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पर्यावरण

हिमालयी शहरी लचीलापन: पर्वत मंथन 2026 ने पारिस्थितिक नियोजन और नगरपालिका वित्त सुधारों की सिफारिश की

18 नवंबर 20265 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 28 / 118

स्रोत:PIBPIB

विषय: शहरीकरण, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन; हिमालयी शहरों में शासन और नगरपालिका वित्त|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, UKPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA), हिमालयी शहरी बायो-शेड्स (HUBS), राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017 (उत्तराखंड), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अर्बन लर्नाथॉन 2.0

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: शहरीकरण, उसकी समस्याएं और उनके समाधान; हिमालयी क्षेत्र का भूगोल और जल स्तंभ (वाटर टावर)
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां; शहरी स्थानीय निकाय; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण संरक्षण; आपदा प्रबंधन और शहरी लचीलापन; जल सुरक्षा; नगरपालिका वित्त

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • NIUA ने वर्ष 2023 में पर्वत मंथन हिल फोरम शुरू किया था।
  • 2026 का सम्मेलन 17-18 नवंबर को देहरादून में हुआ।
  • सम्मेलन में 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
  • HUBS के पायलट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन शहरों में प्रस्तावित हैं।
  • अर्बन लर्नाथॉन 2.0 ने पुरस्कारों के लिए 18 समाधान चुने।

पर्वत मंथन सम्मेलन 2026 चर्चा में क्यों?

पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 देहरादून में संपन्न हुआ। इसमें हिमालयी शहरों के लिए आपदा लचीलापन, पारिस्थितिक वहन क्षमता और नगर निगम वित्त पर सिफारिशें की गईं। साथ ही हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स पहल शुरू की गई और अर्बन लर्नाथॉन 2.0 के तहत 18 शहरी समाधानों को मान्यता दी गई।

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) द्वारा आयोजित पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 उत्तराखंड के देहरादून में 18 नवंबर 2026 को संपन्न हुआ। इसमें पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में शहरी लचीलापन, पारिस्थितिक योजना और टिकाऊ सेवा वितरण को मजबूत करने की सिफारिशें की गईं। 17 से 18 नवंबर तक चले इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में नीति निर्माता, 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि, शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठन और विकास भागीदार शामिल हुए। इन्होंने पर्वतीय शहरीकरण की अलग चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।

17 नवंबर को उद्घाटन सत्र को आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, "ज्ञान को एकत्र करके, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करके और एक-दूसरे से सीखकर हम जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और सम्मानजनक स्वच्छता के समाधान आगे बढ़ा सकते हैं।" उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास सचिव श्री नितेश झा ने राज्य के 2017 के सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल और गंगा किनारे के शहरों में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों में सेप्टेज के सह-उपचार का उल्लेख किया। उन्होंने रुद्रपुर के मल कीचड़ शोधन संयंत्र को राज्य की पहली स्वतंत्र सुविधा बताया, जो NIUA के सहयोग से बनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री नमिता प्रसाद ने हिमालयी क्षेत्र को एशिया का जल स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि यहां का जल संकट सूखते स्रोतों, प्रदूषण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और बढ़ती शहरी मांग से पैदा हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन का उल्लेख किया, जिसने 255 से अधिक परियोजनाओं को सहयोग दिया है, जिनमें जल संसाधन प्रबंधन पर 40 से अधिक शामिल हैं।

कॉन्क्लेव में आपदा लचीलापन, समेकित जल प्रबंधन, पारिस्थितिक वहन क्षमता और नगर निगम वित्त पर चार तकनीकी सत्र हुए। सिफारिशों में शहरी नियोजन में आपदा जोखिम आकलन को शामिल करना, वैधानिक मास्टर प्लान में वहन क्षमता आकलन को संस्थागत बनाना और पहाड़ी शहरों के लिए अलग बुनियादी ढांचा लागत के साथ स्थिर राजकोषीय हस्तांतरण शामिल रहा। दस पहल, प्रकाशन और शिक्षण सामग्री जारी की गईं। इनमें हरिद्वार का वहन क्षमता आकलन, दार्जिलिंग नगर पालिका के लिए समेकित शहरव्यापी स्वच्छता का रोडमैप और स्वच्छता में लैंगिक समानता, दिव्यांगता और सामाजिक समावेश पर एक इंटरैक्टिव कॉमिक शामिल है। अर्बन लर्नाथॉन 2.0 में 201 प्रविष्टियों में से 18 नवोन्मेषी शहरी समाधानों को मान्यता दी गई। प्राप्त प्रविष्टियों में से 84 को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स (HUBS) पहल की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जल, कचरा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को शहरी नियोजन में जोड़ना है। इसे NIUA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की भागीदारी में चला रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन कस्बों में पायलट परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

पर्वत मंथन हिल फोरम क्या है?

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने पर्वतीय शहरीकरण पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए 2023 में पर्वत मंथन हिल फोरम की स्थापना की। इससे पहले की चर्चाओं में विकेंद्रीकृत जल और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और टिकाऊ बस्तियों पर बात हुई थी। 2026 के कॉन्क्लेव में इसका दायरा बढ़ाकर आपदा लचीलापन, जैव विविधता, पारिस्थितिक वहन क्षमता और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण तक कर दिया गया।

पारिस्थितिक योजना और नगर निगम वित्त पर प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

तकनीकी सत्रों में सिफारिश की गई कि वैधानिक मास्टर प्लान में वहन क्षमता का आकलन शामिल किया जाए और भूमि उपयोग में पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। वित्त से जुड़े प्रस्तावों में पहाड़ी शहरों के लिए अलग बुनियादी ढांचा लागत, जीवनचक्र वित्तपोषण, पर्यटन से जुड़े राजस्व और नगर निकायों की अपनी आय को मजबूत करना शामिल रहा। जवाबदेह सेवा वितरण के लिए पारदर्शी बजट, लेखा और लेखा परीक्षा का सुझाव दिया गया।

हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स पहल क्या है?

हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स (HUBS) पहल का उद्देश्य जल, कचरा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को एक समेकित शहरी नियोजन ढांचे में जोड़ना है। इसे NIUA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की भागीदारी में चला रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन कस्बों में पायलट परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पारिस्थितिक वहन क्षमता:
किसी पर्यावरण की वह गतिविधि या जनसंख्या का स्तर जिसे वह अपने संसाधनों और पारिस्थितिक कार्यों के अस्वीकार्य क्षरण के बिना सहन कर सके।
जलग्रहण क्षेत्र:
भूमि का वह क्षेत्र जिससे सतही जल किसी साझा निकास की ओर बहता है, जैसे कोई नाला, नदी या झील।
नगरपालिका की स्व-स्रोत आय:
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने कर, शुल्क और अन्य अधिकृत प्रभारों से सीधे जुटाया गया राजस्व।
सेप्टेज सह-उपचार:
एकत्र किए गए सेप्टिक टैंक के मल को उपयुक्त सीवेज उपचार सुविधा में सीवेज के साथ मिलाकर उपचारित करना।

पर्वत मंथन सम्मेलन 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, UKPSC

सिलेबस: पर्यावरण: हिमालयी पारिस्थितिकी और जलवायु लचीलापन; शासन: शहरी स्थानीय निकाय और नगरपालिका वित्त

सामान्य भूल: परीक्षा में HUBS पायलटों को पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं बताकर पूछा जा सकता है, जबकि तीन शहरों में इनका क्रियान्वयन प्रस्तावित है। सम्मेलन के मास्टर-प्लान से जुड़े सुझाव सिफारिशें हैं, लागू किए गए संशोधन नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

हिमालयी कस्बों पर आपदाओं, सूखते जल स्रोतों और तेज़ शहरी विस्तार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। समीक्षा कीजिए कि वहन क्षमता आकलन और आपदा जोखिम को वैधानिक मास्टर प्लान में शामिल करना क्यों ज़रूरी है, और सुझाव दीजिए कि ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए पहाड़ी शहरों को वित्त कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: देहरादून में हुए पर्वत मंथन सम्मेलन 2026 की उस सिफारिश से शुरुआत कीजिए, जिसमें शहरी नियोजन में आपदा जोखिम और पारिस्थितिक वहन क्षमता को शामिल करने की बात कही गई थी। साथ ही यह भी बताइए कि एशिया के जल स्तंभ कहे जाने वाले हिमालयी क्षेत्र पर बढ़ता दबाव इसे क्यों ज़रूरी बनाता है।
  • मुख्य भाग:
    • हिमालयी भू-भाग की नाज़ुकता समझाइए: तीखी ढलानें, भूकंप-संभावित क्षेत्र और भूस्खलन-प्रवण बस्तियां बेकाबू शहरी विस्तार को खतरनाक बनाती हैं।
    • तर्क दीजिए कि वहन क्षमता आकलन, जो आबादी, जल उपयोग और निर्माण पर सीमाएं तय करता है, उसे सलाहकार बने रहने के बजाय वैधानिक मास्टर प्लान का हिस्सा बनाना क्यों ज़रूरी है।
    • सूखते जल स्रोतों, प्रदूषण और बढ़ती शहरी मांग से पैदा हुए जल संकट पर चर्चा कीजिए, और बताइए कि समन्वित जल प्रबंधन नियोजन से कैसे जुड़ता है।
    • वित्तीय अंतर की जांच कीजिए: पहाड़ी शहरों के लिए अलग-अलग लागत वाला बुनियादी ढांचा और अनुमानित वित्तीय हस्तांतरण ज़रूरी हैं, क्योंकि पहाड़ी नगरपालिकाओं के पास पर्याप्त राजस्व आधार नहीं है। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी शामिल हैं।
    • 11 हिमालयी राज्यों में कमज़ोर प्रवर्तन और बिखरी हुई संस्थाओं के जोखिम का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण की आवश्यकता है।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि टिकाऊ हिमालयी शहरीकरण के लिए पारिस्थितिकी-आधारित नियोजन चाहिए, जिसे अनुमानित वित्त और संस्थागत क्षमता का सहारा हो, ताकि विकास और लचीलापन साथ-साथ आगे बढ़ें।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

पहाड़ी कस्बों में स्वच्छता और सेप्टेज प्रबंधन शहरी सेवा वितरण का उपेक्षित पहलू बना हुआ है। सम्मेलन में शुरू की गई पहलों का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिए कि टिकाऊ स्वच्छता हासिल करने में विकेंद्रीकृत उपचार, सेप्टेज के सह-उपचार और समन्वित योजना की क्या भूमिका है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: सम्मेलन में गरिमापूर्ण स्वच्छता पर दिए गए ज़ोर और उत्तराखंड के सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017 को जोड़कर शुरुआत कीजिए, और बताइए कि पहाड़ी शहरों में भरोसेमंद शहरी स्वच्छता क्यों ज़रूरी है।
  • मुख्य भाग:
    • गंगा के किनारे बसे कस्बों में मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों पर सेप्टेज का सह-उपचार और रुद्रपुर का स्वतंत्र फीकल स्लज उपचार संयंत्र व्यावहारिक मॉडल के रूप में समझाइए।
    • समझाइए कि दार्जिलिंग नगरपालिका जैसी शहर-व्यापी समन्वित स्वच्छता रोडमैप सेवा वितरण को नियोजन से कैसे जोड़ती है।
    • हिमालयी शहरी बायो-शेड्स (HUBS) पहल की चर्चा कीजिए, जो जल, अपशिष्ट, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को एकीकृत करती है और जिसके तीन कस्बों में पायलट चल रहे हैं।
    • सम्मेलन में जारी इंटरैक्टिव संसाधन में रेखांकित समावेशी स्वच्छता की आवश्यकता बताइए, जिसमें लैंगिक समानता और दिव्यांगजन की भागीदारी शामिल है।
  • निष्कर्ष: सुझाव दीजिए कि विकेंद्रीकृत उपचार, संस्थागत समन्वय और समावेशी डिज़ाइन का संयोजन नाज़ुक पर्वतीय बस्तियों में स्वच्छता को टिकाऊ बना सकता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    वर्ष 2023 में पर्वत मंथन हिल फोरम किस संस्था ने शुरू किया था?

  2. Q2कठिन

    पर्वत मंथन सम्मेलन 2026 में चर्चित हिमालयी शहरी नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. सांविधिक मास्टर प्लानों के लिए वहन क्षमता आकलन की सिफारिश की गई।
    • 2. एकीकृत जल नियोजन नगरपालिका सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों तक सीमित था।
    • 3. पूर्वानुमेय वित्तीय हस्तांतरण और नगरपालिकाओं के स्व-स्रोत राजस्व को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    अर्बन लर्नाथॉन 2.0 के तहत पुरस्कारों के लिए कितने समाधान चुने गए?

  4. Q4मध्यम

    हिमालयी शहरी बायो-शेड्स पहल का मुख्य नियोजन उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हिमालयी शहरी बायो-शेड्स पहल क्या है?

HUBS जल, अपशिष्ट, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को एक एकीकृत शहरी नियोजन ढांचे में लाना चाहता है।

2. HUBS के पायलट कहां प्रस्तावित हैं?

पायलट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन शहरों में प्रस्तावित हैं।

3. पर्वत मंथन सम्मेलन 2026 का आयोजन किसने किया?

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने 17-18 नवंबर 2026 को देहरादून में सम्मेलन बुलाया।

4. अर्बन लर्नाथॉन 2.0 में कितने समाधानों को मान्यता मिली?

201 प्रविष्टियों में से पुरस्कारों के लिए 18 समाधान चुने गए, और 84 को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

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