OBC क्रीमी लेयर फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता के पद की स्थिति की समीक्षा ज़रूरी बताई, लगभग 140 उम्मीदवार प्रभावित

मुख्य समाचार

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर को अपने 11 मार्च के फैसले को दोहराया कि जिन ओबीसी अभ्यर्थियों के माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, स्कूलों या अन्य संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए केवल माता-पिता का वेतन या आय क्रीमी लेयर का दर्जा तय नहीं कर सकता; पद का दर्जा और श्रेणी भी देखी जानी चाहिए। इस फैसले से लगभग 140 ओबीसी अभ्यर्थियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिनमें से ज्यादातर सरकारी शिक्षकों और क्लर्कों के बच्चे हैं और जिनका सिविल सेवा चयन माता-पिता की सालाना आय ₹8 लाख से अधिक होने पर रद्द कर दिया गया था या उनकी रैंक घटा दी गई थी।

इनमें से 84 अभ्यर्थियों — 66 पुरुष और 18 महिलाएं — के विश्लेषण से पता चला कि 31 सरकारी शिक्षकों के, 26 सरकारी क्लर्कों के, 22 सरकारी संगठनों में प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोगों के और पांच निजी सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चे हैं। महाराष्ट्र से 16 अभ्यर्थी हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (11), हरियाणा (8), बिहार और मध्य प्रदेश (7-7) तथा केरल, राजस्थान और तमिलनाडु (6-6) का स्थान है। सर्वोच्च न्यायालय के मामलों से जुड़े 56 अभ्यर्थियों में से कम-से-कम 38 फिलहाल उन निचले पदों पर कार्यरत हैं, जो क्रीमी लेयर में डाले जाने के बाद उन्हें आवंटित किए गए थे; फैसला लागू होने पर उन्हें पदोन्नति दी जा सकती है या अलग सेवाएं आवंटित की जा सकती हैं, जिनमें आईपीएस अधिकारियों का आईएएस में और आईआरएस अधिकारियों का आईएएस या आईपीएस में जाना शामिल है।

ओबीसी क्रीमी लेयर का संवैधानिक आधार क्या है?

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निकली है, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को बरकरार रखते हुए उनके भीतर के संपन्न वर्गों को बाहर रखने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने सरकार से क्रीमी लेयर की पहचान के मापदंड तय करने को कहा, जिसके बाद न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई और इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 8 सितंबर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर क्रीमी लेयर की परिभाषा तय की और तब से आय सीमा में समय-समय पर संशोधन होता रहा है। मौजूदा ढांचा संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 340 पर आधारित है, जो सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण और पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित हैं।

पहले क्रीमी लेयर का मापदंड क्या था?

क्रीमी लेयर का ढांचा अन्य पिछड़ा वर्ग के अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखता है। कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों को इस आधार पर क्रीमी लेयर में डाल दिया गया था कि उनके माता-पिता की सालाना आय ₹8 लाख से अधिक थी, जिसके चलते उनके ओबीसी प्रमाण पत्र खारिज कर दिए गए और उनका चयन रद्द कर दिया गया या उनकी रैंक घटा दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अब कहा है कि पीएसयू, निजी कंपनियों, स्कूलों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के मामले में केवल वेतन या आय नहीं, बल्कि पद का दर्जा और श्रेणी भी देखी जानी चाहिए।

इस फैसले का सेवा आवंटन और प्रशिक्षण पर क्या असर होगा?

इस फैसले से सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत चयनित 958 अभ्यर्थियों और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 के तहत चयनित 148 अभ्यर्थियों की सेवा और कैडर आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में इनका फाउंडेशन कोर्स, जो आमतौर पर अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है, आजादी के बाद पहली बार विलंबित हुआ है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जैसे मंचों पर लंबित मामलों पर लागू प्रक्रिया के तहत विचार करना होगा।