन्वय बनाए रखना है।
4. क्या उत्तराखंड के स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पहले से अनिवार्य है?
स्कूल और कॉलेजों को आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोड़ने की संभावना तलाशनी है।
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मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

