स्रोत:The Hindu
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा) और भारत के विदेश संबंध (पड़ोस)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX), रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाएं, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA), विद्युत मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसके पड़ोस के संबंध; नेपाल के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; सीमा-पार बिजली पारेषण, जलविद्युत और बिजली बाज़ार
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नेपाल के 350 MW तक आयात को मंज़ूरी दी।
- यह मंज़ूरी 31 जुलाई 2027 तक वैध है।
- प्रतिदिन खरीद की सीमा 17 घंटे है।
- न्यू नौतनवा-मैनहिया लाइन के लिए 50 MW का स्वीकृत आवंटन है।
- बाढ़ से प्रभावित, 431 MW स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएँ नेपाल के ग्रिड से कटी रहीं।
भारत-नेपाल बिजली व्यापार चर्चा में क्यों?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने नेपाल को सर्दियों के मौसम के लिए भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी 17 नवंबर, 2026 से 31 जुलाई, 2027 तक वैध रहेगी। इसका मकसद नेपाल को बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान के कारण गहराए मौसमी बिजली संकट से निपटने में मदद करना है।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ने बताया कि भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने नेपाल को घरेलू मांग पूरी करने के लिए इस सर्दी में 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की अनुमति दी है। NEA के प्रबंध निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि 17 नवंबर, 2026 से 31 जुलाई, 2027 तक वैध यह मंज़ूरी सरकारी उपयोगिता कंपनी को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) से प्रतिस्पर्धी दरों पर रोज़ाना 17 घंटे तक बिजली खरीदने की इजाज़त देती है।
स्वीकृत क्षमता में से 300 मेगावाट बिजली कटैया-कुशाहा, रामनगर-सूरजपुरा और रक्सौल-परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइनों के ज़रिए आयात की जा सकती है, जबकि शेष 50 मेगावाट न्यू नौतनवा-मैनहिया लाइन के ज़रिए मंगाई जा सकती है। नेपाल की नदी के बहाव पर चलने वाली जलविद्युत परियोजनाएं गर्मियों में अतिरिक्त बिजली पैदा करती हैं, जिसे वह मुख्य रूप से भारत को निर्यात करता है, लेकिन सर्दियों में जलस्तर गिरने से घरेलू उत्पादन काफी कम हो जाता है, जिससे उसे आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अगस्त में रसुवा-भोटेकोशी में आई बाढ़ से मध्य नेपाल की कई जलविद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे 431 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रिड से कट गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल के मध्य से नदियों का जलस्तर बढ़ने पर घरेलू उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और निर्यात फिर से शुरू हो सकता है।
CEA और IEX की पृष्ठभूमि क्या है?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत हुई थी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) की शुरुआत 2008 में हुई थी।
नेपाल को सर्दियों में बिजली आयात की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
नेपाल अपनी बिजली ज़रूरतों के लिए नदी के बहाव पर चलने वाली (रन-ऑफ-द-रिवर) जलविद्युत परियोजनाओं पर काफी हद तक निर्भर है। इन परियोजनाओं का बिजली उत्पादन नदियों के जलस्तर के साथ घटता-बढ़ता रहता है। गर्मियों में ज़्यादा पानी होने से नेपाल अतिरिक्त बिजली पैदा करता है, जिसे वह मुख्य रूप से भारत को निर्यात करता है। वहीं, सर्दियों में नदियों का जलस्तर गिरने से घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच मौसमी असंतुलन पैदा हो जाता है। सीमा पार बिजली व्यापार इसी अंतर को पाटने में मदद करता है।
बाढ़ से हुए नुकसान का बिजली आपूर्ति पर क्या असर पड़ा है?
अगस्त में रसुवा-भोटेकोशी में आई बाढ़ ने मध्य नेपाल की कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया, जिससे 431 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रिड से कट गईं। इससे सर्दियों के महीनों में घरेलू उत्पादन क्षमता और घट गई है और आयात की ज़रूरत बढ़ गई है।
नेपाल में घरेलू बिजली उत्पादन दोबारा पटरी पर कब आने की उम्मीद है?
अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल के मध्य से नदियों के जलस्तर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ घरेलू उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है। इससे नेपाल की आयातित बिजली पर निर्भरता कम होगी और संभवतः वह फिर से बिजली निर्यात शुरू कर सकेगा। यह मंज़ूरी 31 जुलाई, 2027 तक है, जो सर्दियों के पूरे मौसम और गर्मियों की शुरुआत की अवधि को कवर करती है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत:
- ऐसी जलविद्युत उत्पादन व्यवस्था जो नदी के प्रवाह का उपयोग करती है, जिसमें पानी के भंडारण की सीमित क्षमता होती है, इसलिए उत्पादन उपलब्ध प्रवाह पर निर्भर रहता है।
- मेगावाट (MW):
- शक्ति की एक इकाई, जो दस लाख वाट के बराबर होती है; यह बिजली उत्पादन या पारेषण की दर को मापती है।
- बिजली एक्सचेंज:
- वह व्यापार मंच जहाँ संगठित बाज़ार व्यवस्था के ज़रिए बिजली खरीदी और बेची जा सकती है।
भारत-नेपाल बिजली व्यापार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस; अर्थव्यवस्था: ऊर्जा बुनियादी ढांचा और व्यापार
सामान्य भूल: परीक्षा में 350 MW को पहले से आयात की गई बिजली बताकर, या 431 MW को आयात की ऊपरी सीमा बताकर पूछा जा सकता है। 350 MW स्वीकृत ऊपरी सीमा है, जबकि 431 MW काटी गई स्थापित क्षमता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
सर्दियों में नेपाल की भारतीय बिजली आयात पर निर्भरता उसके जलविद्युत सेक्टर के मौसमी स्वरूप को दर्शाती है। रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि भारत के साथ सीमा-पार बिजली व्यापार इस क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि सीईए द्वारा नेपाल की सर्दियों की कमी के लिए 350 मेगावाट आयात की मंज़ूरी दिखाती है कि केवल स्थापित क्षमता ही नहीं, बल्कि मौसमी जल प्रवाह भी जलविद्युत अर्थव्यवस्था को आकार देता है।
- मुख्य भाग:
- रन-ऑफ-द-रिवर मॉडल समझाइए: गर्मियों में अधिक उत्पादन और अधिशेष निर्यात, सर्दियों में नदियों के प्रवाह और उत्पादन में तेज़ गिरावट, जिससे आयात की ज़रूरत पड़ती है।
- भौतिक संवेदनशीलता पर ज़ोर दीजिए: मध्य नेपाल में अगस्त की बाढ़ से 431 मेगावाट वाली परियोजनाएं ग्रिड से कट गईं, जो दिखाता है कि आपदा से जलविद्युत संपत्तियों को नुकसान का खतरा रहता है।
- चर्चा कीजिए कि सीमा-पार पारेषण लाइनें (कटैया-कुशहा, रामनगर-सुरजपुरा, रक्सौल-परवानीपुर, नई नौतनवा-मैनाहिया) और प्रतिस्पर्धी दरों पर IEX आधारित खरीद आपूर्ति को संतुलित करने में कैसे मदद करती हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा, लोड शेडिंग में कमी और दोतरफा व्यापार के लाभों का मूल्यांकन कीजिए, साथ ही आयात पर निर्भरता, कीमतों के जोखिम और भंडारण या जलाशय परियोजनाओं की ज़रूरत जैसी चिंताओं पर भी विचार कीजिए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि सीमा-पार बिजली व्यापार मौसमी अंतर को पाटने का व्यावहारिक पुल है, लेकिन नेपाल की टिकाऊ ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय ग्रिड एकीकरण के साथ विविध उत्पादन, भंडारण क्षमता और जलवायु-सहनशील बुनियादी ढांचा भी ज़रूरी है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि सीमा-पार पारेषण व्यवस्थाओं के तहत नेपाल के लिए बिजली आयात की भारत द्वारा मंज़ूरी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में कैसे योगदान देती है। ऊर्जा-आधारित कूटनीति की सीमाएं क्या हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि नेपाल को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के ज़रिए 350 मेगावाट तक बिजली खरीदने की सीईए की अनुमति इस बात का ठोस उदाहरण है कि ऊर्जा सहयोग पड़ोस नीति का साधन बन रहा है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: नेपाल की सर्दियों की आपूर्ति का समर्थन करता है, लोगों के बीच आपसी संपर्कों को मज़बूत करता है और भरोसेमंद आपूर्ति से विश्वास बनाता है।
- व्यवस्था: कई अंतर्संबंध बिंदुओं और बाज़ार-आधारित खरीद का उपयोग दिखाता है कि जुड़ाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्थागत है।
- सीमाएं: मोलभाव की शक्ति में असमानता, मानसून पर निर्भर उत्पादन, आपदा के प्रति संवेदनशीलता, और इस खतरे की संभावना कि व्यापार को साझेदारी के बजाय दबाव का साधन माना जाए।
- आपसी विश्वास बनाने के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण, संयुक्त योजना और साझा बुनियादी ढांचे में निवेश की ज़रूरत है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि ऊर्जा व्यापार क्षेत्रीय सहयोग को गहरा कर सकता है, बशर्ते वह पूर्वानुमेय, परस्पर लाभकारी हो और दीर्घकालिक संयुक्त बुनियादी ढांचा योजना से समर्थित हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
नेपाल अपनी जलविद्युत का बड़ा हिस्सा नदियों के प्रवाह से बनाता है, जो सर्दियों में घट जाता है। मांग पूरी करने में मदद के लिए भारत ने 350 MW तक बिजली खरीद की मंज़ूरी दी है। स्वीकृत राशि अधिकतम सीमा है, यह पहले से आयात की गई बिजली का रिकॉर्ड नहीं है।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस
- अर्थव्यवस्था: ऊर्जा बुनियादी ढांचा और व्यापार
जुड़ी अवधारणाएं: रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत, मेगावाट (MW), बिजली एक्सचेंज
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस भारतीय संस्था ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज से बिजली खरीदने के लिए अधिकृत किया?
व्याख्या: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अधिकृत करने का आदेश जारी किया और यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण खरीदने वाली उपयोगिता है, जबकि भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज व्यापार मंच है।
- Q2कठिन
वर्ष 2026-27 के लिए भारत से नेपाल के स्वीकृत बिजली आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इस मंज़ूरी में 350 MW तक आयात की अनुमति है।
- 2.इस मंज़ूरी में प्रतिदिन 17 घंटे तक खरीद की अनुमति है।
- 3.स्वीकृत पूरी क्षमता न्यू नौतनवा-मैनहिया लाइन को आवंटित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: ऊपरी सीमा 350 MW है और दैनिक खरीद की सीमा 17 घंटे है। कथन 3 गलत है, क्योंकि न्यू नौतनवा-मैनहिया का हिस्सा 50 MW है, जबकि शेष तीन लाइनों का हिस्सा 300 MW है।
- Q3मध्यम
रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं की कितनी संयुक्त स्थापित क्षमता राष्ट्रीय ग्रिड से कटी रही?
व्याख्या: बाढ़ से प्रभावित परियोजनाओं की कुल 431 MW स्थापित क्षमता नेपाल के राष्ट्रीय ग्रिड से कटी रही। 350 MW का आंकड़ा स्वीकृत आयात की ऊपरी सीमा है, प्रभावित क्षमता नहीं।
- Q4मध्यम
सर्दियों में नेपाल के लिए भारत से स्वीकृत बिजली खरीद क्यों महत्वपूर्ण है?
व्याख्या: सर्दियों में नदियों का प्रवाह घटने से नेपाल का जलविद्युत उत्पादन घटता है, इसलिए आयात मांग पूरी करने में उपयोगी होता है। खरीद सीमा-पार लाइनों से होती है और यह निर्यात की गारंटी नहीं देती, न ही जलविद्युत परियोजनाओं का डिज़ाइन बदलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 2026 की मंज़ूरी के तहत नेपाल भारत से कितनी बिजली आयात कर सकता है?
मंज़ूरी के तहत नेपाल 350 MW तक बिजली आयात कर सकता है।
2. नेपाल की बिजली आयात मंज़ूरी कब तक वैध है?
यह मंज़ूरी 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक वैध है।
3. सर्दियों में नेपाल को बिजली आयात की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
सर्दियों में नदियों का प्रवाह घटने से जलविद्युत उत्पादन कम होता है, जबकि बाढ़ के नुकसान से कई परियोजनाएँ भी प्रभावित हुई हैं।
4. नेपाल भारत से बिजली खरीदने के लिए किस एक्सचेंज का उपयोग कर सकता है?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज से प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीद सकता है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


