स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, शहरी स्थानीय निकाय और पशु कल्याण नीति|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: पशु जन्म नियंत्रण (ABC) केंद्र, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, निर्माण और डिज़ाइन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश जल निगम, व्यय वित्त समिति, सर्वोच्च न्यायालय का आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; शहरी स्थानीय निकायों, नगर शासन, केंद्र-राज्य निधि प्रवाह
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी; पशु कल्याण, मानव-पशु संघर्ष, सार्वजनिक स्वास्थ्य (रेबीज़-रोधी टीकाकरण)
पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001: एक नज़र में
- कानूनी आधार
- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 59) की धारा 38 के तहत बनाए गए
- प्रकाशन
- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में S.O. 1256(E) के रूप में 24 दिसंबर 2001 को अधिसूचित
- वर्तमान स्थिति
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (G.S.R 193(E), दिनांक 10 मार्च 2023) द्वारा प्रतिस्थापित
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने प्रस्तावित डॉग शेल्टरों और पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए ₹193.20 करोड़ मंज़ूर किए।
- 17 नगर निगमों में शेल्टर प्रस्तावित हैं।
- 20 जनपदों में दोनों सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
- उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज़ क्रियान्वयन एजेंसी है।
- गोरखपुर ने प्रस्तावित शेल्टर के लिए रामपुर नया गांव में 10,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है।
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश में व्यय वित्त समिति ने डॉग शेल्टर होम और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्रों के लिए ₹193.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से पहले यह एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से पहले राज्यभर में डॉग शेल्टर होम और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्र स्थापित करने की तैयारी तेज़ कर दी है। व्यय वित्त समिति ने प्रस्तावित सुविधाओं के लिए ₹193.20 करोड़ मंज़ूर किए हैं, जिनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संगठित देखभाल और मानवीय जनसंख्या नियंत्रण उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी और मेरठ समेत 17 नगर निगमों में कुल ₹63.13 करोड़ की लागत से डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक नगर निगम को निर्माण के लिए ₹3.71 करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा, बिजनौर, आजमगढ़, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मिर्जापुर, जालौन, कासगंज, बाराबंकी, इटावा, औरैया, संभल, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, सीतापुर और रायबरेली समेत 20 जिलों में डॉग शेल्टर और ABC केंद्र दोनों बनेंगे। जिलों के शेल्टरों के लिए ₹74.27 करोड़ (₹3.71 करोड़ प्रति केंद्र) और ABC केंद्रों के लिए ₹55.81 करोड़ (₹2.73 करोड़ प्रति केंद्र) आवंटित किए गए हैं।
राज्य सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़ को कार्यदायी संस्था घोषित कर चुकी है। ABC केंद्र आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण और माइक्रोचिप लगाने की सुविधा देंगे। स्वस्थ होने के बाद, कुत्तों को सामान्यतः उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। शेल्टरों में रहने की जगह, देखभाल और चिकित्सा सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है, जिससे आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानी और लोगों पर हमलों में कमी आएगी।
गोरखपुर में, नगर निगम ने शेल्टर के लिए रामपुर नया गाँव में 10,000 वर्ग मीटर ज़मीन चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्तावित किया है। निर्माण एजेंसी द्वारा तय मानक स्थल आवश्यकता 5,200 वर्ग मीटर है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कुत्तों को पालतू कुत्ते (जिनके मालिक नियंत्रित प्रजनन, टीकाकरण, नसबंदी और लाइसेंसिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं) या सड़क के कुत्ते (जिनकी नसबंदी और टीकाकरण पशु कल्याण संगठनों, निजी व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से होता है) में वर्गीकृत किया गया है।indiankanoon.org
- निगरानी समिति में एक पशु चिकित्सक, ज़िला SPCA का एक प्रतिनिधि और कम-से-कम दो पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।indiankanoon.org
- स्थानीय प्राधिकरण को डॉग पाउंड और आश्रय (जिनका प्रबंधन पशु कल्याण संगठन कर सकते हैं), रैंप वाली डॉग वैन, प्रशिक्षित डॉग कैचर, नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल एंबुलेंस-सह-क्लिनिकल वैन और शवों के लिए इंसिनरेटर उपलब्ध कराने होंगे।indiankanoon.org
- पशु कल्याण संगठनों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति मिलती है, जिसकी दर समिति हर पखवाड़े तय करती है और वह किए गए कार्यों की संख्या पर आधारित होती है।indiankanoon.org
- कुत्तों को पकड़ना विशिष्ट शिकायतों और समिति द्वारा तय तारीखों पर चलाए जाने वाले सामान्य अभियानों पर आधारित है। उपद्रव और कुत्ते के काटने की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना होगा।indiankanoon.org
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023: केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत G.S.R 193(E), दिनांक 10 मार्च 2023 द्वारा अधिसूचित किए, जिन्होंने 2001 के नियमों का स्थान लिया; ABC कार्यक्रम AWBI से मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा चलाए जाने होंगे।PIB
उपलब्धियां
- 2001 की रूपरेखा ने ABC कार्यक्रम को कानूनी आधार दिया, जिसके तहत आवारा कुत्तों को मारने के बजाय उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है।
- इस रूपरेखा ने आश्रयों, डॉग वैन और नसबंदी की ज़िम्मेदारी स्थानीय निकायों पर डाली और कार्य की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति बनाई।indiankanoon.org
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 ने 2001 के नियमों को प्रतिस्थापित किया और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर अमल किया। इनमें कुत्तों को स्थानांतरित किए बिना इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच टकराव से निपटने का मार्गदर्शन दिया गया है।PIB
चुनौतियां
- नगरपालिकाओं के पास आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए अक्सर पर्याप्त पैसा नहीं होता, और इस काम के लिए मिले धन का दुरुपयोग या कुप्रबंधन हुआ है।
- ABC कार्यक्रम की धन संबंधी समस्याओं को आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया है, जिसका कारण काम के दौरान लापरवाही और भ्रष्टाचार बताया गया है।
- नियमों और स्थानीय स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच की खामियों से शहरों में आवारा कुत्तों के बार-बार हमले हुए हैं, जो कमज़ोर डिज़ाइन के बजाय कमज़ोर क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हैं।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: स्थानीय निकायों को नसबंदी और टीकाकरण की संख्या तथा कुत्ते के काटने के मामलों का हिसाब रखना चाहिए, जैसा नियमों के तहत निगरानी समिति को करना अनिवार्य है।
- हैंडहोल्डिंग: राज्यों को नगर निकायों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देनी चाहिए, ताकि ABC और एंटी-रेबीज़ कार्य समय पर पूरा हो।
- अभिसरण: नगर निगमों को 2023 के नियमों के निर्देशानुसार ABC और एंटी रेबीज़ कार्यक्रम साथ चलाने चाहिए, ताकि दोनों योजनाएं एक-दूसरे को सहारा दें।PIB
प्रस्तावित सुविधाओं का आवंटन
| सुविधा | कवरेज | आवंटन |
|---|---|---|
| नगर निगम शेल्टर | 17 नगर निगम | ₹63.13 करोड़ |
| जनपद शेल्टर | 20 जनपद | ₹74.27 करोड़ |
| जनपद एबीसी केंद्र | 20 जनपद | ₹55.81 करोड़ |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पशु जन्म नियंत्रण:
- पशु जन्म नियंत्रण में नसबंदी जैसे उपायों के माध्यम से पशुओं की आबादी का प्रबंधन शामिल है।
- रेबीज़ टीकाकरण:
- रेबीज़ टीकाकरण रेबीज़ से सुरक्षा देता है, जो एक विषाणुजनित रोग है और मनुष्यों तथा अन्य स्तनधारियों को प्रभावित कर सकता है।
- नगर निगम:
- नगर निगम एक शहरी स्थानीय सरकारी संस्था है, जो शहर के नागरिक प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होती है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: शासन: शहरी स्थानीय शासन; समाज: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित शेल्टरों को पूरा बना हुआ बताकर पूछा जा सकता है, या यह कहा जा सकता है कि सभी नसबंदी किए गए कुत्ते शेल्टरों में ही रहेंगे। ये सुविधाएं योजनाबद्ध हैं, और पकड़े गए कुत्तों को आम तौर पर उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा जहां से वे पकड़े गए थे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि कुत्तों के आश्रयों और ABC केंद्रों के लिए राज्य निधि की मंज़ूरी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु कल्याण और शहरी शासन के बीच संतुलन को कैसे दर्शाती है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले के बीच शहरों में मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच बढ़ते तनाव को उत्तर प्रदेश के फैसले से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू: रेबीज़-रोधी टीकाकरण के ज़रिए रेबीज़ पर नियंत्रण और कुत्ते के काटने की घटनाओं में कमी।
- पशु कल्याण पहलू: बड़े पैमाने पर हटाने के बजाय मानवीय नसबंदी और आश्रय में देखभाल।
- शहरी शासन पहलू: नगर निगमों और ज़िलों को निधि का आवंटन, निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी के साथ।
- नैतिक पहलू: नागरिकों की सुरक्षा और सड़क पर रहने वाले पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन।
- निष्कर्ष: समेकित और साक्ष्य-आधारित नीति, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण को परस्पर पूरक लक्ष्य मानती है, भारतीय शहरों के लिए सबसे टिकाऊ रास्ता देती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश शेल्टरों में आवारा कुत्तों की देखभाल और केंद्रों में उनकी आबादी के प्रबंधन की योजना बना रहा है। पशु जन्म नियंत्रण में नसबंदी शामिल है, जो प्रजनन को रोकती है, साथ ही टीकाकरण और माइक्रोचिपिंग भी होगी। स्वस्थ होने के बाद कुत्तों को आम तौर पर उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा जहां से वे पकड़े गए थे।
- शासन: शहरी स्थानीय शासन
- समाज: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण
जुड़ी अवधारणाएं: पशु जन्म नियंत्रण, रेबीज़ टीकाकरण, नगर निगम
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित डॉग शेल्टरों और पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए नामित क्रियान्वयन एजेंसी किस संगठन की कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज़ है?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज़ नामित क्रियान्वयन एजेंसी है। व्यय वित्त समिति ने धनराशि मंज़ूर की, जबकि गोरखपुर नगर निगम ने प्रस्तावित स्थल चिन्हित किया।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित आवारा कुत्ता सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.17 नगर निगमों में शेल्टर प्रस्तावित हैं।
- 2.20 जनपदों में शेल्टर और पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, दोनों प्रस्तावित हैं।
- 3.पकड़े गए कुत्तों को आम तौर पर उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा जहां से वे पकड़े गए थे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। योजना में 17 नगर निगम और 20 जनपद शामिल हैं, और पकड़े गए कुत्तों को ठीक होने के बाद आम तौर पर उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ने की व्यवस्था है।
- Q3मध्यम
उत्तर प्रदेश की व्यय वित्त समिति ने प्रस्तावित डॉग शेल्टरों और पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए कितनी धनराशि मंज़ूर की?
व्याख्या: कुल स्वीकृत राशि ₹193.20 करोड़ है। यह तीनों सुविधा श्रेणियों में क्रमशः ₹63.13 करोड़, ₹74.27 करोड़ और ₹55.81 करोड़ के रूप में बंटी है।
- Q4मध्यम
आवारा कुत्तों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: केंद्रों का उद्देश्य वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से आबादी नियंत्रित करना है, जिसमें नसबंदी और रेबीज़ रोधी टीकाकरण शामिल हैं। शेल्टरों की देखभाल की अलग भूमिका है, और केंद्र जनपदों में प्रस्तावित हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश के डॉग शेल्टरों और एबीसी केंद्रों के लिए कितनी धनराशि मंज़ूर की गई?
व्यय वित्त समिति ने ₹193.20 करोड़ मंज़ूर किए।
2. उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में डॉग शेल्टर और एबीसी केंद्र, दोनों बनाने की योजना है?
बीस जनपदों में दोनों सुविधाएं बनाने की योजना है।
3. उत्तर प्रदेश के पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कौन-सी सेवाएं देंगे?
केंद्रों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी, रेबीज़ रोधी टीकाकरण और माइक्रोचिपिंग संभव होगी।
4. गोरखपुर का प्रस्तावित डॉग शेल्टर स्थल कहां है?
गोरखपुर नगर निगम ने प्रस्तावित शेल्टर के लिए रामपुर नया गांव में भूमि चिन्हित की है।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

