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VB-G RAM G कार्यों की डिजिटल निगरानी की योजना, शिकायत निस्तारण की समय-सीमा 15 दिन तय

16 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 12 / 88

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: शासन, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: VB-G RAM G योजना, ग्राम पंचायत, मस्टर रोल (हाजिरी पंजी), मेजरमेंट बुक (माप पुस्तिका), कार्यों का डिजिटल सत्यापन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की व्यवस्थाएं

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G): एक नज़र में

कानूनी आधार
विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G), जिसने MGNREGA को निरस्त किया
गारंटीशुदा दिन
एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार (MGNREGA के 100 दिन से अधिक)
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं
विभागीय, ज़िला और राज्य स्तर के अधिकारी डिजिटल प्रणाली के ज़रिए योजना की जानकारी देख सकते हैं।

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के VB-G RAM G कार्य प्रस्तावित निगरानी में शामिल हैं।
  • ग्राम्य विकास विभाग डिजिटल प्रणाली की तैयारी कर रहा है।
  • योजना के प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन होना है।
  • योजना से जुड़ी शिकायतों का अधिकतम 15 दिन में निस्तारण होना है।
  • मस्टर रोल और माप पुस्तिका उन अभिलेखों में शामिल हैं जिन्हें डिजिटल ढंग से जोड़ा जाना है।

VB-G RAM G योजना की डिजिटल निगरानी चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग वीबी-जी राम जी योजना के कार्यों, हाजिरी और भुगतान की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली तैयार कर रहा है, ताकि पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सके।

उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग मथुरा जिले सहित राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत कार्यों, हाजिरी और भुगतान की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली तैयार कर रहा है। यह कदम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के बाद उठाया गया है और इसका उद्देश्य कार्यस्थलों से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, योजना के प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन होना है और श्रमिकों की हाजिरी नियमित रूप से डिजिटल माध्यम से दर्ज की जानी है। मस्टर रोल, माप पुस्तिका, उपस्थिति और भुगतान के अभिलेखों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाना है और इनका नियमित ऑडिट होना है। विभागीय, जिला और राज्य स्तरीय अधिकारी इस प्रणाली के जरिए योजना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों को योजना से संबंधित सभी शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना होगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है।vbgramg.dord.gov.in
  • चार प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान देती है: जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा और अत्यधिक मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य।vbgramg.dord.gov.in
  • पारदर्शिता के उपायों में बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल-टाइम डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासा और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण शामिल हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • ग्रामीण कार्यों के लिए AI-आधारित विश्लेषण और स्थानिक तकनीक से समर्थित योजना का उपयोग करती है।vbgramg.dord.gov.in
  • उत्तर प्रदेश में योजना के कार्यों का डिजिटल सत्यापन होगा। हाज़िरी रजिस्टर, माप पुस्तिका, उपस्थिति और भुगतान के रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली से जोड़े जाएंगे और उनका नियमित अंकेक्षण होगा।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. वैधानिक मज़दूरी रोज़गार की गारंटी एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की है।vbgramg.dord.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय: केंद्रीय मंत्रालय जो योजना और मूल अधिनियम का प्रशासन करता है।
  • VB-G RAM G पोर्टल पर लाइव डैशबोर्ड, योजना के आंकड़े, MIS रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2026-27 की मज़दूरी अधिसूचना और विकसित ग्राम पंचायत योजना का ढांचा व SOP प्रकाशित होते हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP): इस योजना के तहत जारी एक नियोजन ढांचा, जिसका ढांचा और SOP आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित है।vbgramg.dord.gov.in

उपलब्धियां

  • आधिकारिक पोर्टल के अनुसार 2026-27 में 11.04 करोड़ सक्रिय कामगार और 61.41 प्रतिशत महिला भागीदारी दर्ज है। 1 जुलाई 2026 से अब तक 4.498 लाख परिसंपत्तियां बनाई गई हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • बायोमेट्रिक उपस्थिति और रियल-टाइम डैशबोर्ड वाला डिजिटल मॉडल ग्रामीण कार्यों पर व्यापक निगरानी लाता है, जिससे उत्तर प्रदेश का डिजिटल निगरानी की ओर बढ़ना मज़बूत होता है।
  • अधिनियम की रोज़गार गारंटी को परिसंपत्ति निर्माण और जलवायु सहनशीलता से जोड़ने से ग्रामीण रोज़गार टिकाऊ बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ता है।

चुनौतियां

  1. डिजिटल निगरानी भरोसेमंद कनेक्टिविटी और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर है, जो ज़िलों में असमान हो सकता है।
  2. MGNREGA से नए अधिनियम की ओर बदलाव से कामगारों और अधिकारियों में बदले हुए नियमों को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।

आगे की राह

  • लाइव डैशबोर्ड और MIS रिपोर्ट के ज़रिए नियमित परिणाम निगरानी, ताकि कमियां समय रहते पकड़ी जा सकें।
  • बायोमेट्रिक और मोबाइल आधारित निगरानी का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण।
  • VB-G RAM G के कार्यों का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ समन्वय, जिसे विकसित ग्राम पंचायत योजना से जोड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

ग्राम पंचायत:
ग्राम पंचायत गांव स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था है।
मस्टर रोल:
मस्टर रोल वह अभिलेख है जिसमें किसी कार्य पर लगे श्रमिकों और उनकी उपस्थिति का विवरण दर्ज किया जाता है।
माप पुस्तिका:
माप पुस्तिका में सत्यापन और भुगतान के उद्देश्य से किए गए कार्य की मापें दर्ज की जाती हैं।
लेखा परीक्षा (ऑडिट):
लेखा परीक्षा अभिलेखों और लेन-देन की व्यवस्थित जांच है।

VB-G RAM G योजना की डिजिटल निगरानी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: ई-गवर्नेंस और जवाबदेही; राजव्यवस्था: पंचायती राज संस्थाएं

सामान्य भूल: परीक्षा में डिजिटल निगरानी प्रणाली को पहले से लागू बताकर पूछा जा सकता है, जबकि ग्राम्य विकास विभाग इसकी तैयारी कर रहा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

ग्रामीण रोज़गार योजनाओं की डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ सकती है, लेकिन जहां कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कमज़ोर है, वहां इससे बहिष्करण भी बढ़ सकता है। इसकी आलोचनात्मक जांच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि उत्तर प्रदेश पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में VB-G RAM G के कार्यों, उपस्थिति और भुगतानों की डिजिटल निगरानी कर रहा है, और साथ ही डिजिटल विभाजन को एक जोखिम के रूप में ध्यान दिलाइए।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: कार्यों का डिजिटल सत्यापन, डिजिटल उपस्थिति, और आपस में जुड़े मस्टर रोल व भुगतान रिकॉर्ड रिसाव, फर्जी प्रविष्टियों और माप पुस्तिका में हेरफेर को कम करते हैं।
    • निगरानी: विभागीय, ज़िला और राज्य स्तर के अधिकारियों की एक ही डेटा तक पहुंच से वास्तविक समय में पर्यवेक्षण और ऑडिट ट्रेल संभव होते हैं।
    • शिकायत निवारण: शिकायतों के समाधान की 15 दिन की निश्चित समय-सीमा अधिकारियों के लिए जवाबदेही का मापने योग्य मानक बनाती है।
    • बहिष्करण के जोखिम: कमज़ोर कनेक्टिविटी, सीमित स्मार्टफोन पहुंच या कम डिजिटल साक्षरता वाले ग्रामीण श्रमिकों को देरी, गलत तरीके से इनकार, या बिचौलियों पर निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है।
    • पूरक उपाय: तकनीक के साथ-साथ ऑफ़लाइन डेटा प्रविष्टि के विकल्प, पंचायत स्तर पर सहायता, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत हेल्पलाइन की ज़रूरत है।
  • निष्कर्ष: डिजिटल निगरानी पारदर्शिता का एक मज़बूत उपकरण है, लेकिन इसके लाभ तभी मिलेंगे जब तकनीक के साथ समावेशी पहुंच, क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित सामाजिक अंकेक्षण भी जुड़े हों।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

स्थानीय शासन में कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही मज़बूत करने में डिजिटल सत्यापन, नियमित लेखा-परीक्षा और समय-सीमा में शिकायत निवारण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: कल्याण वितरण की मूल चिंता के रूप में जवाबदेही का परिचय दीजिए, और उत्तर प्रदेश के उस कदम का उल्लेख कीजिए जिसमें VB-G RAM G के तहत कार्यों, उपस्थिति और भुगतानों को डिजिटल रूप से जोड़ा जा रहा है।
  • मुख्य भाग:
    • डिजिटल सत्यापन और आपस में जुड़े रिकॉर्ड एक जांचने योग्य ट्रेल बनाते हैं, जिससे मस्टर रोल और माप पुस्तिकाओं में हेरफेर करना कठिन हो जाता है।
    • रिकॉर्ड की नियमित लेखा-परीक्षा, और विभागीय, ज़िला व राज्य अधिकारियों की पहुंच मिलकर ऊपर से नीचे तक की निगरानी को मज़बूत करती है।
    • शिकायत निवारण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय एक स्पष्ट और समय-बद्ध मानक तय करता है, जिसे नागरिक लागू करा सकते हैं।
    • सीमाएं: तकनीक डेटा की गुणवत्ता और ज़मीनी स्तर पर प्रविष्टि पर निर्भर है, और समय-सीमा तभी प्रभावी होती है जब उसके लागू होने और अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था हो।
  • निष्कर्ष: सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक भागीदारी के साथ मिलकर ये व्यवस्थाएं स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी बना सकती हैं, बशर्ते इन्हें केवल कागज़ पर न रखकर वास्तव में लागू किया जाए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    VB-G RAM G कार्यों पर श्रमिकों और उनकी उपस्थिति का विवरण दर्ज करने के लिए किस अभिलेख का उपयोग होता है?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित VB-G RAM G निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.योजना के प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन होना है।
    2. 2.श्रमिकों की उपस्थिति नियमित रूप से डिजिटल ढंग से दर्ज की जानी है।
    3. 3.योजना से जुड़ी शिकायतों का अधिकतम 30 दिन में निस्तारण होना है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तर प्रदेश में VB-G RAM G योजना की शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकतम कितनी अवधि तय की गई है?

  4. Q4मध्यम

    उत्तर प्रदेश में VB-G RAM G कार्य और भुगतान के अभिलेखों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश में VB-G RAM G की डिजिटल निगरानी की तैयारी कौन-सा विभाग कर रहा है?

उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की तैयारी कर रहा है।

2. उत्तर प्रदेश में VB-G RAM G की शिकायतों के निस्तारण की समय-सीमा क्या है?

जिम्मेदार अधिकारियों को योजना से जुड़ी शिकायतों का अधिकतम 15 दिन में निस्तारण करना है।

3. डिजिटल निगरानी से किन VB-G RAM G अभिलेखों को जोड़ा जाएगा?

मस्टर रोल, माप पुस्तिका, उपस्थिति अभिलेख और भुगतान अभिलेख डिजिटल प्रणाली से जोड़े जाने हैं।

4. प्रस्तावित प्रणाली के तहत VB-G RAM G योजना की जानकारी किन्हें देखने की पहुंच मिलेगी?

विभागीय अधिकारियों तथा जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों को योजना की जानकारी देखने की पहुंच देने का प्रस्ताव है।

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