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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना): पूरी जानकारी

एक केंद्रीय योजना, जो भारतीय परिवारों को छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और बिना जमानत के ऋण देती है। इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ परिवारों को लाभ देना है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना परिवारों के लिए छत पर सौर प्रणाली लगाने की योजना है। इसमें सौर प्रणाली के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे परिवारों को बिजली पैदा करने और अपना बिल घटाने में मदद मिलती है।PIB

योजना का उद्देश्य परिवारों को बिजली के बिल में बचत करने और अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है।PIB

उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर छत पर सौर प्रणाली लगाने की परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें बिजली वितरण कंपनी आधारित एकत्रीकरण मॉडल का इस्तेमाल होता है। योजना के तहत अब तक कुल प्रणालियां लगाने में राज्य पहले से ही देश में अग्रणी है।Hindustan

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना): एक नज़र में

शुभारंभ की तारीख
प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को घोषणा की और योजना शुरू की
कैबिनेट की मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ 29 फरवरी 2024 को मंज़ूरी दी
मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

मुख्य तथ्य

शुभारंभ की तारीखप्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को घोषणा की और योजना शुरू कीPIB
कैबिनेट की मंज़ूरीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ 29 फरवरी 2024 को मंज़ूरी दीPIB
मंत्रालयनवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)PIB
केंद्रीय सब्सिडी (CFA)मौजूदा मानक कीमतों पर 1 kW के लिए ₹30,000, 2 kW के लिए ₹60,000 और 3 kW या अधिक के लिए ₹78,000। केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) की सीमा 3 kW तक है।PIB
लक्ष्यमार्च 2027 तक एक करोड़ परिवारPIB
ऋण की शर्तें3 kW तक की आवासीय छत पर सौर प्रणालियों के लिए करीब 7% की कम ब्याज दर पर बिना जमानत के ऋणPIB
पोर्टलराष्ट्रीय पोर्टल पीएमसूर्यघर.जीओवी.इनPIB

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • केंद्रीय वित्तीय सहायता 2 kW की प्रणालियों के लिए प्रणाली की लागत का 60% और 2 से 3 kW के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त लागत का 40% है। सहायता की सीमा 3 kW तक है।PIB
  • परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं और एक विक्रेता चुनते हैं। पोर्टल पर प्रणाली के आकार की सलाह, लाभ कैलकुलेटर और विक्रेताओं की रेटिंग मिलती है।PIB
  • परिवार 3 kW तक की आवासीय छत पर सौर प्रणालियों के लिए करीब 7% की कम ब्याज दर पर बिना जमानत के ऋण ले सकते हैं।PIB
  • प्रणाली लगाने के बाद उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पोर्टल बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) को निरीक्षण के लिए सूचित करता है। इसके बाद आवेदक पोर्टल पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के अनुसार, अब सब्सिडी का निपटान 15 दिनों के भीतर होता है।PIB
  • प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाता है। इसके लिए ₹800 करोड़ रखे गए हैं और प्रत्येक चयनित गांव को ₹1 करोड़ दिया जाता है।PIB
  • योजना में नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) आधारित मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा का प्रावधान और छत पर सौर प्रणाली की नवाचारी परियोजनाओं के लिए एक कोष भी है। प्रणालियों को लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने पर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है।PIB

पात्रता और नियम

  1. परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।PIB
  2. जिन परिवारों ने पहले ही सरकार से सौर सब्सिडी ली है, वे नई सब्सिडी के पात्र नहीं हैं।
  3. विकिपीडिया के अनुसार, आवेदक भारतीय नागरिक हों और उनके पास पर्याप्त छत वाला कानूनी रूप से स्वामित्व वाला घर हो।

स्टैटिक GK

  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): 1992 में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के रूप में स्थापित, मुख्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली। भूमिका: छत पर सौर प्रणाली सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल मंत्रालय।
  • भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSU), जिसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 को हुई। यह सौर सेक्टर को समर्पित एकमात्र CPSU है और सौर मिशनों को लागू करने का काम करता है।
  • भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देती है।
  • राज्य नोडल एजेंसियां: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एजेंसियां स्थापित करता है।

तुलना

पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम की तुलना

आधारपीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजनाPM-KUSUM
लक्षित समूहछत वाले आवासीय घरों के परिवारकिसान (कृषि पंप और कृषि भूमि)
केंद्रीय सब्सिडी2 kW के लिए लागत का 60%, 2 से 3 kW के लिए अतिरिक्त लागत का 40%, 3 kW या अधिक पर ₹78,000स्वतंत्र और ग्रिड से जुड़े पंपों के लिए 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA), पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50%
शुभारंभ वर्ष13 फरवरी 2024 (प्रधानमंत्री ने घोषणा की)मार्च 2019
कार्यान्वयन निकायनवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोर्टल, बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) और राज्य एजेंसियां निरीक्षण करती हैंराज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

उपलब्धियां

  • 4 दिसंबर 2024 तक नौ महीनों में 6.3 लाख प्रणालियां लगाई जा चुकी थीं। यह औसतन 70,000 प्रति माह था, जो योजना से पहले के औसत का करीब दस गुना था।PIB
  • योजना के तहत छत पर कुल सौर प्रणालियां लगाने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। राज्य में अब तक 962,866 प्रणालियां लगाई गई हैं।Hindustan
  • दिसंबर 2024 तक योजना के तहत करीब 40,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और करीब 9,000 विक्रेताओं को सक्रिय किया गया। इससे बड़े पैमाने पर प्रणालियां लगाने की क्षमता बनी।PIB

चुनौतियां

  • शुरुआती कार्यान्वयन चुनौतियों को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के ऑटो-लोड में बढ़ोतरी और कुछ प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की मंज़ूरी की शर्त हटाने जैसे उपायों से दूर किया गया।PIB
  • राज्यों में प्रगति एक समान न होने से कुछ क्षेत्र अग्रणी राज्यों से पीछे रह सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के लिए कमजोर राज्यों को अधिक सहयोग देना होगा।
  • जिन परिवारों की छत पर छाया पड़ती है या छत कमजोर है, अथवा जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें पात्रता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। इससे कुछ समूह योजना की पहुंच से बाहर रह सकते हैं।

आगे की राह

  • परिवारों को सहायता और जानकारी दी जाए, ताकि वे आवेदन की समय-सीमा का पालन कर सकें और जानकारी के आधार पर विक्रेता चुन सकें।
  • केंद्रीय सब्सिडी को राज्यों की अतिरिक्त सहायता और बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की सेवाओं के साथ जोड़ा जाए। बड़े प्रोजेक्ट समन्वय के साथ चलाने के लिए एकत्रीकरण मॉडल का इस्तेमाल किया जाए।

कब क्या हुआ

  1. 31 मार्च 2027

    पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख, जैसा उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव से संबंधित खबर में बताया गया है।Hindustan

  2. 17 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार को उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल के तहत 500,000 घरों में रूफटॉप सौर का प्रस्ताव भेजा है, और इसके लिए 31 मार्च 2027 से पहले आवेदन करने का आग्रह किया गया है।

    खबर पढ़ें
  3. 4 दिसंबर 2024

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने 6.3 लाख प्रणालियां लगने और मार्च 2025 तक 10 लाख का लक्ष्य होने की जानकारी दी।PIB

  4. 29 फ़रवरी 2024

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना को मंज़ूरी दी।PIB

  5. 13 फ़रवरी 2024

    प्रधानमंत्री ने योजना की घोषणा की और उसे शुरू किया।PIB

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पीएम सूर्य घर के तहत छत पर 3 kW की सौर प्रणाली के लिए केंद्रीय सब्सिडी कितनी है?

मानक कीमतों पर 3 kW या इससे बड़ी प्रणाली के लिए ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की सीमा 3 kW तक है।PIB

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी?

प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को योजना शुरू की और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंज़ूरी दी।PIB

पीएम सूर्य घर का लक्ष्य कितने परिवारों तक पहुंचना है?

मार्च 2027 तक एक करोड़ परिवारों का लक्ष्य है।PIB

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा और छत पर सौर प्रणाली
  • GS-2विभिन्न सेक्टरों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-3रोजगार सृजन और समावेशी विकास

स्रोत

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