स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: संघवाद, अंतर-राज्य संबंध और राज्यों का पुनर्गठन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UKPSC, UPPSC RO/ARO, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: उत्तराखंड का गठन (2000), उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, उत्तराधिकारी राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा, सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां, अंतर-राज्यीय विवाद
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंध, राज्य सरकारों का कामकाज
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राज्यों के बीच विवादों के समाधान में संस्थाओं की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझा लिए हैं।
- दोनों राज्यों के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों से जुड़े मामले अभी लंबित हैं।
- मुख्यमंत्रियों ने लखनऊ में लंबित मामलों पर चर्चा की।
- पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं।
- योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड गठन के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा सामने आया था। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझा लिए हैं। दोनों राज्यों ने बाकी मामलों को जल्द निपटाने पर सहमति जताई है, खासकर सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को।
सारांश
- लंबित मामलों में सिंचाई, जल संसाधन और अन्य विभागों की परिसंपत्तियों के स्वामित्व और बंटवारे के मुद्दे शामिल हैं।
- बाकी मामलों के सुलझने से उत्तराखंड को अपनी परिसंपत्तियों पर अधिकार मिल सकता है और उनका बेहतर उपयोग संभव हो सकता है।
- दोनों मुख्यमंत्रियों ने लखनऊ में लंबित मामलों पर चर्चा की; इस बैठक में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे।
पृष्ठभूमि
उत्तराखंड के गठन से उत्तर प्रदेश के पास रही परिसंपत्तियों के बंटवारे और स्वामित्व के सवाल खड़े हुए। लंबित मामले सिंचाई, जल संसाधन और अन्य विभागों की संपत्तियों तक फैले हैं। दोनों सरकारों ने सहयोग और समन्वय से 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाए हैं।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
स्वामित्व तय न होने से विभागीय परिसंपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन में दिक्कत आ सकती है। बाकी मामले सुलझने से उत्तराखंड के अधिकार स्पष्ट हो सकते हैं और संपत्तियों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। सिंचाई परिसंपत्तियां अलग प्राथमिकता रखती हैं, क्योंकि वे अभी व्यापक अंतरराज्यीय बंटवारे की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और उन पर कोई पूर्ण समझौता लागू नहीं हुआ है।
आगे की राह
सरकारों ने बकाया मामलों के जल्द समाधान की दिशा में सहमति जताई है। प्रभावी अमल के लिए संबंधित विभागों को विवादित संपत्तियों की पहचान करनी होगी, स्वामित्व स्पष्ट करना होगा और तय बंटवारा पूरा करना होगा। सहमति को अलग-अलग मामलों के समाधान में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समन्वय ज़रूरी है।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/ARO
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- राज्य पुनर्गठन
- राज्य पुनर्गठन का अर्थ है राज्यों की सीमाओं या संरचना में बदलाव, जिसमें नए राज्य का गठन भी शामिल है।
- अंतरराज्यीय सहयोग
- अंतरराज्यीय सहयोग का अर्थ है साझा महत्व के मामलों पर राज्य सरकारों के बीच समन्वय।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियां
- सार्वजनिक परिसंपत्तियां वे संसाधन या संपत्तियां हैं जिनका स्वामित्व सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास होता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझ चुके हैं।
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां लंबित मामलों में प्राथमिकता पर हैं।
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: शामिल राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं।
सामान्य भूल:
परीक्षक सभी सिंचाई परिसंपत्ति विवादों को सुलझा हुआ बता सकते हैं; जबकि सिंचाई विभाग के मामले अभी लंबित हैं और निपटान की प्राथमिकता में हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- सहकारी संघवाद
- परिसंपत्तियों के स्वामित्व की स्पष्टता
- अंतर-विभागीय समन्वय
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड गठन के बाद से दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के स्वामित्व और बंटवारे को लेकर विवाद रहे हैं। 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझ चुके हैं। राज्य सिंचाई विभाग की संपत्तियों सहित बाकी मामलों को सुलझाने की योजना बना रहे हैं।
- राजव्यवस्था: संघवाद और अंतरराज्यीय संबंध
- शासन: अंतरराज्यीय सहयोग
जुड़ी अवधारणाएं: राज्य पुनर्गठन, अंतरराज्यीय सहयोग, सार्वजनिक परिसंपत्तियां
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों में किस विभाग की परिसंपत्तियां प्राथमिकता पर हैं?
व्याख्या: लंबित बंटवारे के मामलों में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया। वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग प्राथमिकता वाले विभाग के रूप में नहीं पहचाने गए हैं।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझ चुके हैं।
- 2. सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों से जुड़े मामले अभी लंबित हैं।
- 3. सभी विभागीय परिसंपत्ति विवाद अंतिम रूप से सुलझ चुके हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: सुलझे विवादों की परिसंपत्ति का मूल्य 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि सिंचाई मामले लंबित हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि कुछ विभागीय परिसंपत्ति विवाद अब भी अनसुलझे हैं।
- Q3मध्यम
उत्तर प्रदेश के साथ बाकी परिसंपत्ति विवाद सुलझने से उत्तराखंड को संभावित रूप से क्या लाभ मिल सकता है?
व्याख्या: समझौता उत्तराखंड के अधिकार स्पष्ट कर सकता है और परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग में मदद कर सकता है। बाकी विकल्प स्वामित्व और बंटवारे के विवाद सुलझाने के उद्देश्य से नहीं निकलते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के परिसंपत्ति विवादों में कितने मूल्य के मामले सुलझ चुके हैं?
20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझ चुके हैं।
2. उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के कौन-से परिसंपत्ति मामले प्राथमिकता पर हैं?
लंबित विवादों में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के मामले प्राथमिकता पर हैं।
3. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद क्यों हैं?
उत्तराखंड के गठन के बाद से परिसंपत्तियों के बंटवारे और स्वामित्व के सवाल बने हुए हैं।
4. लंबित परिसंपत्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने किस बात पर सहमति जताई?
राज्यों ने बाकी मामलों को यथाशीघ्र सुलझाने पर सहमति जताई है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


