उत्तर प्रदेश ग्राम चौपाल: साप्ताहिक ग्राम-स्तरीय शिकायत निवारण और निगरानी में सुधार

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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को मौजूदा ग्राम चौपाल व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण अपनी शिकायतों का समाधान गांव स्तर पर ही करा सकें और उन्हें तहसील या जिला मुख्यालयों तक न जाना पड़े। ये निर्देश नवंबर 2026 में तब जारी किए गए जब उप मुख्यमंत्री ने चौपालों के संचालन की समीक्षा की और इनके आयोजन तथा शिकायत निस्तारण में लापरवाही की रिपोर्ट मिलने पर यह कदम उठाया।

मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रत्येक शुक्रवार को हर विकास खंड में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इसका घोषित उद्देश्य गांव की समस्या का समाधान गांव में ही करना है। आमतौर पर शिकायतों में पेंशन, आवास, राशन कार्ड, स्वच्छता और राजस्व से जुड़े मुद्दे शामिल होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो पाता, तो ग्रामीणों को बार-बार उच्च कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नए निर्देशों में चौपालों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित करने, सप्ताहभर शिकायतें एकत्र करने और मामलों के निस्तारण में किसी भी लापरवाही की रिपोर्ट सीधे उप मुख्यमंत्री को देने की बात कही गई है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत शिकायत निवारण का विधिक आधार क्या है?

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम 1992 के 73वें संविधान संशोधन से पहले लागू हुआ था, जिसने बाद में देशभर में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 1947 के अधिनियम के तहत, ग्राम पंचायतें स्थानीय शासन के लिए जिम्मेदार हैं और गांव स्तरीय सार्वजनिक शिकायतों का समाधान कर सकती हैं। ग्राम चौपाल इसी पंचायत ढांचे पर बनी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके तहत पेंशन, आवास, राशन कार्ड, स्वच्छता और राजस्व से जुड़ी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को गांव में लाया जाता है।

ग्राम चौपाल व्यवस्था क्या है?

उत्तर प्रदेश में पहले से ही प्रत्येक शुक्रवार को विकास खंडों में ग्राम चौपाल लगाने की व्यवस्था है। इस मंच का उद्देश्य शिकायत सुनवाई को ग्रामीण निवासियों के करीब लाना है। चौपालों के आयोजन और स्थानीय स्तर पर मामलों के समाधान में लापरवाही की शिकायतों से व्यवस्था के उद्देश्य और इसके वास्तविक संचालन के बीच की खाई सामने आई है।

नए निर्देशों का उद्देश्य किन कमियों को दूर करना है?

स्थानीय शिकायतों का समाधान न होने पर ग्रामीणों को बार-बार तहसील या जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अधिक प्रभावी स्थानीय सुनवाई से यह बोझ कम हो सकता है और प्रशासन तक पहुंच बेहतर हो सकती है। निर्देशों में चौपालों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नामित करने, सप्ताहभर शिकायतें एकत्र करने और समाधान में किसी भी लापरवाही की रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। ये कदम मौजूदा व्यवस्था में सुधार के निर्देश हैं, इस बात का सबूत नहीं कि हर शिकायत का समाधान हो गया है।