जलवायु वित्त का अंतर: 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर का लक्ष्य और विकासशील देशों की चिंताएं

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COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए इस सप्ताह तुर्किये के अंताल्या में करीब 200 देशों के वार्ताकार जुटे हैं, जहां जलवायु वित्त को लेकर परिचित विवाद फिर उभर आया है। अमीर देश अपने द्वारा जुटाई गई बढ़ती रकम की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन भारत समेत विकासशील देश सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में उन तक कितना धन पहुंचता है, किन शर्तों पर पहुंचता है और क्या यह गर्म होती दुनिया की लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त तेजी से आता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 2026 की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट का अनुमान है कि विकासशील देशों को जलवायु प्रभावों के लिए तैयार रहने हेतु 2035 तक लगभग 305 अरब डॉलर सालाना की ज़रूरत होगी। फिर भी विकसित देशों ने 2024 में अनुकूलन के लिए सार्वजनिक धन के रूप में केवल 28.2 अरब डॉलर से 31.7 अरब डॉलर दिए। रिपोर्ट के अनुसार, भले ही ब्राज़ील में पिछले शिखर सम्मेलन में 2035 तक इस वित्त को तीन गुना करने की सहमत महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, तब भी यह अनुमानित ज़रूरत का केवल 20-29% ही कवर कर पाएगा।

2009 में वादा किया गया 100 अरब डॉलर का पुराना वार्षिक लक्ष्य पहली बार 2022 में हासिल हुआ, जो अपनी लक्ष्य तिथि से दो साल बाद था। अमीर देशों के समूह OECD ने बताया कि 2024 में कुल राशि बढ़कर 136.7 अरब डॉलर हो गई, जो लगातार तीसरे साल लक्ष्य से अधिक है। हालांकि, OECD के कुल आंकड़े में अंकित मूल्य पर ऋण, निर्यात ऋण और सार्वजनिक हस्तक्षेपों से जुड़ा निजी निवेश शामिल है। 2024 में ऋणों का हिस्सा 68.5 अरब डॉलर या सार्वजनिक जलवायु वित्त का 67% रहा, जबकि अनुदान 29.7 अरब डॉलर या 29% रहा। अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था ऑक्सफैम ऋणों पर छूट देने और कुछ स्रोतों को बाहर रखने वाले संकीर्ण मापदंड का उपयोग करते हुए 2024 का कुल आंकड़ा 32.7 अरब डॉलर से 44.7 अरब डॉलर आंकती है।

2024 में अज़रबैजान में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के नेतृत्व में 2035 तक विकासशील देशों के लिए कम-से-कम 300 अरब डॉलर सालाना का लक्ष्य तय किया गया। एक अलग व्यापक महत्वाकांक्षा के तहत सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 1.3 ट्रिलियन डॉलर सालाना जुटाने का लक्ष्य है। भारत ने विकसित देशों से मुख्य रूप से अनुदान और कम लागत वाले ऋण के रूप में कम-से-कम 1 ट्रिलियन डॉलर सालाना की मांग की है और इस बात पर जोर दिया है कि निजी पूंजी अमीर देशों द्वारा स्वीकार की गई वित्तीय जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकती, खासकर उन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए जिनसे कोई व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता।

UNFCCC की साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत क्या है?

1992 में अपनाया गया और 1994 से प्रभावी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को शामिल करता है। यह सिद्धांत मानता है कि जलवायु प्रणाली की रक्षा का साझा दायित्व सभी देशों का है, लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों पर अधिक है और उनके पास कार्रवाई के लिए अधिक वित्तीय व तकनीकी क्षमता है। कन्वेंशन के अनुच्छेद 4.3 के तहत विकसित देशों से अपेक्षा की गई है कि वे विकासशील देशों की रिपोर्टिंग बाध्यताओं को पूरा करने में होने वाली सहमत पूर्ण लागत को वहन करने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 4.4 विकसित देशों को यह भी बाध्य करता है कि वे विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों की अनुकूलन लागत वहन करने में सहायता करें। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल ने केवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय करके इस प्रतिबद्धता की विभेदित प्रकृति को और मजबूत किया।

वित्तीय दायित्व का कानूनी आधार क्या है?

संयुक्त राष्ट्र जलवायु कन्वेंशन के तहत विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार किया। 2015 के पेरिस समझौते ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि अमीर देशों को जलवायु वित्त जुटाने और उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा जलवायु प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों के लिए सार्वजनिक धन और अनुदान के महत्व को मान्यता दी। विकासशील देशों के लिए यह दान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी और अलग-अलग वित्तीय क्षमताओं पर आधारित वैश्विक जलवायु कार्रवाई के समझौते का हिस्सा है।

OECD और ऑक्सफैम के अनुमानों में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

OECD सीधे और बहुपक्षीय विकास बैंकों के जरिए दिए गए सार्वजनिक वित्त, निर्यात ऋण और सार्वजनिक हस्तक्षेपों से जुड़े निजी निवेश को गिनता है, जिसमें ऋणों का पूरा अंकित मूल्य शामिल होता है। ऑक्सफैम एक संकीर्ण मापदंड अपनाता है जो ऋणों पर छूट देता है और कुछ स्रोतों को बाहर रखता है, जिससे काफी कम अनुमान सामने आता है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि कम ब्याज दर पर भी ऋण एक कर्ज है जिसे चुकाना होता है, जबकि अनुदान नहीं चुकाना पड़ता। ऊंची उधारी लागत झेल रहे गरीब देशों के लिए राजस्व कमाने वाली बिजली परियोजना के लिए ऋण, बाढ़ सुरक्षा या हीट एक्शन प्लान के लिए अनुदान के समान नहीं है।

भारत ने क्या मांग रखी है और क्यों?

भारत ने विकसित देशों से मुख्य रूप से अनुदान और कम लागत वाले ऋण के रूप में कम-से-कम 1 ट्रिलियन डॉलर सालाना की मांग की है। अपने औपचारिक प्रस्ताव में भारत ने जोर दिया कि सहायता वहनीय, पूर्वानुमेय और सुलभ हो। यह रुख इस चिंता को दर्शाता है कि यदि धनराशि महंगी हो या उसे हासिल करना कठिन हो तो बड़े आंकड़े का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। भारत निजी निवेश या घरेलू संसाधन जुटाने को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन इस बात पर अड़ा है कि निजी पूंजी अमीर देशों द्वारा स्वीकार की गई वित्तीय जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकती, खासकर वहां जहां शमन और अनुकूलन परियोजनाओं से कोई व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता।