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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना: पूरी जानकारी

KGBV भारत सरकार की एक आवासीय उच्च-प्राथमिक (कक्षा 6-8, जिसे 12 तक बढ़ाया जा सकता है) विद्यालय योजना है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों के लिए है। अब यह समग्र शिक्षा के तहत चलाई जाती है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPTETUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) भारत सरकार द्वारा कमज़ोर वर्गों की लड़कियों के लिए चलाया जाने वाला आवासीय बालिका विद्यालय है। इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में नामांकन में लैंगिक अंतर बना हुआ है, खासकर उच्च प्राथमिक स्तर पर। जहां दिन के स्कूल पर्याप्त नहीं हैं, वहां आवासीय विद्यालयों के ज़रिए लड़कियों को स्कूल में बनाए रखा जाता है।

KGBV योजना अगस्त 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों के लिए शुरू की गई थी। KGBV अब समग्र शिक्षा के तहत स्थापित किए जाते हैं।samagrashiksha.ssagujarat.org

धनराशि जारी होने और निर्माण के बीच के क्रियान्वयन अंतर को सामने लाया गया है, साथ ही शिक्षा अधिकारियों, ज़िलों और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की ज़रूरत पर ध्यान दिलाया गया है। ज़िलों को बिना उपयोग हुई राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।Hindustan

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना: एक नज़र में

शुरुआत
अगस्त 2004, भारत सरकार द्वारा
कानूनी और नीतिगत आधार
उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय; KGBV समग्र शिक्षा के तहत स्थापित किए जाते हैं।
लक्षित लड़कियां
10 से 14 वर्ष की वे लड़कियां जो स्कूल से बाहर हैं या जिनकी उपस्थिति अनियमित है; इनमें 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से होंगी

मुख्य तथ्य

शुरुआतअगस्त 2004, भारत सरकार द्वारा
कानूनी और नीतिगत आधारउच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय; KGBV समग्र शिक्षा के तहत स्थापित किए जाते हैं।samagrashiksha.ssagujarat.org
लक्षित लड़कियां10 से 14 वर्ष की वे लड़कियां जो स्कूल से बाहर हैं या जिनकी उपस्थिति अनियमित है; इनमें 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से होंगीsamagrashiksha.ssagujarat.org
पात्र ब्लॉकशैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है (जनगणना 2001 में 46.13%)samagrashiksha.ssagujarat.org
स्वीकृत KGBVशैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 750 आवासीय विद्यालय खोले गए।
ज़िम्मेदार राज्य निकाय (उत्तर प्रदेश)स्कूल शिक्षा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेशHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की लड़कियों को आवासीय, छात्रावास आधारित उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8, और कुछ KGBV में कक्षा 12 तक) देना।samagrashiksha.ssagujarat.org
  • ऐसी लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गईं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं; जो लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं, उन्हें 3 से 6 महीने या उससे अधिक का विशेष ब्रिज या आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।samagrashiksha.ssagujarat.org
  • 75% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए और 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
  • उत्तर प्रदेश में 97 KGBV के निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 और 2024-25 की राशि तीन वर्षों में खर्च नहीं हुई। राज्य ने जिलों को लगभग ₹15 करोड़ केंद्र सरकार को लौटाने का निर्देश दिया है।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. इसका दायरा बढ़ाकर उन सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तक किया गया, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13% है।samagrashiksha.ssagujarat.org
  2. जहां 10 से 14 वर्ष की 500 से अधिक लड़कियां स्कूल से बाहर हैं या 6 महीने से अधिक समय तक अनियमित रूप से पढ़ती हैं, वहां विद्यालय स्थापित किया जाता है।samagrashiksha.ssagujarat.org
  3. लक्षित लड़कियों में से 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से होनी चाहिए और 25% गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से।samagrashiksha.ssagujarat.org

स्टैटिक GK

  • समग्र शिक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा मिशन) पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर शुरू किया गया था।
  • स्कूल शिक्षा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश: वह राज्य निकाय जिसने 2026 में ज़िलों को KGBV निर्माण की बिना उपयोग हुई राशि लौटाने का निर्देश जारी किया।Hindustan

तुलना

KGBV बनाम मध्याह्न भोजन योजना (PM पोषण) और सर्व शिक्षा अभियान

आधारKGBVमध्याह्न भोजन योजनासर्व शिक्षा अभियान
लक्षित समूह10-14 वर्ष की स्कूल से बाहर लड़कियां, EBB मेंसरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और मदरसों के बच्चे6-14 वर्ष के बच्चे और लड़कियां, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य
लाभछात्रावास सुविधा के साथ आवासीय शिक्षाकार्यदिवसों पर मुफ्त पका भोजनस्कूल, कक्षाएं, शिक्षक, किताबें, वर्दी
क्रियान्वयन करने वाली संस्थासमग्र शिक्षा, राज्यों के शिक्षा विभागस्कूल शिक्षा विभाग (केंद्र) और राज्यराज्य द्वारा क्रियान्वयन के साथ भारत सरकार का कार्यक्रम

उपलब्धियां

  • यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और निम्न साक्षरता वाले ब्लॉकों को कवर करती है।
  • गुजरात के KGBV में हर तीन महीने पर स्वास्थ्य जांच होती है, गुजरात विद्यापीठ के साथ MoU के ज़रिए परामर्श मिलता है, और सभी KGBV में स्मार्ट कक्षाओं वाली कंप्यूटर लैब हैं।samagrashiksha.ssagujarat.org
  • कमज़ोर वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण देती है, जहां दिन के स्कूल तक पहुंचना कठिन हो सकता है, और इससे लड़कियों को स्कूल में बने रहने में मदद मिलती है।

चुनौतियां

  • उत्तर प्रदेश के 97 KGBV के लिए 2023-24 और 2024-25 में स्वीकृत निर्माण राशि तीन वर्षों तक उपयोग नहीं हुई और अब लौटानी है, जो कमज़ोर क्रियान्वयन को दर्शाता है।Hindustan
  • शिक्षा अधिकारियों की देरी और लापरवाही को वह कारण बताया गया, जिससे क्रियान्वयन एजेंसियां निर्माण शुरू नहीं कर पाईं, और इससे जवाबदेही में कमी उजागर होती है।Hindustan
  • ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में नामांकन का अंतर बना हुआ है, इसलिए लक्षित समूह तक पहुंचना अब भी कठिन है।

आगे की राह

  • हर स्वीकृत KGBV परियोजना की भौतिक प्रगति पर तय समय-सीमा के अनुसार नज़र रखी जाए, और राशि लैप्स होने या लौटाने की नौबत आने से पहले ज़िला स्तर पर समीक्षा हो।
  • क्रियान्वयन एजेंसियों को हैंडहोल्डिंग और तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि स्वीकृत अवधि के भीतर निर्माण शुरू हो सके।
  • KGBV को समग्र शिक्षा के घटकों जैसे बालिकाओं का स्वास्थ्य, परामर्श और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि ठहराव और परिणाम बेहतर हों।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को निर्देश दिया है कि 97 स्कूलों के लिए KGBV निर्माण की लगभग ₹15 करोड़ की अव्ययित राशि वापस करें, क्योंकि तीन वर्षों में काम शुरू नहीं हो सका।

    खबर पढ़ें
  2. 2018

    समग्र शिक्षा शुरू की गई, जिसमें SSA और अन्य स्कूल कार्यक्रम एक साथ लाए गए।

  3. 1 अप्रैल 2010

    RTE अधिनियम लागू हुआ; KGBV को इसके अनुरूप लागू किया गया।samagrashiksha.ssagujarat.org

  4. अगस्त 2004

    भारत सरकार ने लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालयों हेतु KGBV योजना शुरू की।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

KGBV योजना कब शुरू की गई थी?

भारत सरकार ने अगस्त 2004 में KGBV योजना शुरू की, ताकि कमज़ोर वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा सकें।

KGBV में प्रवेश के लिए कौन पात्र है?

10 से 14 वर्ष की वे लड़कियां जो स्कूल से बाहर हैं या जिनकी उपस्थिति अनियमित है; इनमें 75% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए और 25% BPL लड़कियों के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में।samagrashiksha.ssagujarat.org

उत्तर प्रदेश को KGBV के लिए ₹15 करोड़ क्यों लौटाने हैं?

उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने ज़िलों को करीब ₹15 करोड़ लौटाने का निर्देश दिया, क्योंकि 97 KGBV का निर्माण तीन वर्षों में शुरू नहीं हुआ।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
  • GS-2सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; केंद्र-राज्य और ज़िला प्रशासन का कामकाज
  • GS-1महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन; सामाजिक सशक्तिकरण
  • GS-3समावेशी विकास और उसके क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. samagrashiksha.ssagujarat.org
  2. Hindustan

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  • KGBV का पूर्ण रूप: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
  • ज़िम्मेदार राज्य निकाय: स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश
पृष्ठभूमि GK: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयनोडल: स्कूली शिक्षा महानिदेशालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan