स्रोत:The Hindu
विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध और शासन (यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति, वैश्विक प्रवासन में भारत के हित)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, वापसी केंद्र (रिटर्न हब), रवांडा, शरण के दावे खारिज किए गए आवेदक, ह्यूमन राइट्स वॉच
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: मानवाधिकार के मुद्दे और निकाय; प्रवासन शासन में अंतरराष्ट्रीय संगठनों (IOM) की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- रवांडा प्रस्तावित EU प्रवासी वापसी केंद्र का मेज़बान है।
- प्रस्तावित व्यवस्था में पांच EU देश भाग ले रहे हैं।
- प्रारंभिक पायलट में लगभग 100 लोगों को रखा जा सकता है।
- भागीदार देश केंद्र 2027 में शुरू करने की उम्मीद रखते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की सहायक भूमिका हो सकती है।
EU-रवांडा प्रवासी वापसी केंद्र चर्चा में क्यों?
यूरोपीय संघ (EU) के पांच देश 16 नवंबर, 2026 को रवांडा में प्रवासी वापसी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते की घोषणा करने वाले हैं। यह ब्लॉक के बाहर अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। यह कदम 2026 के एक सुधार के बाद निर्वासन बढ़ाने के EU के प्रयासों की परिणति को दर्शाता है, जिसने वापसी केंद्रों की अनुमति दी थी।
यूरोपीय संघ के पांच देश- जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नीदरलैंड- सोमवार (16 नवंबर, 2026) को रवांडा में एक प्रवासी निर्वासन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते की घोषणा करने वाले हैं। यह ब्लॉक के बाहर अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। इस घोषणा के वियना में एक प्रवासन सम्मेलन में होने की उम्मीद है, जहां कई सूत्रों ने कहा कि एक संवाददाता सम्मेलन में समझौते का खुलासा किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को संवाददाताओं से कहा कि इस मामले पर अगले सप्ताह वियना में चर्चा होगी।
राजनयिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित केंद्र, जिसे पांचों देश 2027 में चालू करने की उम्मीद कर रहे हैं, शुरू में लगभग 100 लोगों की क्षमता वाली एक पायलट परियोजना के रूप में चलेगा, जिसमें प्रत्येक देश संभवतः लगभग 20 प्रवासी भेज सकता है। ब्रिटेन की 2022 की खारिज की गई रवांडा योजना के विपरीत, जो शरण के दावों पर सुनवाई से पहले अनियमित प्रवासियों को कवर करती थी, EU की योजना अस्वीकृत शरण चाहने वालों को अफ्रीकी देश भेजेगी। एक सूत्र ने कहा कि यह सुविधा हिरासत केंद्र नहीं होगी, क्योंकि किगाली इसे 'स्वागत केंद्र' कहने के लिए इच्छुक है, ताकि कुछ प्रवासियों के रवांडा में रहने और काम करने की संभावना पर ज़ोर दिया जा सके। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) एक सहायक भूमिका निभा सकता है, और IOM के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एजेंसी कुछ EU देशों के साथ वापसी केंद्रों की योजनाओं पर चर्चा कर रही है।
निर्वासन बढ़ाने का प्रयास 2024 में शुरू हुआ, जब ब्लॉक द्वारा प्रस्थान रोकने के लिए अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ समझौते करने के बाद पिछले तीन वर्षों में प्रवासियों के आगमन में गिरावट आई। 2026 की शुरुआत में स्वीकृत एक EU सुधार ने अधिकारियों को व्यापक हिरासत शक्तियां प्रदान कीं और वापसी केंद्रों के निर्माण की अनुमति दी। समर्थकों का कहना है कि ऐसे केंद्र प्रत्यावर्तन को सुगम बना सकते हैं और अनियमित प्रवासन को हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन आलोचक उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं और न्यूनतम निगरानी वाले 'कानूनी अंधेरे गर्त' में प्रवासियों के फंसने की चेतावनी देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रवांडा में 'असहमति के दमन, मनमानी हिरासत, हिरासत में दुर्व्यवहार' और पड़ोसी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सशस्त्र विद्रोहियों के समर्थन के 'सुस्थापित रिकॉर्ड' पर चिंता जताई। समूह की वरिष्ठ अफ्रीका शोधकर्ता, क्लेमेंटाइन डी मोंटजॉय ने कहा कि निर्वासन कार्यक्रम की मेजबानी के लिए किगाली को भुगतान करने से निर्वासित लोगों को पीड़ा और नुकसान होगा और यह गंभीर मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार सरकार को वित्तपोषित करेगा।
EU के वापसी केंद्रों पर जोर देने की पृष्ठभूमि क्या है?
प्रवासन के प्रति जनमत में कड़वाहट आने के कारण EU का निर्वासन बढ़ाने का प्रयास 2024 में शुरू हुआ। हालांकि अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ समझौतों की वजह से पिछले तीन वर्षों में प्रवासियों के आगमन में लगातार गिरावट आई थी, फिर भी प्रवासन एक राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दा बना रहा, जिसने पूरे ब्लॉक में दक्षिणपंथी दलों के चुनावी लाभ को बढ़ावा दिया। नीति-निर्माताओं ने प्रत्यावर्तन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके तहत वर्तमान में EU छोड़ने का आदेश पाने वाले 30% से भी कम लोग वास्तव में अपने मूल देश वापस भेजे जाते हैं। 2026 की शुरुआत में स्वीकृत एक EU सुधार ने अधिकारियों को व्यापक हिरासत शक्तियां प्रदान कीं और वापसी केंद्रों के निर्माण की अनुमति दी।
क्या चिंताएं और आपत्तियां उठाई गई हैं?
आलोचकों ने वापसी केंद्रों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसी तरह की परियोजनाओं के सामने आई बाधाओं की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है कि प्रवासी न्यूनतम निगरानी वाले 'कानूनी अंधेरे गर्त' में फंस सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रवांडा में असहमति के दमन, मनमानी हिरासत, हिरासत में दुर्व्यवहार और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सशस्त्र विद्रोहियों को समर्थन देने के रिकॉर्ड को उजागर किया। संगठन की वरिष्ठ अफ्रीका शोधकर्ता, क्लेमेंटाइन डी मोंटजॉय ने तर्क दिया कि निर्वासन कार्यक्रम की मेजबानी के लिए किगाली को भुगतान करने से निर्वासित लोगों को पीड़ा होगी और गंभीर मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार सरकार को राजनीतिक लाभ मिलेगा।
प्रस्तावित केंद्र के लिए अगला कदम क्या है?
पांचों देश 2027 में शुरुआत में एक पायलट परियोजना के रूप में इस केंद्र को चालू करने की उम्मीद कर रहे हैं। IOM कुछ EU देशों के साथ वापसी केंद्रों या इसी तरह की व्यवस्थाओं की स्थापना की योजनाओं पर चर्चा कर रहा है और एक सहायक भूमिका निभा सकता है। इसके संचालन के आकलन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं, स्वतंत्र निगरानी और लंबी कानूनी अनिश्चितता से सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे।
EU प्रस्ताव और ब्रिटेन की छोड़ी गई रवांडा योजना
| विशेषता | EU प्रस्ताव | ब्रिटिश योजना |
|---|---|---|
| कवर किए गए लोग | अस्वीकृत शरण-याचिकाकर्ता | शरण-दावों की सुनवाई से पहले प्रवासी |
| स्थिति | प्रस्तावित पायलट | 2022 का समझौता, बाद में रद्द |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- शरण-याचिकाकर्ता:
- ऐसा व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय संरक्षण चाहता है और जिसका शरण का दावा विचाराधीन है।
- प्रत्यावर्तन:
- किसी व्यक्ति का उसके मूल देश या नागरिकता वाले देश में लौटना।
- वापसी केंद्र:
- किसी दूसरे क्षेत्राधिकार से निष्कासित लोगों के लिए गंतव्य या स्थानांतरण बिंदु के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सुविधा।
EU-रवांडा प्रवासी वापसी केंद्र: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय प्रवास और क्षेत्रीय सहयोग; समाज: प्रवास और मानवाधिकार
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित EU केंद्र को पहले से चालू या ब्रिटेन की 2022 की योजना के समान बताकर पूछा जा सकता है। EU पायलट 2027 के लिए प्रस्तावित है और इसमें अस्वीकृत शरण-याचिकाकर्ता शामिल हैं, जबकि ब्रिटिश योजना उन लोगों से जुड़ी थी जिनके दावों की सुनवाई से पहले ही उन्हें भेजने की बात थी।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
यूरोपीय संघ-रवांडा प्रवासी वापसी केंद्र योजना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्या तीसरे देशों को निर्वासन की ज़िम्मेदारी सौंपना मानवाधिकारों से समझौता किए बिना अवैध प्रवासन को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि पांच यूरोपीय देश ब्लॉक से बाहर का पहला ऐसा वापसी केंद्र रवांडा में शुरू करने वाले हैं। यह 2026 के उस सुधार के तहत हो रहा है जिसने हिरासत की शक्तियां बढ़ाईं और ऐसे केंद्रों की अनुमति दी।
- मुख्य भाग:
- तर्क: अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ समझौतों के बाद आगमन में कमी आई है। समर्थकों का कहना है कि वापसी केंद्र स्वदेश वापसी को आसान बनाते हैं और अवैध प्रवासन को रोकते हैं।
- चिंताएं: लगभग 100 लोगों के पायलट प्रोजेक्ट और 'स्वागत केंद्र' के रूप में प्रस्तुति हिरासत, पारदर्शिता और निगरानी पर सवाल उठाती है, और प्रवासी 'कानूनी ब्लैक होल' में फंस सकते हैं।
- मानवाधिकार: ह्यूमन राइट्स वॉच ने असहमति, मनमानी हिरासत और दुर्व्यवहार पर रवांडा के रिकॉर्ड का हवाला दिया है और पूछा है कि निर्वासित लोग वहां सुरक्षित रहेंगे या नहीं।
- ब्रिटेन की 2022 की त्यागी गई योजना से तुलना: यूरोपीय संघ की योजना उन लोगों को लक्षित करती है जिनके शरण के दावे खारिज हो चुके हैं, न कि उन्हें जिनके दावों की सुनवाई अभी बाकी है। इससे कानूनी चिंताएं कम तो होती हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं होतीं।
- IOM की भूमिका: यदि उसका अधिदेश स्पष्ट रूप से तय हो तो उसकी सहायक भूमिका निगरानी और मानवीय सुरक्षा उपाय जोड़ सकती है।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह होगी कि प्रवासन रोकने के लक्ष्य को स्वतंत्र निगरानी, उचित प्रक्रिया की गारंटी और पायलट परियोजना के पारदर्शी मूल्यांकन के साथ जोड़ा जाए, उसके बाद ही योजना का विस्तार किया जाए।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
प्रवासन प्रबंधन में IOM जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यूरोपीय संघ द्वारा प्रवासन प्रबंधन को बाहरी देशों पर डालने की नीति से भारत अपने प्रवासी भारतीयों और प्रवासी नीतियों के लिए क्या सबक ले सकता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यूरोपीय संघ-रवांडा वापसी केंद्र में IOM की परामर्शदात्री भूमिका को इस बड़े सवाल से जोड़िए कि बहुपक्षीय संस्थाएं प्रवासन शासन को कैसे आकार देती हैं।
- मुख्य भाग:
- IOM के कार्य: यह राज्यों और प्रवासियों को तकनीकी सहायता, सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक वापसी और पुनर्एकीकरण, तथा परामर्श सेवाएं देता है।
- बाहरी देशों पर जिम्मेदारी डालने के लाभ: साझेदार देशों के सहयोग से वापसी तेज़ हो सकती है और आवाजाही का प्रबंधन हो सकता है, जैसा 2024 के बाद यूरोपीय संघ में आगमन में आई कमी बताती है।
- जोखिम: तीसरे देशों में कमज़ोर निगरानी से मानवाधिकार उल्लंघन हो सकते हैं, जैसा रवांडा पर ह्यूमन राइट्स वॉच की चिंताएं दिखाती हैं।
- भारत के लिए सबक: द्विपक्षीय श्रम समझौते मज़बूत करने, प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने और किसी भी वापसी या निर्वासन व्यवस्था में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।
- निष्कर्ष: भारत IOM और ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर लाभ उठा सकता है, और प्रवासन साझेदारी में अधिकार-आधारित सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दे सकता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
प्रस्तावित रवांडा वापसी केंद्र में भागीदार EU देशों द्वारा अस्वीकृत शरण-दावों वाले लोग रखे जाएंगे। वापसी केंद्र किसी दूसरे क्षेत्राधिकार से निष्कासित लोगों के लिए गंतव्य या स्थानांतरण बिंदु हो सकता है। समर्थकों को उम्मीद है कि इससे वापसी बेहतर होगी, जबकि आलोचक प्रवासियों के अधिकारों और निगरानी को लेकर चिंता जताते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय प्रवास और क्षेत्रीय सहयोग
- समाज: प्रवास और मानवाधिकार
जुड़ी अवधारणाएं: शरण-याचिकाकर्ता, प्रत्यावर्तन, वापसी केंद्र
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रस्तावित रवांडा प्रवासी वापसी केंद्र में कौन-सा संगठन सहायक भूमिका निभा सकता है?
व्याख्या: अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन सहायक भूमिका निभा सकता है और कुछ EU देशों के साथ वापसी-केंद्र की योजनाओं पर चर्चा कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंताएँ जताई हैं, जबकि यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग प्रवास संगठन से अलग संस्थाएँ हैं।
- Q2कठिन
प्रस्तावित EU-रवांडा वापसी केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.जर्मनी और डेनमार्क भाग लेने वाले पांच देशों में शामिल हैं।
- 2.प्रारंभिक पायलट में लगभग 100 लोगों को रखे जाने की उम्मीद है।
- 3.प्रस्तावित सुविधा को निरोध केंद्र बताया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: जर्मनी और डेनमार्क भागीदार हैं, और पायलट में लगभग 100 लोग रह सकते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रस्तावित सुविधा को गैर-निरोध केंद्र बताया गया था।
- Q3मध्यम
प्रस्तावित रवांडा वापसी-केंद्र पायलट में शुरुआत में लगभग कितने लोगों को रखा जा सकता है?
व्याख्या: प्रस्तावित पायलट में शुरुआत में लगभग 100 लोगों को रखा जा सकता है। पांच भागीदार देशों में से प्रत्येक से लगभग 20 प्रवासी आ सकते हैं।
- Q4मध्यम
प्रस्तावित EU प्रवासी वापसी केंद्रों का एक घोषित उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: समर्थक वापसी केंद्रों को ऐसे गंतव्य या पारगमन केंद्र मानते हैं जो प्रत्यावर्तन में मदद कर सकते हैं। प्रस्ताव अस्वीकृत शरण-याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है; यह सार्वभौमिक शरण-सुनवाई स्थापित नहीं करता और न ही EU में स्थायी निवास देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. रवांडा प्रवासी वापसी केंद्र की योजना कौन-से देश बना रहे हैं?
जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नीदरलैंड्स पांच भाग लेने वाले EU देश हैं।
2. रवांडा वापसी केंद्र कब काम शुरू कर सकता है?
पांचों देश 2027 में केंद्र चालू करने की उम्मीद रखते हैं।
3. रवांडा वापसी-केंद्र पायलट में कितने लोगों को रखा जा सकता है?
प्रारंभिक पायलट में लगभग 100 लोगों को रखा जा सकता है, जिनमें से संभवतः प्रत्येक भागीदार देश से लगभग 20 लोग होंगे।
4. प्रस्तावित EU रवांडा केंद्र ब्रिटेन की छोड़ी गई योजना से किस तरह अलग है?
EU प्रस्ताव अस्वीकृत शरण-याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है, जबकि 2022 की ब्रिटिश योजना में शरण-दावों की सुनवाई से पहले अनियमित प्रवासी शामिल थे।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

