नियमों में कुत्तों के वर्गीकरण, निगरानी समिति के गठन और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले आश्रयों और डॉग वैन का विवरण दिया गया है। इसमें शामिल पशु कल्याण संगठनों को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) मान्यता देता है।indiankanoon.org
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 ने 2001 के नियमों को प्रतिस्थापित किया और रिट याचिका संख्या 691/2009 में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर अमल किया। इनमें कुत्तों को स्थानांतरित किए बिना इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच टकराव से निपटने का मार्गदर्शन दिया गया है।PIB
पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001: एक नज़र में
- कानूनी आधार
- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 59) की धारा 38 के तहत बनाए गए
- प्रकाशन
- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में S.O. 1256(E) के रूप में 24 दिसंबर 2001 को अधिसूचित
- वर्तमान स्थिति
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (G.S.R 193(E), दिनांक 10 मार्च 2023) द्वारा प्रतिस्थापित
मुख्य तथ्य
| कानूनी आधार | पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 59) की धारा 38 के तहत बनाए गएindiankanoon.org |
|---|---|
| प्रकाशन | भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में S.O. 1256(E) के रूप में 24 दिसंबर 2001 को अधिसूचितindiankanoon.org |
| वर्तमान स्थिति | पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (G.S.R 193(E), दिनांक 10 मार्च 2023) द्वारा प्रतिस्थापितPIB |
| कुत्तों के वर्ग | कुत्तों को पालतू कुत्ते और सड़क के कुत्ते में वर्गीकृत किया गया हैindiankanoon.org |
| निगरानी निकाय | स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या प्रमुख की अध्यक्षता वाली निगरानी समितिindiankanoon.org |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कुत्तों को पालतू कुत्ते (जिनके मालिक नियंत्रित प्रजनन, टीकाकरण, नसबंदी और लाइसेंसिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं) या सड़क के कुत्ते (जिनकी नसबंदी और टीकाकरण पशु कल्याण संगठनों, निजी व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से होता है) में वर्गीकृत किया गया है।indiankanoon.org
- निगरानी समिति में एक पशु चिकित्सक, ज़िला SPCA का एक प्रतिनिधि और कम-से-कम दो पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।indiankanoon.org
- स्थानीय प्राधिकरण को डॉग पाउंड और आश्रय (जिनका प्रबंधन पशु कल्याण संगठन कर सकते हैं), रैंप वाली डॉग वैन, प्रशिक्षित डॉग कैचर, नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल एंबुलेंस-सह-क्लिनिकल वैन और शवों के लिए इंसिनरेटर उपलब्ध कराने होंगे।indiankanoon.org
- पशु कल्याण संगठनों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति मिलती है, जिसकी दर समिति हर पखवाड़े तय करती है और वह किए गए कार्यों की संख्या पर आधारित होती है।indiankanoon.org
- कुत्तों को पकड़ना विशिष्ट शिकायतों और समिति द्वारा तय तारीखों पर चलाए जाने वाले सामान्य अभियानों पर आधारित है। उपद्रव और कुत्ते के काटने की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना होगा।indiankanoon.org
स्टैटिक GK
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023: केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत G.S.R 193(E), दिनांक 10 मार्च 2023 द्वारा अधिसूचित किए, जिन्होंने 2001 के नियमों का स्थान लिया; ABC कार्यक्रम AWBI से मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा चलाए जाने होंगे।PIB
उपलब्धियां
- 2001 की रूपरेखा ने ABC कार्यक्रम को कानूनी आधार दिया, जिसके तहत आवारा कुत्तों को मारने के बजाय उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है।
- इस रूपरेखा ने आश्रयों, डॉग वैन और नसबंदी की ज़िम्मेदारी स्थानीय निकायों पर डाली और कार्य की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति बनाई।indiankanoon.org
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 ने 2001 के नियमों को प्रतिस्थापित किया और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर अमल किया। इनमें कुत्तों को स्थानांतरित किए बिना इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच टकराव से निपटने का मार्गदर्शन दिया गया है।PIB
चुनौतियां
- नगरपालिकाओं के पास आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए अक्सर पर्याप्त पैसा नहीं होता, और इस काम के लिए मिले धन का दुरुपयोग या कुप्रबंधन हुआ है।
- ABC कार्यक्रम की धन संबंधी समस्याओं को आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया है, जिसका कारण काम के दौरान लापरवाही और भ्रष्टाचार बताया गया है।
- नियमों और स्थानीय स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच की खामियों से शहरों में आवारा कुत्तों के बार-बार हमले हुए हैं, जो कमज़ोर डिज़ाइन के बजाय कमज़ोर क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हैं।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: स्थानीय निकायों को नसबंदी और टीकाकरण की संख्या तथा कुत्ते के काटने के मामलों का हिसाब रखना चाहिए, जैसा नियमों के तहत निगरानी समिति को करना अनिवार्य है।
- हैंडहोल्डिंग: राज्यों को नगर निकायों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देनी चाहिए, ताकि ABC और एंटी-रेबीज़ कार्य समय पर पूरा हो।
- अभिसरण: नगर निगमों को 2023 के नियमों के निर्देशानुसार ABC और एंटी रेबीज़ कार्यक्रम साथ चलाने चाहिए, ताकि दोनों योजनाएं एक-दूसरे को सहारा दें।PIB
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालय में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश ने 17 नगर निगमों और 20 जिलों में कुत्ता आश्रय गृह और ABC केंद्रों के लिए ₹193.20 करोड़ को मंज़ूरी दी है।
खबर पढ़ें10 मार्च 2023
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को G.S.R 193(E) के रूप में अधिसूचित किया गया, जिसने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का स्थान लिया।PIB
24 दिसंबर 2001
पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 को भारत के राजपत्र में S.O. 1256(E) के रूप में अधिसूचित किया गया और अंतिम प्रकाशन पर ये लागू हो गए।indiankanoon.org
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 कब अधिसूचित किए गए थे?
इन्हें 24 दिसंबर 2001 को प्रकाशित किया गया था।indiankanoon.org
क्या 2001 के नियम अब भी लागू हैं?
नहीं। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 10 मार्च 2023 को अधिसूचित किए, जिन्होंने 2001 के नियमों का स्थान लिया।PIB
2001 के नियम किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे?
इन्हें पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के तहत बनाया गया था।indiankanoon.org
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: कल्याणकारी कानून और योजनाएं, शहरी सेवाओं में स्थानीय निकायों की भूमिका
- GS-2सामाजिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे: सार्वजनिक स्वास्थ्य और रेबीज़ नियंत्रण
- GS-3पर्यावरण और पशु कल्याण: पशुओं का कानूनी संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष
स्रोत
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