स्रोत:Indian Express
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: आपराधिक न्याय, विदेशी नागरिक और आंतरिक सुरक्षा|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: BNSS की धारा 360, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO), शमनीय अपराध, न्यायालय की सहमति के 15 दिनों के भीतर निर्वासन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, राजव्यवस्था: आपराधिक न्याय प्रशासन में कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका, कानून और व्यवस्था में केंद्र-राज्य समन्वय
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा: अवैध प्रवास और आपराधिक रिकॉर्ड वाले विदेशी नागरिकों की चुनौतियां, मादक पदार्थ और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: एक नज़र में
- संसद में पारित होना और राष्ट्रपति की सहमति
- लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित; 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई
- संरचना
- 39 अध्याय और 531 धाराएँ, साथ ही दो अनुसूचियाँ
- पीड़ित मुआवजा प्रावधान
- धारा 396 BNSS: प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से उन पीड़ितों या आश्रितों के लिए मुआवजा निधि प्रदान करने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को SOP जारी की।
- दिल्ली की समिति की अध्यक्षता संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा करते हैं।
- समिति पात्र मामलों की समीक्षा हर तिमाही करेगी।
- BNSS, 2023 की धारा 360 निर्दिष्ट वापसी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।
- ₹10 करोड़ से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी गंभीर अपराधों में शामिल है, जिन्हें विचार से बाहर रखा गया है।
विदेशी नागरिकों के लिए दिल्ली स्क्रीनिंग समिति चर्चा में क्यों?
दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की SOP के बाद विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा और अभियोजन वापस लेने की सिफारिश के लिए जिला-स्तरीय जांच समिति गठित की है। इसका उद्देश्य निर्वासन में देरी के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकना है।
दिल्ली सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच करने और उनके भारत से निर्वासन को आसान बनाने के लिए पात्र मामलों में अभियोजन वापस लेने की सिफारिश हेतु एक जिला-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, अधिकारियों ने बुधवार को बताया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर राजधानी में दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया।
गृह मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर 2025 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसमें कुछ श्रेणियों के मामलों में विदेशियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की व्यवस्था तय की गई है। अधिकारियों के अनुसार समिति की अध्यक्षता विशेष शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त करेंगे, जबकि संबंधित जिले या इकाई के पुलिस उपायुक्त इसके सदस्य-सह-संयोजक होंगे। जिले के मुख्य लोक अभियोजक और मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भी समिति में शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय की SOP में कहा गया है कि कुछ विदेशियों ने मुकदमों में देरी के लिए बार-बार स्थगन, वकील बदलने, जमानत और दोषमुक्ति के आवेदन और अन्य कानूनी कार्यवाहियों का सहारा लिया है, जिससे वे कभी-कभी वर्षों तक देश में रह जाते हैं। SOP के तहत, शमनीय अपराधों, भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों के तहत सात साल तक की कैद वाले अपराधों, और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 10 साल तक की कैद वाले कुछ अपराधों से जुड़े मामलों में अभियोजन वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। जिन मामलों में मुकदमा पांच साल से अधिक समय से लंबित है, उनकी भी जांच की जा सकती है। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों, जिनमें जासूसी, मनी लॉन्ड्रिंग, ₹10 करोड़ से अधिक की बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध, हत्या और हत्या का प्रयास शामिल हैं, इन पर विचार नहीं किया जाएगा, अधिकारियों ने बताया।
जिला समिति हर तिमाही पात्र मामलों की समीक्षा करेगी, क्षेत्राधिकार वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी से जानकारी मांगेगी और अपनी सिफारिशें दर्ज करने से पहले कानूनी और सार्वजनिक हित के निहितार्थों की जांच करेगी। जहां तीन साल तक की कैद वाले अपराधों के मामलों का फैसला लागू कानूनी आवश्यकताओं के अधीन जिला स्तर पर किया जा सकता है, वहीं अन्य मामलों को उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। संबंधित लोक अभियोजक को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 360 के तहत निचली अदालत का रुख करना होगा, और अदालत की सहमति के बाद ही यह प्रक्रिया प्रभावी होगी। एक बार अदालत से वापसी की अनुमति मिलने पर, यदि विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट है तो अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर निर्वासन की कार्यवाही शुरू करनी होगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 396(1): राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के समन्वय से, उन पीड़ितों या आश्रितों को मुआवजा निधि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेंगी जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(2) और (5): जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे की राशि का निर्धारण करता है और उचित जांच के बाद इसे प्रदान करता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।indiankanoon.org
- धारा 396(3): यदि विचारण न्यायालय धारा 395 के तहत मुआवजे को अपर्याप्त पाता है, या मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है और पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(4): जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org
- धारा 396(6): विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित के कष्ट को कम करने के लिए मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ, या अन्य अंतरिम राहत का आदेश दे सकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(7): राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, 70 और 124(1) के तहत पीड़ित को दिए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त होगा।indiankanoon.org
- जीरो FIR: धारा 173 जीरो FIR को वैधानिक मान्यता देती है, ताकि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सके।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- धारा 396 के तहत कौन मुआवजा प्राप्त कर सकता है: पीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
- जहां मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है, तब भी पीड़ित या आश्रितों को पुनर्वास की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सके।indiankanoon.org
- जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित सीधे राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को स्थापित एक वैधानिक निकाय जो मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है; भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक-प्रमुख होते हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: मुफ्त कानूनी सहायता पर संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया।
BNSS पीड़ित मुआवजा बनाम NALSA का महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2018
| आधार | BNSS धारा 396 (पीड़ित मुआवजा योजना) | महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए NALSA मुआवजा योजना (2018) |
|---|---|---|
| कानूनी आधार | BNSS, 2023 की धारा 396 | निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2018 का आदेश) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद NALSA द्वारा तैयार की गई योजना |
| योजना कौन तैयार करता है | प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण |
| लक्षित समूह | पीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है | यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की महिला पीड़ित या उत्तरजीवी |
| राशि कौन तय करता है | जांच के बाद जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां आवेदन किए जाते हैं |
| आवेदन का मार्ग | मुकदमे के बाद न्यायालय की सिफारिश, या जहां अपराधी का पता नहीं चलता वहां सीधा आवेदन | FIR, मेडिकल रिपोर्ट और निर्णय या सिफारिश के साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन |
उपलब्धियां
- BNSS मुआवजे की सिफारिश बरी होने के बाद भी करने की अनुमति देता है, जिससे परिवार के नुकसान को तब भी मान्यता मिलती है जब अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में विफल रहता है।
- यह कानून विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के माध्यम से मुआवजा उपलब्ध कराता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा करना होता है, जिससे पीड़ितों को समयबद्ध मार्ग मिलता है।indiankanoon.org
- अंतिम निर्णय से पहले मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ जैसी अंतरिम राहत का आदेश तुरंत दिया जा सकता है।indiankanoon.org
चुनौतियां
- मुआवजा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना तैयार करने पर निर्भर करता है, इसलिए राज्यों के बीच लाभ भिन्न हो सकते हैं।
- पात्रता इस बात के प्रमाण पर निर्भर करती है कि पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता है, जिसे बरी होने के बाद दिखाना मुश्किल हो सकता है।
- पीड़ितों को अक्सर योजना या विधिक सेवा मार्ग की जानकारी नहीं होती, इसलिए जागरूकता और दस्तावेज़ीकरण वास्तविक बाधा बन सकते हैं।
आगे की राह
- राज्यों को केंद्र के समन्वय से अपनी मुआवजा योजनाएं तैयार और अधिसूचित करनी चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
- विधिक सेवा प्राधिकरण मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि परिवारों को पता चले कि आवेदन कैसे करना है और कौन से दस्तावेज़ संलग्न करने हैं।
- दो महीने की जांच की समय सीमा और मुआवजा भुगतान की निगरानी से पता चलेगा कि योजना व्यवहार में पीड़ितों तक पहुंचती है या नहीं।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
BNSS, 2023 भारत का मुख्य आपराधिक प्रक्रिया कानून है, जिसने CrPC, 1973 का स्थान लिया है। यह अपराध के पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए जांच, मुकदमे और पीड़ित मुआवजे की प्रक्रिया तय करता है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को परिवाद में बदलने से पहले इसके कारण दर्ज करें, जैसा BNSS की धारा 173(4) में है। साथ ही, संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित अभियुक्तों की सुनवाई भी ज़रूरी है, खासकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 175(4) और 223(2) के तहत दायर परिवादों में।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026यह खबर
दिल्ली में MHA की SOP के तहत जिला स्तर की एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गई है, जो विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा करेगी और निर्वासन के लिए अभियोजन वापस लेने की सिफारिश करेगी। इसके लिए BNSS की धारा 360 के तहत न्यायालय की सहमति ज़रूरी होगी।
16 नवंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि BNSS के तहत पीड़ित को मुआवज़े की सिफारिश बरी होने के बाद भी की जा सकती है, जब पीड़ित के परिवार को पुनर्वास की ज़रूरत हो। न्यायालय ने भिवानी के ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह दो हत्या की शिकार महिलाओं के परिवारों को दी जाने वाली सहायता का आकलन करे।
खबर पढ़ें25 दिसंबर 2023
विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
21 दिसंबर 2023
विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया।
20 दिसंबर 2023
विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।
स्क्रीनिंग की सीमाएं और निर्णय का स्तर
| श्रेणी | सीमा | व्यवहार |
|---|---|---|
| ज़िला स्तर के मामले | 3 वर्ष तक की कैद | स्थानीय स्तर पर तय किए जा सकते हैं |
| BNS और अन्य कानून | 7 वर्ष तक की कैद | विचार किए जा सकते हैं |
| कुछ NDPS अपराध | 10 वर्ष तक की कैद | विचार किए जा सकते हैं |
| बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी | ₹10 करोड़ से अधिक | बाहर रखी गई |
दिल्ली से जुड़ाव
दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अभियोजन वापस लेना:
- वह प्रक्रिया जिसमें लोक अभियोजक लागू कानूनी शर्तों और अदालत की सहमति के अधीन अभियोजन समाप्त करना चाहता है।
- शमनीय अपराध:
- ऐसा अपराध जिसमें कानून निर्दिष्ट व्यक्तियों को लागू शर्तों के अधीन शमन के जरिए मामला निपटाने की अनुमति देता है।
- निर्वासन:
- किसी देश की आधिकारिक संस्थाओं द्वारा लागू कानून के तहत विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजना।
- विचारण न्यायालय:
- वह न्यायालय जो मामले की सुनवाई करता है, साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है और विचारण के चरण में निर्णय देता है।
विदेशी नागरिकों के लिए दिल्ली स्क्रीनिंग समिति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: DSSSB
सिलेबस: राजव्यवस्था: आपराधिक न्याय और न्यायिक निगरानी; शासन: लोक प्रशासन और समन्वय
सामान्य भूल: परीक्षा में समिति की सिफारिश को स्वतः वापसी या निर्वासन बताकर पूछा जा सकता है; वापसी तभी प्रभावी होती है जब विचारण न्यायालय सहमति दे, और निर्वासन की कार्यवाही उसके बाद शुरू होती है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
दिल्ली सरकार की स्क्रीनिंग समिति विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की प्रक्रिया के ज़रिए उनके निर्वासन को आसान बनाना चाहती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि त्वरित निर्वासन के औज़ार के रूप में अभियोजन वापस लेना राष्ट्रीय सुरक्षा, आपराधिक न्याय और प्रशासनिक दक्षता के बीच सही संतुलन बनाता है या नहीं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि MHA SOP के तहत बनी दिल्ली समिति विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति देती है, ताकि लंबित मुकदमे उन्हें भारत में न रोकें। इससे दक्षता और न्याय के बीच तनाव पैदा होता है।
- मुख्य भाग:
- तर्क: विदेशी नागरिक स्थगन, वकील बदलने और ज़मानत याचिकाओं के ज़रिए मुकदमों को वर्षों तक रोकते हैं, और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले समीक्षा का आधार बनते हैं।
- SOP में निहित सुरक्षा उपाय: जासूसी, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या और ₹10 करोड़ से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों को बाहर रखना, BNSS की धारा 360 के तहत ट्रायल कोर्ट की सहमति, और ज़िला समिति द्वारा तिमाही समीक्षा।
- चिंताएं: न्यायिक कार्य में कार्यपालिका के अतिक्रमण का जोखिम, अपराधियों के प्रति नरमी की संभावित धारणा, और शमनीय या छोटे अपराधों में पीड़ित के न्याय पाने के अधिकार का कमज़ोर होना।
- विशेष शाखा, ज़िला पुलिस, लोक अभियोजकों और FRRO के बीच समन्वय की भूमिका, और सिफारिशों के पारदर्शी रिकॉर्ड की आवश्यकता।
- उस सिद्धांत से तुलना कि अभियोजन वापस लेने पर अंतिम नियंत्रण कार्यपालिका का नहीं, बल्कि न्यायपालिका का है, जिसे न्यायालय की सहमति की शर्त सुरक्षित रखती है।
- निष्कर्ष: अभियोजन वापस लेना एक सीमित रूप से लक्षित और न्यायिक निगरानी वाले औज़ार के रूप में उचित ठहराया जा सकता है, पर इसकी विश्वसनीयता कड़ी पात्रता सीमाओं, पारदर्शी तर्क और एक स्वतंत्र जांच पर निर्भर है, ताकि यह आपराधिक प्रक्रिया से बचने का शॉर्टकट न बने।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि आरोपियों द्वारा मुकदमे में देरी करवाना आपराधिक न्याय प्रणाली को कैसे कमज़ोर करता है, और मूल्यांकन कीजिए कि इससे निपटने के लिए BNSS और MHA SOP के प्रक्रियात्मक सुधार पर्याप्त हैं या नहीं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत MHA SOP की इस टिप्पणी से कीजिए कि बार-बार स्थगन, वकील बदलने और ज़मानत व उन्मोचन की याचिकाओं का इस्तेमाल मुकदमों को वर्षों तक खींचने के लिए किया जा रहा है।
- मुख्य भाग:
- देरी का प्रभाव: जेलों में भीड़, पीड़ितों को समय पर न्याय से वंचित होना, जनता का भरोसा कमज़ोर होना और अदालतों पर अनुचित बोझ।
- प्रक्रियात्मक सुधार: अभियोजन वापस लेने से संबंधित BNSS की धारा 360 जैसे प्रावधान, तथा SOP की तिमाही समीक्षा और पात्रता की तय सीमाएं।
- सीमाएं: ये सुधार विदेशी नागरिकों के संदर्भ में लक्षण का समाधान करते हैं, पर न्यायिक रिक्तियों, कमज़ोर केस प्रबंधन और अपर्याप्त गवाह संरक्षण जैसे व्यवस्थागत कारणों को ये सीधे दूर नहीं कर सकते।
- निष्कर्ष: प्रक्रियात्मक उपाय मदद करते हैं, पर उन्हें अदालतों की क्षमता बढ़ाने, स्थगनों पर सख्त नियंत्रण और समय-सीमा वाले ट्रायल प्रबंधन से पूरा करना होगा, ताकि व्यवस्था विश्वसनीय रूप से कुशल बन सके।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
दिल्ली की समिति विदेशी नागरिकों के कुछ आपराधिक मामलों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि अभियोजन वापस लिया जाए या नहीं। अभियोजन वापस लेने से पहले लोक अभियोजक को विचारण न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। अदालत की अनुमति मिलने के बाद, यदि व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट है, तो अधिकारियों को 15 दिन के भीतर निर्वासन की कार्यवाही शुरू करनी होगी।
- राजव्यवस्था: आपराधिक न्याय और न्यायिक निगरानी
- शासन: लोक प्रशासन और समन्वय
जुड़ी अवधारणाएं: अभियोजन वापस लेना, शमनीय अपराध, निर्वासन, विचारण न्यायालय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
विदेशी नागरिकों के निर्दिष्ट मामलों में अभियोजन वापसी के लिए 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की?
व्याख्या: गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। दिल्ली की समिति राजधानी में इसके दिशानिर्देश लागू करती है।
- Q2कठिन
विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए दिल्ली की जांच प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ज़िला समिति पात्र मामलों की समीक्षा हर तिमाही करेगी। 2. विचारण न्यायालय की सहमति के बिना अभियोजन की वापसी प्रभावी हो जाती है। 3. ₹10 करोड़ से अधिक की बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी विचार से बाहर रखी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: समीक्षा तिमाही होती है और निर्दिष्ट बड़े पैमाने की धोखाधड़ी श्रेणी बाहर रखी गई है। कथन 2 गलत है, क्योंकि वापसी प्रभावी होने से पहले विचारण न्यायालय की सहमति ज़रूरी है।
- Q3मध्यम
विदेशी नागरिकों के अभियोजन वापसी SOP के तहत, यदि विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट है, तो अदालत की अनुमति के कितने दिन के भीतर निर्वासन की कार्यवाही शुरू करनी होगी?
व्याख्या: यदि विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट है, तो अदालत की अनुमति के 15 दिन के भीतर निर्वासन की कार्यवाही शुरू करनी होगी। यह समय-सीमा कार्यवाही शुरू करने से जुड़ी है, निर्वासन स्वतः पूरा होने से नहीं।
- Q4मध्यम
विदेशी नागरिकों के खिलाफ पात्र आपराधिक मामलों के लिए दिल्ली की स्क्रीनिंग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: समिति पात्र मामलों की जांच करती है और कानूनी तथा जनहित के पहलुओं को ध्यान में रखकर सिफारिशें दर्ज करती है। यह विचारण न्यायालय की जगह नहीं लेती: वापसी के लिए अदालत की सहमति आवश्यक है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. दिल्ली की विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
ज़िला स्तर की समिति की अध्यक्षता संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा करते हैं।
2. क्या दिल्ली की समिति स्वयं विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियोजन वापस लेती है?
नहीं। संबंधित लोक अभियोजक को विचारण न्यायालय से संपर्क करना होता है, और अदालत की सहमति मिलने के बाद ही वापसी प्रभावी होती है।
3. कौन-से मामले दिल्ली की समिति ज़िला स्तर पर तय कर सकती है?
3 वर्ष तक की कैद से दंडनीय अपराधों वाले मामले ज़िला स्तर पर तय किए जा सकते हैं, लागू कानूनी शर्तों के अधीन।
4. अभियोजन वापसी की अनुमति मिलने के बाद निर्वासन की कार्यवाही कब शुरू होनी चाहिए?
यदि विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट है, तो अधिकारियों को अदालत की अनुमति के 15 दिन के भीतर कार्यवाही शुरू करनी होगी।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


