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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ के डीप टेक U-Hub को मंज़ूरी दी

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 14 / 28
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स्रोत:Indian ExpressIndian Express

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय राजव्यवस्था और शासन (राज्य सरकार के निर्णय, महिला सुरक्षा)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: डीप टेक U-हब, IIT कानपुर का नोएडा परिसर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026, NALSA 2018 मुआवज़ा योजना, उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति, 2022

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, राज्य कैबिनेट की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास और उनके अनुप्रयोग; डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार; जैव-ऊर्जा नीति

डीप टेक U-Hub, IIT कानपुर नोएडा केंद्र: एक नज़र में

कानूनी स्वरूप
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र धारा 8 कंपनी
प्रशासन
11 सदस्यीय निदेशक मंडल, जिसके अध्यक्ष IIT कानपुर के निदेशक होंगे
अनुमानित परियोजना लागत
₹281.03 करोड़

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • प्रस्तावित डीप टेक U-Hub IIT कानपुर के नोएडा परिसर में होगा।
  • केंद्र की अनुमानित लागत ₹281.03 करोड़ है।
  • राज्य ने 2026-27 के बजट में केंद्र के लिए ₹100 करोड़ दिए हैं।
  • प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय लखनऊ के रहमान खेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है।
  • उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम 2026 में स्वीकृत किए गए थे।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के निर्णय चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ के डीप टेक U-Hub के निर्माण को मंज़ूरी दी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, भूमि हस्तांतरण और नीतिगत संशोधनों से जुड़े अन्य अहम फैसले लिए गए, जो इसे राज्य स्तर का एक बड़ा विकास बनाते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को नोएडा स्थित IIT कानपुर परिसर में ₹281.03 करोड़ की अनुमानित लागत से डीप टेक यू-हब के निर्माण को मंज़ूरी दी। इस परियोजना के 24 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और इसका मकसद राज्य में उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट के सामने रखे गए 31 प्रस्तावों में से 30 को मंज़ूरी मिल गई। प्रस्तावित भवन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड के तहत बनाया जाएगा और राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इस पहल से राज्य के डीप टेक्नोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र के मज़बूत होने और नवाचार व उन्नत प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिलने की उम्मीद है।

अन्य फैसलों में कैबिनेट ने लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सहयोग विभाग को हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दी। महिला एवं बाल सुरक्षा पर कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 लागू करने की मंज़ूरी दी, जिसके तहत यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़िताओं के लिए मुआवज़ा और वित्तीय सहायता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की 2018 की मुआवज़ा योजना के अनुरूप होगी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति, 2022 और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 में संशोधनों को भी मंज़ूरी दी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • इन्क्यूबेशन और एक्सेलेरेशन: संरचित कार्यक्रम, जो विचार और उत्पाद विकास से लेकर बाज़ार में उतारने तक स्टार्टअप को सहारा देते हैं।startupmission.up.gov.in
  • शोध का व्यावसायीकरण, तकनीक हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा सहायता: पेटेंट दाखिल करने, लाइसेंसिंग और व्यावसायीकरण रणनीति में मदद।startupmission.up.gov.in
  • फंडिंग की पहुंच: सरकारी अनुदान, वेंचर कैपिटल, एंजल निवेशकों, कॉर्पोरेट नवाचार कार्यक्रमों और रणनीतिक निवेशकों से जुड़ाव।startupmission.up.gov.in
  • फंडिंग मॉडल: केंद्र खर्च का बोझ नहीं बांटेगा; परियोजना का वित्त पोषण राज्य करेगा, और आगे की राशि वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणों में मंज़ूर होगी।hindustantimes.com
  • प्रस्तावित भवन EPC तरीके से बनेगा, जिसमें एक ही ठेकेदार इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण का काम संभालेगा।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • U-Hub के पेज पर UP स्टार्टअप मिशन का उल्लेख है।startupmission.up.gov.in
  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर: 1960 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित, ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर पर स्थित।
  • कंपनी अधिनियम, 2013: वह कानून जिसके तहत U-Hub को स्वतंत्र धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।startupmission.up.gov.in
  • इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC): एक टर्नकी अनुबंध, जिसमें ठेकेदार निश्चित कीमत और निश्चित तारीख पर पूरी सुविधा तैयार करके सौंपता है।

उपलब्धियां

  • उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने IIT कानपुर नोएडा परिसर में केंद्र के निर्माण को मंज़ूरी दी।
  • यह केंद्र स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, निवेशकों और उद्योग को जोड़ने वाले मंच के रूप में बनाया गया है, और इसका दोहरे शहर मॉडल नोएडा और लखनऊ में फैला है।startupmission.up.gov.in
  • IIT परिसर के भीतर भौतिक आधार बनाने से राज्य को शैक्षणिक शोध और प्रतिभा से सीधा जुड़ाव मिलता है।

चुनौतियां

  1. राज्य ने 2026-27 के लिए ₹100 करोड़ दिए हैं; अतिरिक्त राशि वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणों में मंज़ूर होगी।hindustantimes.com
  2. डीप-टेक स्टार्टअप को लंबे समय तक इंतज़ार करने और धैर्यवान पूंजी की ज़रूरत होती है, और कई नई इकाइयां शुरुआती फंडिंग दौर के बाद टिक नहीं पातीं।
  3. डीप-टेक गतिविधि को नोएडा और लखनऊ में केंद्रित करने से उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की ऐसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच कम रह सकती है।

आगे की राह

  • परिणाम निगरानी: केंद्र के घोषित लक्ष्यों के मुकाबले इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप, व्यावसायीकृत तकनीकों और सृजित रोज़गार पर नज़र रखना।
  • विचार से बाज़ार में उतारने तक स्टार्टअप को हाथ थामकर सहारा देना, जिसके लिए केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और पायलट तैनाती के संपर्कों का उपयोग हो।startupmission.up.gov.in
  • केंद्र और अन्य राज्य योजनाओं के साथ तालमेल, तथा IIT कानपुर और IIIT लखनऊ के शोध आधार से जुड़कर शोध के नतीजों को उद्योग की मांग से जोड़ना।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

डीप टेक U-Hub, IIT कानपुर नोएडा केंद्र

IIT कानपुर नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से बना डीप-टेक नवाचार केंद्र, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शोध-आधारित स्टार्टअप को अग्रणी तकनीकों में सहारा देने के लिए बनवाया है।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026यह खबर

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से डीप टेक यू-हब के निर्माण को मंज़ूरी दी। यह निर्माण EPC मोड में 24 महीनों में पूरा किया जाएगा, और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसमें ₹100 करोड़ का बजट रखा गया है।

  2. 4 दिसंबर 2012

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई ज़मीन पर IIT कानपुर नोएडा विस्तार केंद्र की नींव रखी गई।

  3. 1960

    IIT कानपुर की स्थापना 1960 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी।

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उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

डीप टेक्नोलॉजी:
उन्नत वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग ज्ञान पर आधारित तकनीक, जिसमें अक्सर बड़े पैमाने पर शोध और विकास की ज़रूरत होती है।
इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण:
परियोजना निष्पादन की वह पद्धति जिसमें ठेकेदार इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण की ज़िम्मेदारी उठाता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित वैधानिक प्राधिकरण, जो विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है।
जैव-ऊर्जा:
जैव पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा, जिसमें पौधों या जानवरों से मिलने वाला जैविक पदार्थ शामिल है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के निर्णय: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: शोध, नवाचार और प्रौद्योगिकी; शासन: राज्य की नीतियां और कल्याणकारी उपाय

सामान्य भूल: परीक्षा में ₹100 करोड़ के बजट प्रावधान को कुल परियोजना लागत बताकर पूछा जा सकता है, जबकि अनुमानित लागत ₹281.03 करोड़ है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

IIT कानपुर के नोएडा परिसर में प्रस्तावित डीप टेक U-हब जैसे राज्य स्तरीय डीप टेक निवेश भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे मज़बूत कर सकते हैं, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए। कौन-सी चुनौतियां उनके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: इसे इस बात से शुरू कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में ₹281.03 करोड़ के डीप टेक U-हब को मंज़ूरी दी है, जिसे EPC मॉडल के तहत 24 महीनों में बनाया जाना है। यह राज्यों के डीप टेक दौड़ में उतरने का संकेत है।
  • मुख्य भाग:
    • संभावित लाभ: उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए समर्पित मंच, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच घनिष्ठ संबंध, और राज्य के डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
    • अनुसंधान, इन्क्यूबेशन और प्रतिभा विकास में IIT कानपुर जैसे संस्थानों की भूमिका, और नवाचार व स्टार्टअप से जुड़े राष्ट्रीय मिशनों के साथ इसका संबंध।
    • चुनौतियां: वर्ष 2026-27 के लिए ₹100 करोड़ के प्रावधान से आगे निरंतर वित्त पोषण, निर्माण का समय पर पूरा होना, और EPC ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भरता।
    • जोखिम यह है कि बुनियादी ढांचा क्षमता से आगे निकल जाए। इसके लिए कुशल शिक्षक, उद्योग साझेदारी, बौद्धिक संपदा का व्यावसायिक उपयोग और स्टार्टअप की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है।
    • स्पष्ट शासन, परिणाम मापदंड और समय-समय पर मूल्यांकन ज़रूरी है, ताकि यह हब केवल एक इमारत बनकर न रह जाए।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि U-हब को एक पारिस्थितिकी तंत्र परियोजना माना जाए, जिसमें प्रतिबद्ध बहुवर्षीय वित्त पोषण, उद्योग का सह-निवेश और मापने योग्य नवाचार परिणाम हों, ताकि बुनियादी ढांचा डीप टेक क्षमता में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

यौन अपराधों के पीड़ितों के मुआवज़े को NALSA 2018 मुआवज़ा योजना के अनुरूप रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 के तहत किया गया है। पीड़ितों को प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के लिए और कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: इस बात से शुरू कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 को मंज़ूरी दी, जिसमें पीड़ितों के मुआवज़े को NALSA 2018 योजना से जोड़ा गया है। यह पीड़ितों की सहायता के लिए एक मानकीकृत, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का संकेत है।
  • मुख्य भाग:
    • महत्व: राष्ट्रीय ढांचे के साथ तालमेल से एकरूपता आती है, मनमानी कम होती है, और NALSA योजना के पीड़ित-केंद्रित सिद्धांत झलकते हैं।
    • वित्तीय सहायता पुनर्वास, कानूनी सहायता और उबरने में मदद करती है, और गंभीर अपराधों के महिलाओं व बच्चों पर पड़ने वाले आर्थिक व मानसिक प्रभाव से निपटती है।
    • क्रियान्वयन की कमियां: भुगतान में देरी, पीड़ितों में जागरूकता की कमी, पुलिस और अदालती प्रक्रियाओं पर निर्भरता, और एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव।
    • और उपाय: समय-सीमा में भुगतान, फास्ट-ट्रैक अदालतें, पीड़ित सहायता प्रकोष्ठ, परामर्श सेवाएं, और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से नियमित निगरानी।
    • व्यापक आवश्यकता यह है कि मुआवज़े को केवल अपराध के बाद राहत तक सीमित न रखकर महिला सुरक्षा, रोकथाम और जवाबदेही से जोड़ा जाए।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि सम्मान कोष को त्वरित, पारदर्शी वितरण और एकीकृत सहायता सेवाओं से जोड़ा जाए, ताकि मुआवज़ा केवल औपचारिक अधिकार न रहकर गरिमा बहाल करे और न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाए।

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अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 के लिए किस संस्था की 2018 की मुआवज़ा योजना संदर्भ है?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 2026 के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. डीप टेक U-Hub IIT कानपुर के नोएडा परिसर में प्रस्तावित है।
    • 2. 2026-27 में इस केंद्र के लिए बजट प्रावधान ₹281.03 करोड़ है।
    • 3. प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय का संबंध लखनऊ के रहमान खेड़ा की भूमि से है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    IIT कानपुर के नोएडा परिसर में प्रस्तावित डीप टेक U-Hub की अनुमानित लागत कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    IIT कानपुर के नोएडा परिसर में प्रस्तावित डीप टेक U-Hub का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित डीप टेक U-Hub कहां स्थित होगा?

प्रस्तावित केंद्र IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा।

2. उत्तर प्रदेश ने 2026-27 में डीप टेक U-Hub के लिए कितना प्रावधान किया है?

राज्य ने 2026-27 में इस परियोजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

3. डीप टेक U-Hub के लिए कौन-सी निर्माण पद्धति और समय-सीमा तय की गई है?

भवन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पद्धति से बनेगा और इसके 24 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

4. उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026 के तहत सहायता किस योजना के आधार पर दी जाती है?

नियम सहायता को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की मुआवज़ा योजना के अनुरूप रखते हैं।

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