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विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G): पूरी जानकारी

VB-G RAM G 2025 का कानून और योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करती है। यह MGNREGA की जगह लेती है और ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी देती है। इसका लाभ ग्रामीण मज़दूरों और ग्राम पंचायतों को मिलता है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

VB-G RAM G संसद द्वारा 2025 में विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत पारित ग्रामीण रोज़गार और आजीविका गारंटी ढांचा है। इस ढांचे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) की जगह ली है, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है।

इस योजना का लक्ष्य वैधानिक मज़दूरी रोज़गार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही रोज़गार को उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण, जलवायु सहनशीलता और ग्रामीण विकास के साथ जोड़ना है। घोषित उद्देश्य ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 के अनुरूप बनाना है।vbgramg.dord.gov.in

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग मथुरा सहित सभी ग्राम पंचायतों में VB-G RAM G के कार्यों, उपस्थिति और भुगतान की डिजिटल निगरानी प्रणाली तैयार कर रहा है।Hindustan

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G): एक नज़र में

मूल मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कानूनी आधार
विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G), जिसने MGNREGA को निरस्त किया
गारंटीशुदा दिन
एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार (MGNREGA के 100 दिन से अधिक)

मुख्य तथ्य

मूल मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय
कानूनी आधारविकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G), जिसने MGNREGA को निरस्त किया
गारंटीशुदा दिनएक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार (MGNREGA के 100 दिन से अधिक)vbgramg.dord.gov.in
शिकायत निपटान की सीमायोजना से जुड़ी सभी शिकायतें अधिकतम 15 दिन में निपटाई जाएंगी (उत्तर प्रदेश का निर्देश)Hindustan
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएंविभागीय, ज़िला और राज्य स्तर के अधिकारी डिजिटल प्रणाली के ज़रिए योजना की जानकारी देख सकते हैं।Hindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है।vbgramg.dord.gov.in
  • चार प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान देती है: जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा और अत्यधिक मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य।vbgramg.dord.gov.in
  • पारदर्शिता के उपायों में बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल-टाइम डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासा और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण शामिल हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • ग्रामीण कार्यों के लिए AI-आधारित विश्लेषण और स्थानिक तकनीक से समर्थित योजना का उपयोग करती है।vbgramg.dord.gov.in
  • उत्तर प्रदेश में योजना के कार्यों का डिजिटल सत्यापन होगा। हाज़िरी रजिस्टर, माप पुस्तिका, उपस्थिति और भुगतान के रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली से जोड़े जाएंगे और उनका नियमित अंकेक्षण होगा।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. वैधानिक मज़दूरी रोज़गार की गारंटी एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की है।vbgramg.dord.gov.in

स्टैटिक GK

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय: केंद्रीय मंत्रालय जो योजना और मूल अधिनियम का प्रशासन करता है।
  • VB-G RAM G पोर्टल पर लाइव डैशबोर्ड, योजना के आंकड़े, MIS रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2026-27 की मज़दूरी अधिसूचना और विकसित ग्राम पंचायत योजना का ढांचा व SOP प्रकाशित होते हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP): इस योजना के तहत जारी एक नियोजन ढांचा, जिसका ढांचा और SOP आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित है।vbgramg.dord.gov.in

उपलब्धियां

  • आधिकारिक पोर्टल के अनुसार 2026-27 में 11.04 करोड़ सक्रिय कामगार और 61.41 प्रतिशत महिला भागीदारी दर्ज है। 1 जुलाई 2026 से अब तक 4.498 लाख परिसंपत्तियां बनाई गई हैं।vbgramg.dord.gov.in
  • बायोमेट्रिक उपस्थिति और रियल-टाइम डैशबोर्ड वाला डिजिटल मॉडल ग्रामीण कार्यों पर व्यापक निगरानी लाता है, जिससे उत्तर प्रदेश का डिजिटल निगरानी की ओर बढ़ना मज़बूत होता है।
  • अधिनियम की रोज़गार गारंटी को परिसंपत्ति निर्माण और जलवायु सहनशीलता से जोड़ने से ग्रामीण रोज़गार टिकाऊ बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ता है।

चुनौतियां

  • डिजिटल निगरानी भरोसेमंद कनेक्टिविटी और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर है, जो ज़िलों में असमान हो सकता है।
  • MGNREGA से नए अधिनियम की ओर बदलाव से कामगारों और अधिकारियों में बदले हुए नियमों को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।

आगे की राह

  • लाइव डैशबोर्ड और MIS रिपोर्ट के ज़रिए नियमित परिणाम निगरानी, ताकि कमियां समय रहते पकड़ी जा सकें।
  • बायोमेट्रिक और मोबाइल आधारित निगरानी का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण।
  • VB-G RAM G के कार्यों का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ समन्वय, जिसे विकसित ग्राम पंचायत योजना से जोड़ा गया है।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास विभाग सभी ग्राम पंचायतों में VB-G RAM G के कार्यों, उपस्थिति और भुगतान की डिजिटल निगरानी की तैयारी कर रहा है, और शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

    खबर पढ़ें
  2. 1 जुलाई 2026

    पोर्टल 1 जुलाई 2026 से बनाई गई परिसंपत्तियों और उत्पन्न व्यक्ति-दिवसों के आंकड़े दिखाता है।vbgramg.dord.gov.in

  3. 2025

    संसद ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) पारित किया, जिसने MGNREGA की जगह ली।

  4. 1 अप्रैल 2008

    पहले का NREGA भारत के सभी ज़िलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था।

  5. 23 अगस्त 2005

    जिस अधिनियम को अब MGNREGA के नाम से जाना जाता है, उसे 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

VB-G RAM G के तहत गारंटीशुदा रोज़गार कितना है?

योजना एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है, जो MGNREGA के 100 दिन से अधिक है।vbgramg.dord.gov.in

VB-G RAM G ने किस कानून की जगह ली?

VB-G RAM G ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) की जगह ली, जिसे संसद ने 2025 में निरस्त किया।

उत्तर प्रदेश में VB-G RAM G की शिकायतें कितनी जल्दी निपटानी होंगी?

उत्तर प्रदेश के निर्देश के अनुसार अधिकारियों को योजना से जुड़ी सभी शिकायतें अधिकतम 15 दिन में निपटानी होंगी।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही: ग्रामीण योजनाओं में डिजिटल निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक खुलासा
  • GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और ग्रामीण विकास
  • GS-3रोज़गार सृजन और ग्रामीण आजीविका; समावेशी विकास

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. vbgramg.dord.gov.in
  2. Hindustan

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  • शिकायत निस्तारण की सीमा: अधिकतम 15 दिन
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4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan