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अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-थाईलैंड व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 21.49 अरब डॉलर पर पहुंचा; AITIGA समीक्षा पर चर्चा हुई

16 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 31 / 63

स्रोत:PIBPIB

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत-आसियान आर्थिक संबंध

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA), भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट योजना, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PromptPay का जुड़ाव, संयुक्त व्यापार समिति (JTC), गैर-टैरिफ बाधाएं और सेनेटरी व फाइटोसेनेटरी उपाय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसका पड़ोस, भारत से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह (आसियान)
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, बाह्य क्षेत्र, व्यापार नीति, निवेश और फिनटेक सहयोग

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA): एक नज़र में

हस्ताक्षर
13 अगस्त 2009, बैंकॉक में
मूल रूपरेखा
आसियान-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा समझौता, 2003 में हस्ताक्षरित
भारत का नोडल मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (FT(ASEAN) प्रभाग)

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-थाईलैंड व्यापार 21.49 अरब डॉलर पर पहुंचा।
  • द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% बढ़ा।
  • भारत के ASEAN के साथ कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7% रही।
  • 14वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक थाईलैंड के नोंथाबुरी में हुई।
  • अगली संयुक्त व्यापार समिति बैठक की मेज़बानी भारत करेगा।

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति चर्चा में क्यों?

14वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 16 नवंबर 2026 को हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि की समीक्षा की और AITIGA समीक्षा, बाज़ार पहुंच और भुगतान संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। यह आसियान के साथ भारत की आर्थिक कूटनीति का एक ताज़ा घटनाक्रम है।

भारत और थाईलैंड ने 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी में संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की 14वीं बैठक की। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक चोटिमा इम्सावास्दीकुल ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की और इस बात पर गौर किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापार 21.49 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि है। दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही।

बैठक में आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (AITIGA) और भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के बेहतर उपयोग पर चर्चा हुई और AITIGA समीक्षा को जल्द और सार्थक ढंग से पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों और तरजीह के उपयोग से जुड़े आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र की संभावना तलाशी, ताकि तरजीही व्यापार बढ़ाने और कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। चर्चा में कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, प्रमाणन प्रक्रियाएं, गुणवत्ता और नियामकीय ज़रूरतें और गैर-शुल्क अवरोधों को हटाना भी शामिल रहा।

भारत ने बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, तथा पर्यटन, आतिथ्य और वेलनेस में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। थाईलैंड ने अपना को-क्रिएशन को-इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसकी भारत संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से आगे जांच करने पर सहमत हुआ। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, आयुष और पारंपरिक चिकित्सा, वस्त्र, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स, रत्न एवं आभूषण और सेवा सेक्टर में सहयोग की संभावनाएं भी तलाशीं। भुगतान और वित्तीय संपर्क पर उन्होंने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ने, स्थानीय मुद्रा में निपटान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग पर चर्चा की। JTC की अगली बैठक भारत में होगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • शुल्क उदारीकरण में व्यापारित उत्पादों के 90 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं, जिनमें पाम तेल, कॉफ़ी, काली चाय और काली मिर्च जैसे विशेष उत्पाद भी हैं।
  • भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति में दोनों पक्षों ने AITIGA के उपयोग पर चर्चा की, वार्षिक व्यापार और अधिमान उपयोग आंकड़ों के आदान-प्रदान की संभावना खोजी और AITIGA समीक्षा को जल्द और सार्थक रूप से पूरा करने पर ज़ोर दिया।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: AITIGA के लिए भारत का नोडल निकाय; इसका FT(ASEAN) प्रभाग आसियान व्यापार वार्ता और समीक्षा देखता है, और इसका मुख्यालय वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में है।commerce.gov.in
  • आसियान-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा समझौता: 2003 में हस्ताक्षरित, यह वह ढांचा है जिसके तहत वस्तु समझौता (AITIGA) पर बातचीत हुई।
  • भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट योजना: भारत-थाईलैंड की एक पहले की व्यवस्था, जो 1 सितंबर 2004 से लागू हुई।commerce.gov.in
  • आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA): 28 जनवरी 1992 को सिंगापुर में हस्ताक्षरित, आसियान के भीतर की शुल्क व्यवस्था; AITIGA वस्तुओं में उसका भारतीय पक्ष है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): दोनों पक्षों ने RBI और थाईलैंड के केंद्रीय बैंक के बीच फिनटेक सहयोग पर चर्चा की, साथ ही स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटान और UPI-PromptPay जोड़ पर भी बात हुई।

AITIGA बनाम AFTA और भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट योजना

आधारAITIGA (आसियान-भारत)AFTA (आसियान के भीतर)भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट योजना
पक्षभारत और आसियान के दस सदस्यआसियान के दस सदस्यभारत और थाईलैंड
हस्ताक्षर13 अगस्त 2009, बैंकॉक में28 जनवरी 1992, सिंगापुर में9 अक्टूबर 2003
लागू होने की तिथि1 जनवरी 20101993 (योजना लागू हुई)1 सितंबर 2004
नोडल निकायवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतआसियान सचिवालय / सदस्य देशों की सरकारेंवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत
शुल्क कवरेजव्यापारित उत्पादों का 90 प्रतिशत से अधिक (विकिपीडिया)आसियान मूल की वस्तुओं पर 0 से 5 प्रतिशत शुल्क (CEPT योजना)खोले गए स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं हुई

उपलब्धियां

  • आसियान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2017-18 में 81.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो लगभग 14 प्रतिशत बढ़ा।
  • भारत-थाईलैंड व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, 12.6 प्रतिशत बढ़ा, और आसियान के साथ भारत के व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही।PIB

चुनौतियां

  1. 2026 की भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति में कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के बाज़ार पहुंच, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, प्रमाणन प्रक्रियाओं और गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने पर चर्चा हुई।PIB
  2. विकिपीडिया लेख में भारत की ओर से चिंता जताई गई है कि बाज़ार पहुंच का लाभ भारत को आसियान की तुलना में कम मिला है, और आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है।
  3. व्यापारियों द्वारा अधिमानों का कम उपयोग होने से शुल्क लाभ बेकार जा सकते हैं; इसे ठीक करने के लिए भारत-थाईलैंड वार्ता में अधिमान उपयोग के वार्षिक आंकड़ों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव है।

आगे की राह

  • वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार और अधिमान उपयोग आंकड़ों के आदान-प्रदान से परिणामों पर नज़र रखी जाए, ताकि क्रियान्वयन की कमियों की पहचान हो सके।PIB
  • व्यापार वार्ता को भुगतान संपर्क और स्थानीय मुद्रा में निपटान से जोड़ा जाए, ताकि व्यापारियों की लेन-देन लागत घटे।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

अधिमानी व्यापार समझौता:
ऐसी व्यापार व्यवस्था जिसमें भाग लेने वाली अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे को तय व्यापार रियायतें देती हैं।
स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय:
खाद्य, पशुओं या पौधों से जुड़े तय जोखिमों से मानव, पशु या पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लागू उपाय।
गैर-शुल्क बाधा:
सीमा शुल्क टैरिफ के अलावा कोई प्रतिबंध या शर्त, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकती है।
स्थानीय मुद्रा में निपटान:
भाग लेने वाली एक या अधिक अर्थव्यवस्थाओं की स्थानीय मुद्रा में किसी लेन-देन का भुगतान।

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत के द्विपक्षीय संबंध और ASEAN; अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान प्रणाली

सामान्य भूल: परीक्षा में UPI-PromptPay लिंकेज को चालू व्यवस्था बताकर पूछा जा सकता है, जबकि सच यह है कि दोनों देशों ने इस लिंकेज पर चर्चा की, लेकिन उसे लागू करने की घोषणा नहीं हुई।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) से भारत को जिस व्यापार संतुलन और उपयोग की उम्मीद थी, वह नहीं मिला है। इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और थाईलैंड तथा आसियान के साथ भारत के व्यापारिक जुड़ाव को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और इसमें 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी AITIGA की समीक्षा लंबित है, जो संकेत है कि तरजीही व्यापार की संभावना पूरी तरह हासिल नहीं हुई है।
  • मुख्य भाग:
    • क्रियान्वयन में कमियां: मूल नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन), दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणन की जटिलता के कारण निर्यातकों द्वारा तरजीही शुल्क का कम उपयोग
    • गैर-टैरिफ बाधाएं: सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी उपाय, गुणवत्ता मानक और प्रमाणन में देरी, जो कृषि, पशुधन और समुद्री निर्यात को प्रभावित करते हैं
    • बाज़ार पहुंच में असमानता, और समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए व्यापार व तरजीह-उपयोग के आंकड़ों का नियमित आदान-प्रदान करने की आवश्यकता
    • अर्ली हार्वेस्ट योजना एक सीमित साधन है, इसलिए शीघ्र और सार्थक AITIGA समीक्षा के ज़रिए उत्पाद-कवरेज बढ़ाने का तर्क
    • वाणिज्य विभाग, संबंधित मंत्रालयों और उद्योग जगत के बीच समन्वय तथा डिजिटल प्रमाणन जैसे व्यापार सुगमता उपायों की आवश्यकता
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में AITIGA की समय पर समीक्षा, तरजीह-उपयोग की आंकड़ा-आधारित निगरानी और गैर-टैरिफ बाधाएं हटाना शामिल है, ताकि व्यापार वृद्धि आपसी लाभकारी और टिकाऊ बाज़ार पहुंच में बदले।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी गहरी करने में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ने और स्थानीय मुद्रा में निपटान को बढ़ावा देने की संभावना पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उल्लेख कीजिए कि 14वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में UPI-PromptPay जुड़ाव, स्थानीय मुद्रा में निपटान और RBI तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग पर चर्चा हुई, जो डिजिटल वित्तीय संपर्क की ओर बढ़ते रुझान की ओर इशारा करता है।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: लेन-देन लागत में कमी, सीमा-पार भुगतान में तेज़ी, और द्विपक्षीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता में कमी
    • सीमा-पार भुगतान और प्रेषण आसान होने से एमएसएमई और पर्यटन को बढ़ावा
    • नियामक और सुरक्षा चुनौतियां: KYC मानकों में सामंजस्य, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और मुद्रा परिवर्तनीयता की चिंताएं
    • RBI और बैंक ऑफ थाईलैंड के सहयोग की भूमिका, और आसियान में डिजिटल भुगतान एकीकरण के व्यापक सबक
  • निष्कर्ष: मज़बूत नियामक सुरक्षा उपायों और धीरे-धीरे, आपसी सहमति से लागू होने पर डिजिटल भुगतान जुड़ाव आसियान के साथ भारत के आर्थिक संबंध मज़बूत कर सकता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    14वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले वाणिज्य विभाग को किस भारतीय मंत्रालय में शामिल किया गया है?

  2. Q2कठिन

    2026 में भारत-थाईलैंड आर्थिक सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.दोनों देशों ने ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते के बेहतर उपयोग पर चर्चा की।
    2. 2.UPI-PromptPay लिंकेज पर भुगतान कनेक्टिविटी के अवसर के रूप में चर्चा हुई।
    3. 3.अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक थाईलैंड में होगी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य कितना था?

  4. Q4मध्यम

    भारत-थाईलैंड व्यापार और अधिमान उपयोग के आंकड़ों के प्रस्तावित वार्षिक आदान-प्रदान का उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा?

द्विपक्षीय व्यापार 21.49 अरब डॉलर पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% बढ़ा।

2. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के ASEAN व्यापार में थाईलैंड का हिस्सा कितना रहा?

भारत के ASEAN के साथ कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7% रही।

3. क्या 2026 की व्यापार समिति बैठक में भारत-थाईलैंड UPI-PromptPay लिंकेज लागू किया गया?

इस लिंकेज पर भुगतान कनेक्टिविटी के अवसर के रूप में चर्चा हुई; इसे लागू करने की घोषणा नहीं हुई।

4. अगली भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति बैठक कहां होगी?

अगली बैठक की मेज़बानी भारत करेगा।

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